>> केंद्राच्या प्रस्तावाने गोव्यात खळबळ
जागतिक वारसा यादीत नाव असलेल्या जुने गोवे येथील चर्चसह राज्यातील काही महत्त्वाच्या वास्तू खासगी कंपन्यांना दत्तक देण्याची योजना केंद्र सरकारने गोवा सरकारला विश्‍वासात न घेता तयार केल्याने सध्या खळबळ माजली आहे. या यादीत काब-द-राम व चोपडे येथील किल्ल्यांचाही समावेश आहे.
जागतिक वारसा वास्तूंच्या यादीत अत्यंत वरचे स्थान असलेल्या जुने गोवे येथील चर्चसह एकूण सहा वास्तू खासगी कंपन्यांना दत्तक देण्याची केंद्राची योजना असून गोवा सरकारला विश्‍वासात न घेताच केंद्र सरकारने या सहा वास्तूंची यादी तयार केली असल्याची माहिती उघड झाल्यानंतर काल सरकार दरबारी खळबळ माजली.
पुरातत्व व पुराभिलेख मंत्री विजय सरदेसाई यांना काल पत्रकारांनी त्यासंबंधी छेडले असता त्यांनी केंद्र सरकारच्या या योजनेविषयी नाराजी व्यक्त केली. गोवा सरकारला यासंबंधी काहीही कळवण्यात आलेले नसून पूर्णपणे काळोखात ठेवण्यात आले आहे. जुने गोवे येथील चर्चसंबंधीच जर बोलायचे झाले तर ती धार्मिकदृष्ट्या एक अत्यंत महत्त्वाची अशी वास्तू असल्याचे सरदेसाई म्हणाले. यासंबंधी आपण ‘बाझिलिका ऑफ बॉम जिझस’ तसेच ‘से कॅथेड्रल’ या दोन्ही चर्चच्या धर्मगुरुंशी बोलणी करणार असल्याचेही सरदेसाई यांनी सांगितले.
वास्तू दत्तक देण्याच्या योजनेचे नेमके स्वरूप काय आहे हे आम्हाला कळायला हवे. जुने गोवे येथील चर्चेस ही राज्याची मोठी संपत्ती आहे. आणि त्यासंबंधी काहीही निर्णय घेण्यापूर्वी चर्चला विश्‍वासात घेण्याची गरज असल्याचे सरदेसाई म्हणाले.
पुढील आठवड्यात बैठक
दरम्यान, केंद्र सरकारने राज्यातील काही महत्त्वाच्या वास्तू खासगी कंपन्यांना दत्तक देण्याची जी योजना तयार केली आहे त्या पार्श्‍वभूमीवर चर्चा करण्यासाठी आपण पुढील आठवड्यात पर्यटनमंत्री बाबू आजगावकर, जुने गोवे चर्च ज्या मतदारसंघात आहे त्या मतदारसंघाचे आमदार व मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्याबरोबर एक बैठक घेणार असल्याचे मंत्री विजय सरदेसाई यांनी सांगितले. याशिवाय राज्याचे मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा तसेच आर्कियोलॉजीकल सर्वे ऑफ इंडियाचे अधिकारी यांच्याशीही याप्रकरणी चर्चा करणार असल्याचे ते म्हणाले.
वास्तूंची देखभाल करण्यास
आम्ही समर्थ ः पर्यटनमंत्री
गोव्याचे पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर यांनीही राज्यातील काही महत्त्वाच्या वास्तू खासगी कंपन्यांना दत्तक देण्याच्या योजनेविषयी आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे. यासंबंधी ते म्हणाले की, आमच्या वास्तूंची देखभाल करण्यास तसेच काळजी घेण्यास आम्ही सक्षम आहोत. त्यासाठी आम्हाला कोणत्याही खासगी कंपन्यांची गरज नाही.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या ‘वारसा वास्तू दत्तक घ्या’ या योजनेचा गेल्या सप्टेंबर महिन्यात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शुभारंभ केला होता. या योजनेखाली खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना वारसा वास्तू दत्तक देण्यात येणार आहेत.
कॉंग्रेसकडून निषेध
जुने गोवे येथील चर्चसह राज्यातील काही किल्ले खाजगी कंपन्यांना दत्तक देण्याच्या केंद्राच्या योजनेचा कॉंग्रेस पक्षाने निषेध केला आहे. या संबंधी बोलताना प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने हा एकतर्फी निर्णय घेताना राज्य सरकार व राज्यातील जनतेला विश्‍वासात घेतलेले नाही. केंद्र सरकार राज्यातील ज्या वास्तू खाजगी संस्थांना दत्तक देऊ पहात आहेत त्या वस्तू फार महत्त्वाच्या आहेत. केंद्राने आपला निर्णय बदलावा अशी कॉंग्रेसची मागणी असल्याचे ते म्हणाले.
