- शशांक मो. गुळगुळे
हल्ली सर्व बँकांतर्फे ग्राहकांना सीटीएस डिजिटल चेकच दिले जातात. या चेकमुळे चेक क्लिअरिंग प्रक्रिया कमी वेळात होते. कलेक्शन शुल्क आकारले जात नाही. चेकची पडताळणी प्रक्रिया सुलभरीत्या होते. क्लिअरिंग प्रक्रियेत ‘सीटीएस’ चेकचाच वापर करावा लागतो.
भारतीयांना आता कोणालाही पैसे देण्यासाठी (पेमेन्ट करण्यासाठी) बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत. पैसे रोख देता येतात, पण रोखीच्या व्यवहारांवर काही मर्यादा आहेत. डेबिट व क्रेडिट कार्डस्‌नी पेमेन्ट करू शकता. ‘पेटीएम’सारख्या मोबाईल ऍपने पेमेंट करू शकता. पण भारतीय लोक पेमेंट करण्यासाठी चेकचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर करतात. पेमेन्ट करण्यासाठी एवढे डिजिटल पर्याय उपलब्ध होऊनही चेक वापरण्याचे प्रमाण २०१२ ते २०१७ या कालावधीत फक्त १०.८ टक्क्यांनी कमी झाले, अशी माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात उपलब्ध आहे.
व्यापारी व छोटे व्यावसायिक आपले व्यवहार चेकनेच करतात. वरिष्ठ नागरिकही चेकचा वापरच मोठ्या प्रमाणात करतात. कारण त्यांना मोबाईल आधारित ऍप वापरणे किंवा डिजिटल पद्धतीने पेमेन्ट करणे जमत नाही. शैक्षणिक संस्था, कंपन्या, विमा कंपन्या, विम्याचे दावे संमत करणार्‍या टीपीए कंपन्या व अन्य विविध ठिकाणी त्यांच्याकडून कोणाला जर पेमेन्ट करायचे असेल तर त्याचा/तिचा ‘कॅन्सल्ड’ चेक मागतात.
डिजिटल चेक
हल्ली सर्व बँकांतर्फे ग्राहकांना सीटीएस (चेक ट्रक्शन सिस्टिम) डिजिटल चेकच दिले जातात. या चेकमुळे चेक क्लिअरिंग प्रक्रिया कमी वेळात होते. कलेक्शन शुल्क आकारले जात नाही. चेकची पडताळणी प्रक्रिया सुलभरीत्या होते. क्लिअरिंग प्रक्रियेत ‘सीटीएस’ चेकचाच वापर करावा लागतो. स्वतःच्या खात्यातील कॅश काढण्यासाठी ‘नॉन-सीटीएस’ चेक वापरता येतात. पण बँकांनी नॉन-सीटीएस चेकची छपाई बंद केली आहे. पूर्वी छापलेले जे चेक ग्राहकांकडे आहेत ते वापरून झाल्यानंतर नॉन-सीटीएस चेकचे अस्तित्व संपेल.
सीटीएस चेकवर बँकेचा लोगो अल्ट्रा व्हायोलेट शाईने छापलेला असतो. तसेच पेन्टोग्राफही छापलेला असतो. तुम्ही या चेकची रंगीत फोटोकॉपी काढली तर त्यावर तुम्हाला व्हाइड (व्हीआयडी) ही अक्षरे दिसतील. तुम्ही जेव्हा कोणालाही लिहून ज्या ठिकाणी चेक फाडता तेथे सीटीएस २०१० असे छापलेले असते. खाली सही करण्यासाठी जागा असते. गडद रंगाच्या शाहीने चेक लिहावा व सही करावी. फिकट रंगाच्या शाईने स्कॅनिंग बरोबर होत नाही.
