राज्यातील मतदारांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाअंती जवळजवळ दोन लाख वीस हजार मतदारांच्या अस्तित्वाबाबत संशय निर्माण झाला आहे, तर नव्वद हजार मतदारांची नावे मतदारयादीतून बाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. मतदारयादीतील चुकीच्या नोंदी रद्द व्हाव्यात आणि बनावट किंवा दुबार मतदार यादीतून बाहेर काढता यावेत ह्यासाठी ही व्यापक विशेष सखोल पुनरावलोकन मोहीम निवडणूक आयोगाने देशातील बारा राज्यांमध्ये चालवली आहे. त्यावरून सध्या देशभरात कोण गदारोळ माजला आहे. विरोधी पक्षांकडून निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा आरोप होत असतो, मात्र, मतदारयादी पुनरावलोकनाच्या ह्या मोहिमेबाबतही ते संशय घेत आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या हातात सगळी सूत्रे असल्यामुळे मतदारयादीच्या पुनरावलोकनाच्या निमित्ताने विरोधकांना मतदान करणाऱ्या मतदारांची नावे काढून टाकण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो असे विरोधी पक्ष वारंवार सुचवीत आले आहेत. काल संसदेमध्येही ह्या विषयावर गदारोळ माजला आणि कामकाज तहकूब करणे भाग पडले. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मनामध्येही ह्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला असेल तर नवल नाही. खरे म्हणजे लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी स्वच्छ, पारदर्शक पद्धतीने निवडणुका व्हायला हव्यात. त्यासाठी आधी मतदारयादी ही स्वच्छ, पारदर्शी हवी. तिथे मृत मतदारांची नावे असणे, दुबार मतदार आढळणे, चुकीची नावे, चुकीची छायाचित्रे आदी सावळागोंधळ जेव्हा मतदारयादीत दिसतो, तेव्हा मग आम मतदारांच्या मनामध्येही संशयाची पाल चुकचुकल्याशिवाय राहात नाही. त्यात विरोधी पक्षांनी सध्या उघडलेल्या मोहिमेमुळे तर हा संशय अधिकाधिक गडद होत चालला आहे. खरे म्हणजे मतदार पुनरावलोकनाच्या ह्या मोहिमेचा भर अधिकाधिक मतदारांना छाननीनंतर सामावून घेण्याचा असायला हवा. त्यासाठी ज्या काही त्रुटी आहेत, संशय आहेत, त्यांचे निराकरण करून घेतले गेले पाहिजे. जे नव्वद हजार मतदार ‘अपात्र’ ठरले आहेत, त्यामागची कारणे कोणती आणि मागील निवडणुकांत अत्यल्प आघाडींनी विजयी ठरलेले उमेदवार लक्षात घेता, त्याचा कितपत परिणाम झाला होता हाही अभ्यासाचा विषय ठरेल. आता हे जे गोव्यात दोन लाख वीस हजार संशयास्पद मतदार आढळून आलेले आहेत, त्यामध्ये काही मतदार मृत आहेत, काही स्थलांतरित झाले आहेत, काही त्यांच्या दिलेल्या पत्त्यावर आढळून आले नाहीत, तर काही दुबार मतदार आहेत असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. मग आता ह्यातील मृत मतदारांची नावे व्यवस्थित खातरजमा करून मृत्यू दाखला पडताळून आणि त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांकडून खातरजमा करून घेऊन काढून टाकावी लागतील. जे स्थलांतरित आहेत, त्यांनी तेथे आपले नाव मतदारयादीत नोंदवले आहे का ह्याची पडताळणी व्हावी लागेल. अनेक मतदार आपल्या मूळ गावी मतदारयादीमध्ये आपले नाव कायम ठेवत असतात. कामाधंद्यानिमित्त, नोकरीव्यवसायानिमित्त जरी दूर राहत असले तरी निवडणुकीत आपल्या उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी ते येत असतात. अशा मतदारांच्या बाबतीत त्यांची नावे सरसकट काढून टाकण्याची घाई बीएलओंनी करू नये. त्याबाबत व्यवस्थित छाननी झाली पाहिजे. मात्र, दुबार मतदारांची नावे निश्चितपणे वगळली जावीत. अशा दुबार मतदारांवर दंडात्मक कारवाईचाही विचार खरे तर निवडणूक आयोगाने करायला हवा, तरच अशा प्रकारांना जरब बसेल. जी नावे संशयास्पद गणली गेली आहेत, त्यापैकी अनेकजण ‘गैरहजर’ असल्याची नोंद केली गेली आहे. आता ही गैरहजेरी ह्या बीएलओंनी का नोंदवली ह्याचीही शहानिशा होणे आवश्यक असेल. एखाददुसऱ्या भेटीत मतदार घरी न आढळल्यास किंवा त्यांचा पत्ता न सापडल्यास थेट गैरहजर म्हणून तर नोंद केली गेलेली नाही ना हे पाहिले गेले पाहिजे. शेजाऱ्यापाजाऱ्यांकडे नीट चौकशी केली होती का ही माहितीही खरे म्हणजे बीएलओंनी गैरहजर नोंदीची कारणमीमांसा देताना नोंदवणे आवश्यक असायला हवे. जे दोन लाख वीस हजार मतदार संशयास्पद मानले गेले आहेत, त्यांना रीतसर नोटिसा जातील, त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील आणि त्यांना त्याबाबत सत्य माहिती निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्व बीएलओ मदत करतील अशी आशा आहे, कारण मतदार यादीच्या ह्या सखोल पुनरावलोकनाचे उद्दिष्ट मतदारयादी स्वच्छ करणे हे आहे, मतदारांची संख्या काही ना काही निमित्त शोधून कमी करणे हे नाही. माकडाच्या हाती कोलीत देताच ते सगळ्यावर सपासप वार करत जाते, तसे होऊन चालणार नाही. मतदारयादीतील नोंदी अचूक असाव्यात, दुबार मतदार ओळखता यावेत, मृत मतदारांची नावे वगळली जावीत, परंतु पात्र मतदार कोणत्याही परिस्थितीत मतदानास वंचित राहू नये!