मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती
पंचायत सचिवांना परवानगी देण्याचे अधिकार
राज्य सरकारने ग्रामपंचायत क्षेत्रांतील जुन्या घरांच्या दुरुस्तीची प्रक्रिया सुटसुटीत केली आहे. घर मालकाने जुन्या घरासंबंधी आवश्यक कागदपत्रे पंचायत सचिवांकडे सादर केल्यानंतर केवळ 3 दिवसांत जुन्या घराच्या दुरुस्तीला मान्यता दिली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना पर्वरी येथे काल दिली.
ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांना जुन्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी किचकट प्रक्रियेला तोंड द्यावे लागत असल्याने अनेक नागरिक जुन्या घरांच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. ही बाब सरकारच्या नजरेस आल्याने जुन्या घरांच्या दुरुस्तीची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जुन्या घराची पाच वर्षे घरपट्टी भरल्याची पावती, जुन्या घराचे छायाचित्र, घर दुरुस्तीचा आराखडा, घराच्या बांधकामाचे स्थैर्य प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे पंचायत सचिवाकडे सादर केली पाहिजेत. गटविकास अधिकाऱ्याच्या अहवालाची गरज नाही. तसेच, पंचायत मंडळाच्या मान्यतेची गरज नाही. पंचायत सचिवांकडून घरदुरुस्तीसाठी परवानगी देण्यास उशीर झाल्यास तीन दिवसांनंतर त्याने परवानगी दिली आहे, असे गृहीत धरले जाईल, अशी तरतूद नव्या नियम दुरुस्तीमध्ये करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
परिपत्रकानंतर अंमलबजावणी
राज्य मंत्रिमंडळाने जुन्या घराच्या दुरुस्तीच्या सुधारित प्रक्रियेला मान्यता दिल्यानंतर पंचायत खात्याकडून याबाबत परिपत्रक जारी केल्यानंतर या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीला प्रारंभ होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
राज्यात नगरपालिका क्षेत्रातील जुन्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी सुटसुटीत प्रक्रिया सुरू करण्यावर विचार केला जात आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
सिद्धारुढ मठाला जमीन
रूमडामळ दवर्ली येथील सिद्धारूढ मठाला 2557 चौरस मीटर जागा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मठातर्फे या जमिनीसाठी आवश्यक शुल्क जमा केले आहे. कुर्टी खांडेपार पंचायतीला 945 चौरस मीटर जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
250 वाहनांचा लिलाव
राज्य सरकारची सुमारे 250 वाहने लिलावात काढली जाणार आहेत. पंधरा वर्षे कालावधी पूर्ण झालेली सुमारे 200 वाहने भंगारात काढण्यात येणार आहेत. तर, राज्य सरकारची 15 वर्ष कालावधी पूर्ण न झालेल्या सुमारे 50 वाहनांचा लिलावासाठी पणजी, मडगाव, म्हापसा येथे मेळावे घेतले जाणार आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
गोवा ऊर्जा विकास संस्थेमध्ये नवीन तीन तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या पदे निर्मितीला मान्यता देण्यात आली आहे. सेंट फ्रान्सीस शवप्रदर्शन सोहळ्यातील खर्चाच्या बिलांना मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
पंचायत खात्याच्या संचालिका सिद्धी हळर्णकर यांनी जुने घर दुरुस्तीबाबतचे सुधारित परिपत्रक काल जारी केले आहे. जुन्या घराच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक दस्तऐवजाची माहिती परिपत्रकात देण्यात आली आहे. घराच्या दुरुस्तीचा अंदाजित खर्चाचा तपशील सादर करावा लागणार आहे. पंचायतीमध्ये आवश्यक शुल्क भरल्यानंतर तीन दिवसांत परवानगी दिली जाणार आहे. तीन दिवसांत परवानगी न दिल्यास आपोआप परवाना दिल्याचे गृहीत धरून घर मालकाला दुरूस्तीकाम सुरू करता येणार आहे, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामध्ये खात्याने चुकीची माहिती दिली होती. सदर चुकीच्या माहितीची दुरुस्ती करण्यात आली आहे. अहवालामधील माहितीच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक मान्यता घेण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
