- ऍड. असीम सरोदे
जळगाव जिल्ह्यातील वाकडी गावातील विहिरीत पोहल्याच्या कारणावरून दोन दलित मुलांची धिंड काढण्यात आल्याचे प्रकरण घडले. सदर प्रकरणातील सत्य समोर आल्यानंतर त्याला प्रसार माध्यमांनी आणि राजकीय नेत्यांनी दिलेला जातीय रंग कसा चुकीचा होता हे समोर आले आहे. तथापि, या घटनेत लहान मुलांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे ही वस्तुस्थिती आहे.
महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील वाकडी गावात विहिरीत पोहोचल्याच्या कारणावरून दोन दलित मुलांचा विवस्त्र धिंड काढल्याची घटना गेल्या रविवारी घडली. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर वाकडीतील कर्णङ्गाट्याजवळील जोशी यांच्या मालकीच्या विहिरीत ही मुले पोहली म्हणून त्यांना पट्‌ट्याने मारहाण करण्यात आली असल्याचे समोर आले. या घटनेत संशयितांविरोधात ऍट्रोसिटीच्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र या घटनेमागील सत्य समोर आले आहे. या दोन मुलांसोबत अन्यही काही मुले पोहायला गेली होती. तसेच सदर विहीर मालकाने यापूर्वीही अनेकदा त्यांना ही पिण्याच्या पाण्याची विहीर असल्याचे सांगत त्यात पोहू नका म्हणून बजावले होते. तसेच या मुलांच्या आईनेही विहीर मालकाला तुम्हीच या मुलांना धडा शिकवा असे सांगितले होते, अशी माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला जातीय रंग देणे चुकीचे आहे. परंतु राजकीय व्यक्ती आणि काही प्रसारमाध्यमांकडून या घटनेला सरळसरळ जातीय वळण देण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र या घटनेमध्ये अन्याय, अत्याचाराचे मुद्दे विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे.
यातील सर्वांत महत्त्वाचा आणि अलीकडील काळात सातत्याने उपस्थित होणारा प्रश्‍न आहे तो म्हणजे देशात आजकाल अनेकांना आपण हवा तेव्हा कायदा हातात घेऊ शकतो आणि वाटेल तसे वागू शकतो असे का वाटू लागले आहे? याचे कारण आपल्यावर कारवाई होणार नाही अशी खात्री या व्यक्तींना वाटत आहे. आज ज्यांच्याजवळ सत्ता, पैसा आहे आणि जे धर्म, जात यांच्यामध्ये वरिष्ठ आहेत अशा लोकांकडून होणार्‍या अत्याचारांत वाढ झालेली दिसत आहे. अत्याचाराचे हे प्रमाण अधिक आहे.
गुन्हेगारी कृत्य करण्याआधी त्याची पूर्वतयारी करायची आणि त्यानंतर बिनधोकपणे ते कृत्य करायचे असे प्रकार सर्रास घडताना दिसत आहेत. जळगावच्या प्रकरणातही मारहाण करतानाचा व्हिडिओ काढला जातो याचा अर्थ हे सुनियोजित होते. कुणी मारायचे, मारण्यासाठी कोणते साधन आणायचे आणि कुणी व्हिडिओ काढायचा हा सर्व नियोजनाचा भाग आहे. विशेष म्हणजे या प्रत्येक टप्प्यावर न घाबरता अशी गोष्ट करावीशी वाटणे हे अधिक चिंताजनक आणि क्लेशदायक लक्षण आहे.
एखाद्याकडून चूक अथवा गुन्हा घडल्यानंतर त्याला शिक्षा देण्यासाठी घटनेने आणि कायद्याने ठरवून दिलेली प्रक्रिया आहे. त्यानुसार पोलिस गुन्हेगाराला अटक करतात, न्यायालयात हजर करतात आणि न्यायालय कायदेप्रक्रिया पूर्ण करून आरोपीला शिक्षा देते. या सर्व व्यवस्थेला बगल देऊन आपणच गुन्हा ठरवू शकतो, गुन्हेगार पकडून त्याला शिक्षा देऊ शकतो असे नागरिकांना वाटत असेल तर ते चुकीचेही आहे आणि समाजासाठी अनिष्टही ! या लोकांच्या मनात ही भावना निर्माण होण्यासाठी आजचे राजकारण आणि सत्ता ज्यांच्या हाती आहे त्यांना कारणीभूत मानले पाहिजे. याचे कारण जळगावमध्ये घडलेली घटना ही एकमेव नाही. त्यासारख्या आणि काही वेळा त्याहून भीषण घटना यापूर्वी घडल्या अनेकदा घडल्या आहेत. त्यामुळेच या देशाचा एक नागरिक म्हणून याची दखल आपण घेतली पाहिजे.
