राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांचा सुळसुळाट रोखण्यासाठी मुळात अशा बांधकामांचे प्रमाण किती आहे हे आजमावण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सरकारला त्यांचे सर्वेक्षण करण्यास फर्मावल्याने सध्या हलकल्लोळ उडाला आहे. न्यायालयाला अहवाल सादर करायचा असल्याने राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांच्या सर्वेक्षणासाठी सध्या सरकारी यंत्रणेची धावाधाव चालली आहे. ज्या बेकायदेशीर बांधकामांकडे वर्षानुवर्षे कानाडोळा चालला होता, त्यांच्याकडे अनिच्छेने का होईना, परंतु आता लक्ष द्यावे लागणार आहे. एकीकडे येणाऱ्या जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि विधानसभा निवडणुकांतील मतांची चिंता आणि दुसरीकडे उच्च न्यायालयाकडून फटकार मिळण्याची शक्यता ह्या कात्रीत राज्य सरकार सापडलेले दिसते. त्यामुळे ह्या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी जी उच्चस्तरीय बैठक नुकतीच झाली, त्यात एक मध्यममार्ग काढण्यात आला आहे. ‘अनधिकृत’ आणि ‘अनियमित’ बांधकामांमधील फरक विचारात घेऊन ‘अनियमित’ बांधकामांचा वटहुकूमाद्वारे न्यायालयीन कारवाईपासून बचाव करण्याचा पवित्रा सरकारने घेतला आहे. अर्थात, न्यायालयाने अद्याप केवळ अहवाल मागवलेला आहे. त्या बांधकामांवर काय कारवाई करायची हे सांगितलेले नाही. परंतु जर न्यायालयाने ही बांधकामे पाडून टाका असे आदेश सरकारला दिले, तर त्या आदेशातून पळवाट म्हणून न्यायालयीन आदेशास काही अंशी वाटाण्याच्या अक्षता लावणारा हा वटहुकूम सरकार जारी करू पाहते आहे. सरकारपुढील पेचही विचार करण्याजोगा आहे. राज्यात प्रचंड प्रमाणात अनधिकृत आणि अनियमित बांधकामे आहेत ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु ही काही केवळ विद्यमान सरकारच्या काळातच झालेली नाहीत. वर्षानुवर्षे दाखवल्या गेलेल्या बेफिकिरीचे आणि चाललेल्या भ्रष्टाचाराचे हे फळ आहे. मुळात सरकारी जमिनींवर किंवा कोमुनिदादच्या जमिनींवर बेकायदेशीर बांधकामे होतात कशी? संबंधित राजकारण्यांचे आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे हात ओले झाल्याखेरीज कोणी असे बांधकाम करणे राजरोस शक्य तरी आहे काय? त्यामुळे केवळ भ्रष्टाचारापोटी आणि फार तर आपली हक्काची मते सांभाळण्यासाठी सरकारी जमिनींवरील, कोमुनिदाद जमिनींवरील बेकायदेशीर बांधकामांना अभय मिळत राहिले आहे. परिणामी आज राज्यातील सर्व महामार्ग, अंतर्गत रस्ते आदींच्या बाजूला बेकायदेशीरपणे उभी राहिलेली मोठमोठी बांधकामे दिसतात. रस्ता रुंदीकरणाच्या कामातही ती अडथळे ठरत आहेत. केवळ निवासी बांधकामेच नव्हेत, तर व्यापारी बांधकामे देखील मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत आहेत. धार्मिक बांधकामांची तर बातच वेगळी. रस्त्याकडेची अनधिकृत धार्मिक बांधकामे हटविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन वर्षे लोटली, परंतु त्यावर आजपावेतो काडीचीही कार्यवाही झालेली नाही. राज्याच्या किनारपट्टीवरील बेकायदेशीर बांधकामांच्या वीज व पाणी जोडण्या तोडून ती तात्काळ जमीनदोस्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पूर्वी पर्यटन खात्याला दिले होते. मात्र, तो निवाडा येताच 1991 पूर्वीच्या सर्व बेकायदेशीर बांधकामांना सीझेडएममधून वगळणारा कायदा करण्याची घोषणा सरकारने करून टाकली. आता उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निवाड्यामुळे जी सर्वेक्षणाची धावाधाव चालली आहे, त्यातून बेकायदा बांधकामांबाबत जी वस्तुस्थिती समोर येईल ती सरकारचे डोळे उघडणारी ठरेल यात शंका नाही, परंतु न्यायालयाने आदेश दिले तरी प्रत्यक्षात ही सर्व बांधकामे पाडून टाकणे सरकारला झेपणार आहे का? झेपणार तर नाहीच, परंतु परवडणारही नाही. राहती घरे जमीनदोस्त करण्याचे सत्र सरकारने हाती घेतले तर मानवाधिकारांचा मुद्दा पुढे येईल. त्यामुळे तारतम्य राखून केवळ रस्ता रुंदीकरणास अडथळा ठरणारी बेकायदा बांधकामे नागरिकांनी स्वतःहून हटवावीत असे आवाहन सरकारने केले आहे. ‘अनधिकृत’ आणि ‘अनियमित’ हा फरक सरकारने केला आहे. ‘अनियमितता’ मुळात का येते? त्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ नसल्याने आणि पावलोपावली अडवणूक होत असल्यानेच त्याकडे कानाडोळा केला जातो हेही सरकारने आणि न्यायालयानेही लक्षात घेणे जरूरी आहे. सोपेपणी परवानग्या मिळाल्या असत्या, तर कोणी कशाला नियमबाह्य गोष्टी केल्या असत्या? याउलट ‘अनधिकृत’ बांधकामे ही मात्र हेतूपुरस्सर केलेली असतात. सरकारी जमिनीवर, कोमुनिदादच्या जमिनीवर ही बांधकामे उभी होत असताना त्यांना राजकारण्यांचा, सरकारी अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असतोच असतो. त्यामुळे बांधकामांविरुद्ध कारवाई व्हायलाच हवी. परंतु त्याचबरोबर ही बांधकामे कोणाच्या आशीर्वादाने उभी राहिली हेही समोर यायला हवे आणि त्यांनाही ह्या बांधकामांसाठी जबाबदार धरायला हवे.