लॉकडाऊनच्या २१ दिवसांपैकी १७ दिवस उलटले, परंतु कोरोनाबाधितांची सतत वाढती संख्या आपल्याला रोखता आलेली नाही. ती रोखण्यासाठी आणखी किमान तीन आठवडे लागू शकतात असे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन काल म्हणाले. त्यासाठी अर्थातच राज्य सरकारांनी लॉकडाऊनची अत्यंत कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे असेल असेही त्यांनी बजावले आहे. लॉकडाऊन असूनही रुग्ण वाढण्याचे कारण ही संपूर्ण संचारबंदी गोव्यासह बहुतेक राज्यांमध्ये नीट पाळली जात नाही हेच आहे हे दिवसागणित घराबाहेर पडणार्‍या नागरिकांच्या संख्येवरून दिसते आहे.
गोव्यामध्ये देखील सरकारला घरपोच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात घोर अपयश आले असल्यामुळे रोज नागरिक घराबाहेर पडत आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सुदैवाने आपल्याकडे कोरोनाचे आणखी रुग्ण आढळून आलेले नाहीत, त्यामुळे लोक बेफिकिरपणे भटकत आहेत, परंतु मुंबई, दिल्लीसारख्या महानगरांमध्ये दिवसांगणिक वाढणारी रुग्णसंख्या आणि वाढते मृत्यूचे प्रमाण लख्ख दिसत असूनही लोक भाजी घेण्याच्या निमित्ताने रोज घराबाहेर पडतात हे आश्चर्यकारक आहे. ही सामाजिक बेशिस्त आपल्याला खूप महाग पडेल.
सोशल डिस्टन्सिंगचा खुर्दा उडवत लोक ज्या प्रकारे भटकत असल्याची दृश्ये दूरचित्रवाणीवर दिसतात, ते पाहाता हे चित्र असेच चालू राहिले तर कोरोनाला अटकाव करणे कठीण होईल आणि लवकरच आपण देश कोरोना संक्रमणाच्या तिसर्‍या टप्प्यामध्ये जाण्याची भीती आहे. गेल्या काही दिवसांत दर दिवसागणिक रुग्णसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत चालली आहे. रोज सात आठशे नवे रुग्ण दाखल होणे याचाच अर्थ त्या प्रत्येक रुग्णाने बाहेर कळत नकळत संसर्ग दिलेल्यांचे प्रमाणही तेवढेच मोठे असेल. त्या सर्वांना शोधून काढणे, त्यांचे विलगीकरण करणे, त्यांच्यावर उपचार करणे हा फार मोठा व्याप आहे आणि तो दिवसेंदिवस आपल्या आरोग्य यंत्रणांच्या आवाक्याबाहेर चालला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी पुन्हा एकवार संवाद साधणार आहेत. देशाला उद्देशून संबोधनही ते करण्याची शक्यता आहे. त्यात लॉकडाऊनचा काळ वाढवावा लागेल हे सूचित करताना त्यामागची अपरिहार्यताही ते सांगतील. लॉकडाऊनच्या पालनात आलेले अपयश हेच त्यातले सर्वांत महत्त्वाचे कारण असेल हे उघड आहे.
गोव्यापुरता जरी विचार करायचा झाला तरी अजूनही आपल्याकडे लॉकडाऊन हा एक निव्वळ फार्स बनून राहिला आहे. जे जागरूक नागरिक स्वतःहून घराबाहेर पडलेले नाहीत, त्यांनी हा लॉकडाऊन कटाक्षाने व काटेकोरपणे पाळला, परंतु बहुसंख्य जनता अशीही आहे जिला कोरोनाचे गांभीर्य ठाऊक नाही किंवा कळत असून देखील वळत नसल्याने दूध, भाजी, किराणा मालाच्या निमित्ताने घराबाहेर पडतच असते. तिला बाहेर पडणे बव्हंशी राज्य सरकारच्याच गलथान कारभाराने भाग पाडलेले आहे. एवढ्याशा गोव्यात घरोघरी जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणे न जमणे हे सरकारचे फार मोठे अपयश आहे. ज्या राजकारण्यांकडे या वाटपाची सूत्रे दिली गेली होती, ते एक दोन दिवसांतच कुुठे गायब झाले ते कळले देखील नाही. बहुतेक घरांपर्यंत हे लोकप्रतिनिधी पोहोचलेलेच नाहीत. लॉकडाऊनचे उल्लंघन होण्यास राज्य सरकारचा हा भोंगळ कारभार कारणीभूत आहे.
