>> आयोगाकडून सरकारला विविध सूचना सादर
राज्यातील जमीन घोटाळा प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी गोवा सरकारने स्थापन केलेल्या उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (निवृत्त) व्ही. के. जाधव यांच्या एक सदस्यीय आयोगाने काल यासंबंधीचा आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. भविष्यात राज्यात या प्रकरणाचा जमीन घोटाळा होऊ नये यासाठी काय करावे त्यासंबंधीच्या सूचना व सल्लाही ह्या आयोगाने सदरच्या अहवालातून राज्य सरकारला दिला आहे.
सरकारने या चौकशी आयोगाची ऑगस्ट 2022 साली स्थापना केली होती. मात्र, या आयोगाने प्रत्यक्ष आपले तपासकाम जानेवारी 2023 पासून हाती घेतले होते. आयोगाने ऑगस्ट 2023 ला या संबंधीचे तपासकाम पूर्ण केले होते. मात्र, त्यापूर्वी आयोगाने सर्वांना आपले म्हणणे काय आहे ते आपल्यासमोर मांडण्यास योग्य ती संधी दिली होती. गेल्या साडेपाच वर्षांत राज्यात झालेल्या 76 भू घोटाळ््यांची नोंदणी गोवा पोलिसांनी केली होती. त्यापैकी 50 टक्के प्रकरणांची नोंदणी पोलिसांनी 2022 साली राज्य सरकारने ह्या भू घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी विशेष पोलीस पथकाची स्थापना केल्यानंतर केली होती. आयोगाने ह्या भू घोटाळ्याचा तपास करून आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे.
जमिनींवर दाव्यासाठी संबंधितांना वेळ देणार
ज्या जमिनींचे मालक कोण हे सापडत नाहीत आणि विशेष करून जे जमीनदार गोव्याबाहेर व देशाबाहेर गेलेले आहेत त्यांना आपल्या जमिनींवर दावा करण्यास ठरावीक वेळ देण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांच्या जमिनी सरकार ताब्यात घेणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केेले.
आयोगाच्या सूचना अमलात आणणार : मुख्यमंत्री सावंत
भू-घोटाळाप्रकरणी विशेष पोलीस पथकाची स्थापना करून हे घोटाळे थांबवण्याचे तसेच ह्या घोटाळ्यांत हात असलेल्यांवर कडक कारवाई करण्याचे काम आपल्या सरकारने केले असून ही आपल्या सरकारची एक मोठी उपलब्धी आहे. राज्यात यापुढे जमीन घोटाळे होऊ नयेत यासाठी आयोगाने केलेल्या सूचना सल्ले विचारात घेण्यात येतील, अशी प्रतिक्रिया काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
भू-घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या एक सदस्यीय आयोगाने काल आपला अहवाल सरकारला सादर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
ह्या घोटाळ्याचे काम विक्रमी वेळेत पूर्ण करून त्यासंबंधीचा अहवाल सादर केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी न्यायमूर्ती (निवृत्त) व्ही. के. जाधव आयोगाचे कौतुक केले.
गेल्या 15 ते 20 वर्षांपासून राज्यातील लोकांच्या जमिनी, तसेच सरकारी, जमीन व पत्ता नसलेल्या जमीनदारांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात घोटाळे करून विकण्याचे काम सुरू होते. एका सामान्य माणसाने हा जमीन घोटाळा आपल्या नजरेत आणून दिल्यानंतर आपण या घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी विशेष पोलीस पथकाची स्थापन केल्याचे ते म्हणाले. तेव्हापासून जमीन घोटाळ्यांच्या प्रकरणांना पूर्णविराम मिळाला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ह्या घोटाळ्याचा तपास लागला नसता व आपल्या सरकारने या प्रकरणी ठोस पावले उचलत विशेष पोलीस पथकाची स्थापना केली नसती तर हा घोटाळा चालूच राहिला असता व पकडण्यात आलेल्या सात घोटाळाबाजांनी राज्यातील लाखो चौ. मी. जमिनीचा घोटाळा केला असता, असे पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
हे घोटाळे करण्यासाठी पुराभिलेख खात्यातील ज्या कर्मचाऱ्यांनी घोटाळेबाजांना मदत केली त्यांना निलंबित करण्यात आले असून यात हात असलेल्या अन्यांविरुद्धही कारवाई केली जाणार असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
