>> केंद्र सरकारला निर्देश; लोकशाहीत पोलीसराजला स्थान नाही
भारतात गुन्हा सिद्ध होण्याचा दर खूपच कमी आहे. देशातील तुरुंगात कच्च्या कैद्यांची गर्दी आहे. जवळपास दोन तृतीयांश कैदी हे कच्चे कैदी आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कायद्यात बदल आवश्यक असून, जामिनाबाबत नवीन कायदा तयार करण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यातील जामिनाच्या मुद्यावरून दिले. तसेच लोकशाहीमध्ये पोलीसराजला स्थान नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयात न्या. एस. के. कौल आणि एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, स्वातंत्र्य कायद्यात निहित आहे. यामध्ये स्वातंत्र्याचे संरक्षण करायला हवे. देशातील तुरुंगात कच्च्या कैद्यांची संख्या वाढत आहे. आमच्यासमोर आलेल्या आकडेवारीनुसार तुरुंगात दोन तृतीयांशाहून अधिक कच्चे कैदी आहे. त्यातील दखलपात्र गुन्हे असलेले कैदी सोडता बहुतांशी कैद्यांना अटक करण्याचीही आवश्यकता भासत नाही.
सीबीआयने अटक केलेल्या एका व्यक्तीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाबाबत नवीन कायद्याची शिफारस केली आहे. सध्या देशात सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते आणि पत्रकारांसह अनेक कैद्यांच्या जामीन याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने ही महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.
लोकशाहीत पोलीस राज स्थापन होऊ शकत नाही. भारतात गुन्हा सिद्ध होण्याचा दर फारच कमी आहे. अशा परिस्थितीत नकारात्मक अर्थाने जामीन अर्जांवर निर्णय देताना न्यायालयांच्या विवेकावर परिणाम करतो. फौजदारी प्रक्रिया संहितामधील अनुच्छेद ४१ आणि ४१ अ चे पालन न करता अटक करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांविरोधात न्यायालये कारवाई करतील, अशी अपेक्षाही सर्वोच्च न्यायालयाने सतेंदर कुमार अंतील विरुद्ध सीबीआय खटल्यात व्यक्त केली.
