राज्यातील जमीन बळकाव प्रकरणी आत्तापर्यत ११० सर्वे क्रमांक जाहीर करण्यात आले असून जमीन मालकांनी जमिनीसाठी दावे दाखल करावे. अन्यथा, सदर जमीन सरकारची मालकीची होणार आहे, असे काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत विनियोग विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
बनावट कागदपत्राच्या आधारे जमीन बळकाव प्रकरणात वाढ झाल्याने चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. जमीन बळकाव प्रकरणी जाहीर करण्यात आलेल्या सर्वे क्रमांकाच्या मालकांनी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केली.
स्वयंपूर्ण गोवा योजनेवर भर
सरकार अंत्योदय तत्त्वावर कार्य करीत असून स्वयंपूर्ण गोवा योजनेवर भर दिला जात आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ४० दुरुस्ती विधेयकांना मान्यता देण्यात आली आहे. इज ऑङ्ग डुईंग बिझनेसला चालना देण्यासाठी दुरुस्ती विधेयके संमत करण्यात आली आहेत. राज्यातील रेल्वे मार्ग दुपदरिकरण, राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण आणि तमनार प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन केले जाणार आहे. तमनार प्रकल्पाबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. सरकारच्या प्रकल्पांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अडथळे आणू नये. सरकारी योजनांच्या मानधन वितरण व इतर सुविधांमध्ये दोन-तीन महिन्यांत सुधारणा होणार आहे. नागरिकांच्या तक्रारीसाठी खास तक्रार निवारण विभाग सुरू करण्यात आला आहे.
विधानसभेत २००९ मध्ये धीरयो विधेयक संमत करण्यात आलेले आहे. राष्ट्रपतींनी या धीरयो विधेयकाला मान्यता दिली नाही. त्यामुळे आपचे आमदार विन्झी व्हिएगश यांचे धीरयो विधेयक विचारात घेण्यात आले नाही. आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी दिलेले पोगो हे खासगी विधेयक भारतीय संविधानाला अनुसरून नाही. आमदार विजय सरदेसाई यांनी सादर केलेल्या खासगी विधेयकावर सल्ला घेतला जात आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