चेकचे प्रकार
क्रॉस्ड चेक ः ज्याच्या नावे चेक दिला आहे, त्याच्या खात्यातच पैसे जावेत यासाठी चेक क्रॉस्ड करावा लागतो. चेकच्या डाव्या हाताकडील वरील भागाच्या कोपर्‍यात तिरप्या एक किंवा दोन ओळी माराव्यात. असे केल्यावर तो चेक क्रॉस्ड चेक असल्याचे समजले जाते. या दोन ओळींच्या मध्ये ग्राहक ‘अकाऊंट पेयी’, ‘पेईज अकाऊंट’, ‘नॉन-निगोशिएबल’ अशा सूचना (कोणत्याही एक) देऊ शकतात. पण सूचना नाही दिल्या, नुसत्या ओळी मारल्या तरी तो चेक क्रॉस्ड गणला जातो.
बेअरर चेक ः या चेकचे पैसे जो कोणी हा चेक घेऊन येईल त्याला मिळू शकतात. फक्त पैसे घेताना त्याला चेकच्या मागे सही करावी लागते. या चेकबाबत फार सुरक्षितता बाळगावी लागते. जर चेक कुठेतरी पडला, गहाळ झाला व तो कोणास तरी मिळाला तर ती व्यक्ती बँकेत जाऊन पैसे घेऊ शकते.
ऑर्डर चेक ः या प्रकारात विशिष्ट व्यक्तीलाच पेमेन्ट केले जाते. तसेच प्रत्येक चेकवर उजव्या बाजूला ‘बेअरर’ हा शब्द असतो. त्यावर रेघ मारावी लागते. ही रेघ मारणे म्हणजे चेक बेअरर नसून ऑर्डर होतो. बेअरर शब्दावर रेघ मारल्यानंतर त्यावर ‘ऑर्डर’ लिहिले तरी चालते, नाही लिहिले तरी चालते. ग्राहक चेक क्रॉस्ड व ऑर्डर दोन्ही करू शकतात. नुसता ‘बेअरर’ ठेवू शकतात. बेअरर व ऑर्डर चेक ‘ओपन चेक’ म्हणून ओळखले जातात. चेक क्रॉस्ड केलेला नसेल पण ऑर्डर केलेला आहे तर ज्याच्या नावे हा चेक काढण्यात आला आहे त्याला काऊंटरवर पैसे मिळू शकतात. फक्त त्या पैशाची मागणी करणार्‍याला आपली ओळख पटवून द्यावी लागते.
लुज चेक ः तुम्ही नवीन चेकबूकसाठी मागणी करता तेव्हा तुम्हाला नव्याने चेकबूक मिळायला किमान पाच दिवस लागतात. कारण हल्ली चेकबूकवर ग्राहकाचे नाव छापलेेले असते. या मधल्या काळात तुम्हाला जर चेकची गरज पडली तर तुम्ही बँकेकडे एक लुज चेक मागू शकता. यासाठी शुल्क आकारले जाते. उदाहरण द्यायचे तर आयसीआयसीआय बँक प्रत्येक लुज चेकसाठी २५ रुपये शुल्क आकारते.
चेक वापराबाबत घ्यावयाची काळजी
चेक कोणाला दिला, किती रकमेचा दिला, कोणत्या तारखेस दिला, चेकचा क्रमांक हा तपशील लिहिण्याची सोय चेकबूकमध्ये असते, याचा योग्य वापर करा. नवीन चेकबूक आल्यानंतर त्यात असलेला प्रत्येक चेक मोजा. चेकबूकवर जेवढी चेकची संख्या लिहिली आहे तेवढे चेक आहेत ना याची खात्री करा. जर चेक कमी असेल किंवा कमी असतील तर बँकेस लगेच कळवा. चेकबूक सुरक्षित ठिकाणी ठेवा. कधीही कोरे चेक सही करून ठेवू नका. चेकवर रक्कम आकड्यात किंवा शब्दात लिहिताना आकडे तसेच शब्द जवळजवळ लिहा. शब्द व आकडे लिहून पूर्ण झाले की लगेच तेथे आडवी ओळ आखा. जर तुमचा एखादा चेक किंवा चेकबूक हरवले तर बँकेस तात्काळ ‘स्टॉप पेमेन्ट’च्या सूचना द्या.