हा गलथानपणा सर्वेक्षणासंदर्भातील प्रशिक्षणासाठी जमलेल्या कर्मचार्‍यांमधील बेशिस्तीतूनही परवा दिसून आला. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन संबंधित अधिकार्‍यांना आपल्या कर्मचार्‍यांकडूनही करून घेता येऊ नये ही शरमेची बाब आहे. हे सर्वेक्षण योग्य प्रकारे होणे हे कोरोनाच्या अटकावासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. लॉकडाऊनचे फळ हवे असेल तर त्याची अंमलबजावणी अत्यंत कडकपणे झाले पाहिजे. ती जोवर होत नाही, तोवर या तोंडदेखल्या तथाकथित लॉकडाऊनला काहीही अर्थ नाही. रस्त्यांवर वाहनांची संख्या अजूनही मोठी दिसते, याचा अर्थ काय?
राज्यात येणार्‍या किराणा मालाच्या पुरवठ्यात आता मोठा व्यत्यय निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. खाद्यतेलाची टंचाई आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्रातील आटा उत्पादक उद्योग बंद असल्याने आट्याची टंचाई आहे. उत्पादकांना मालाची चढउतार करण्यासाठी मजूर मिळेनासे झाले आहेत. रस्तामार्गे होणार्‍या वाहतुकीसाठी ट्रकचालक मिळणे कठीण झाले आहे. जवळजवळ तीन लाख मालट्रक देशभरातील रस्त्यांवर अर्ध्यावर अडकून पडले आहेत. कित्येकांचे चालक वाहक आपल्या गावी निघून गेले आहेत. येणार्‍या दिवसांत जीवनावश्यक मालाची मोठी टंचाई त्यामुळे भासू शकते असा इशारा त्या उद्योगक्षेत्रातील जाणकार देत आहेत. सातत्यपूर्ण पुरवठ्याचे पोकळ आश्वासन देत आलेल्या गोवा सरकारच्या हे गावी तरी आहे काय?
शहरांतील बहुतेक घाऊक विक्रेत्यांनी, किराणा मालाच्या विक्रेत्यांनी सरकारचा मनाई आदेश असूनही दुकाने पुन्हा बंद ठेवलेली पाहायला मिळत आहेत. माल नसल्याचे कारण ते देत आहेत. लॉकडाऊनचा काळ वाढणार असेल तर सरकारने या विषयाकडे अतिशय गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. औषधालयांतून अजूनही मास्कस् आणि सॅनिटायझर्स उपलब्ध नाहीत. औषधांचा पुरवठा बाधित होण्याची शक्यता आहे. मच्छिमारीवर राज्य सरकारने बंदी घातली आहे, परंतु राज्यात खुलेआम मासळी विक्री कशी काय होते आहे? भाजी आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे दर मनमानीपणे वाढवले गेलेले दिसत आहेत. सरकारच्या संबंधित यंत्रणा आहेत कुठे? अन्न आणि औषध विभागाने किती छापे टाकले? कमाल किंमतीहून अधिक दराने विक्री करणार्‍या किती जणांवर कारवाई केली? सुटा विकला जाणारा आटा, बेसन याच्यातील भेसळ किती ठिकाणी तपासली? सरकारने टीव्हीवरून वल्गना न करता प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून अधिक सक्रिय होण्याची गरज आहे. कोरोना सोडाच, सध्याचा सरकारी गलथानपणा राज्याला सामाजिक अराजकाच्या एका मोठ्या संकटाकडे घेऊन जाऊ शकतो. तशी काही परिस्थिती भविष्यात येऊ द्यायची नसेल तर सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंच्या अखंडित पुरवठ्यासंदर्भात अधिक नियोजनबद्ध पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे. लॉकडाऊनचा काळ वाढवत असताना येणार्‍या काळात जनतेची गैरसोय होणार नाही आणि तिला वारंवार घराबाहेर पडावे लागणार नाही हे पाहणे ही सर्वस्वी सरकारची जबाबदारी असेल! या महिन्याअखेरपर्यंत लॉकडाऊन शंभर टक्के पाळता आले तरच कोरोनाचा वाढता आलेख आपण रोखू शकतो!