जळगावच्या प्रकरणातील अन्य एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे लहान मुलांच्या हक्कांचे उल्लंघन. या प्रकरणाची माध्यमांमध्ये घमासान चर्चा होते आहे. प्रादेशिक, राज्यस्तरीच नव्हे तर राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांनी या घटनेसंदर्भात आपापली मते नोंदवली आहेत. असे असूनही यासंदर्भात बालहक्क आयोगाने कोणतीही दखल घेतली नाही, कारवाई केलेली नाही हे दुःखद आहे.
वस्तुतः अशा घटनांमध्ये बालहक्क आयोगाला स्वतःहून खटला दखल करून घेण्याचे हक्क आहेत. असे असताना राज्य बालहक्क आयोग किंवा केंद्रीय बालहक्क आयोग या दोन्हीही आयोगांकडून काहीच कारवाई होत नसेल तर त्याचा अर्थ काय घ्यायचा? अशा प्रकारची उदासीनता दाखवली जात असेल तर या आयोगांचे अस्तित्त्वच कशासाठी आहे असा प्रश्‍न पडल्यावाचून राहात नाही.
ज्या प्रश्‍नांसाठी बाल हक्क आयोगांची स्थापना करण्यात आली आहे त्यासाठी जर ते काम करणार नसतील आयोगातील सदस्यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा दिला पाहिजे. प्रसारमाध्यमांनी आणि इतरांंनीही या प्रकरणाला जातीय रंग देत प्रकरण लावून धऱले, पण मारहाणीला बळी पडलेल्या मुलांच्या हक्कांसंबंधी कोणीही एकही शब्द काढला नाही. याचे कारण राजकीय वातावरण तापवण्याच्या दृष्टीने, खळबळ उडवून देण्याच्या दृष्टीने जात नेहमीच सोयीची ठरते. जातीय रंग वापरून काही जणांना लक्ष्य करता येते. पण अशी कृती समर्थनीय असू शकत नाही.
जळगावातील घटनेचा नेमका मागोवा न घेता माध्यमांनी ज्या प्रकारे या घटनेला जातीय अत्याचार असल्याचा अपप्रचार केला आहे तो चुकीचा आहे.
आज वृत्तवाहिन्यांमध्ये कार्यरत असणार्‍यांमध्ये शहरी पार्श्‍वभूमीचे काही जण असतात. त्यांना ग्रामीण वास्तवाची काहीही कल्पना नसते. त्यामुळेही कदाचित अशा प्रकारचे चुकीचे वार्तांकन केले जात असल्याची शक्यता आहे. गावाखेड्यामध्ये मुले अशा प्रकारची दंगामस्ती करीतच असतात. प्रतिष्ठित घराण्यातील मुलांबरोबर इतरही सर्व जातींची मुलेही विहिरीत पोहायला जात असतात. गावात मानमरातब असणार्‍या घराण्यातील मुले असल्याने असे उद्योग करताना त्यांना कोणी बोलायचे धाडस करत नाही, पण प्रतिष्ठित घराण्यातील मुले नसतील तर मात्र इतर जातीतील मुलांना बोलणी खावी लागतात. हे मी स्वतः माझ्या लहानपणी पाहिलेले आहे.
पण प्रसार माध्यमात नव्याने आलेल्यांपैकी काहींना ग्रामीण संदर्भ माहीत नसल्यामुळे अशा प्रकारे अविचारीपणाने या घटनेला जातीय वळण लावण्यात आले असावे. पण अशा प्रकारची कृती समाजात तेढ निर्माण करू शकते याचे भान त्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे. एखाद्या घटनेतून निर्माण होणार्‍या असंतोषाचा वणवा सर्वदूर पसरू शकतो. म्हणूनच माध्यमात काम करणार्‍यांनीही वार्तांकन करताना अत्यंत जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे.