चेक न वठल्यास
भारतात चेकचे व्यवहार १८८१ च्या निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट कायद्याने चालतात. तसेच याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचेही काही नियम आहेत. चेक न वठण्याची बरीच कारणे आहेत. चेकवर ज्याने सही केली आहे ती सरी जर बँकेच्या रेकॉर्डवर असलेल्या सहीशी जुळत नसेल तर असा चेक बँका ‘क्लिअर’ करीत नाहीत. चेकवर असलेल्या रकमेइतकी शिल्लक जर खात्यात नसेल तर चेक नक्कीच वठत नाही. चेक वठला नाही तर ज्या बँकेचा चेक आहे ती बँक आपल्या ग्राहकाला शुल्क आकारते आणि चेकधारकाने ज्या बँकेत चेक भरला आहे ती बँक चेक भरणार्‍याला शुल्क आकारते. चेक देणार्‍याला व घेणार्‍याला दोघांनाही आपापल्या बँकांना शुल्क द्यावे लागते. चेक वठला नाही तर चेक देणार्‍याच्या ‘क्रेडिट स्कोअर’वर परिणाम होऊ शकतो. पैसे नसल्याच्या कारणामुळे जर चेक वठलेला नसेल तरच क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम होतो. जर फसविण्याच्या उद्देशाने चेक दिलेला असेल तर अशा चेक देणार्‍यावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट कायद्याच्या कलम १३८ नुसार तसेच इंडियन पिनल कोड १९८० च्या कलम ४१७ व कलम ४२० अन्वये कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे खात्यात पैसे नसताना कुणालाही चेक देऊन फसवू नका. हा गुन्हा करणार्‍याला दोन वर्षांच्या कारावासाची व चेकच्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून भरण्याची शिक्षा होऊ शकते. ही शिक्षा टाळायची असेल तर ज्याचा चेक पैशांच्या कमतरतेमुळे वठलेला नाही अशाने तीन महिन्यांच्या आत जर दुसरा चेक दिला व तो वठला तर मात्र शिक्षेतून सुटका होऊ शकते. जर एखाद्या खातेदाराचे चेक वरचेवर क्लिअर होत नसतील तर अशांना बँक चेकबूक देण्याचे बंद करू शकते. पण रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार जर १ कोटी रुपायांहून अधिक रकमेचे चेक जर चारहून अधिक वेळा वेठले नाहीत तर बँक अशा खातेदारांना चेकबूक देणे बंद करू शकते.
चेक वठेल किंवा नाही हे प्रश्‍नचिन्ह असते म्हणून काही ठिकाणी पे-ऑर्डर (बँकर्स चेक) तसेच डिमांड ड्राफ्टच स्वीकारले जातात. पे ऑर्डर शहरातल्या शहरातील व्यवहारांसाठी असतात तर डिमांड ड्राफ्ट भारतातील कुठल्याही भागातील व्यवहारांसाठी असतात. यात पे ऑर्डर किंवा डिमांड ड्राफ्ट ज्या रकमेचा असतो तितकी रक्कम तो देणार्‍या बँकेला मिळालेली असते. त्यामुळे हे पैशांअभावी किंवा कशाही अभावी वठले नाहीत असे होत नाही. हे घेण्यासाठी घेणार्‍याला बँकेला कमिशन द्यावे लागते. याशिवाय कमी रक्कम असेल तर एनईएफटीने व जास्त रक्कम असेल तर आरटीजीएसने पैसे पाठविता येतात. हे व्यवहार रिझर्व्ह बँकमार्फत बँका बँकांत होतात आणि अतिशय सुरक्षित आहेत. या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारू नये असा फतवाही रिझर्व्ह बँकेने काढला आहे.
