चूक महाग पडेल!

0
231


म्हादईचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. म्हादई जललवादाचा १४ ऑगस्ट २०१८ चा निवाडा अधिसूचित करण्यास गोवा सरकारने विरोध का केला नाही आणि तसा तो न करण्याचा निर्णय नेमका कोणाचा होता यावरून हे वादळ उठले आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात जलस्त्रोतमंत्र्यांनी याचे खापर सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याची बाजू मांडणार्‍या वकिलांवर फोडले. त्यानंतर गोव्याचे तत्कालीन वकील अरविंद दातार यांनी अशिलाच्या सांगण्यावरूनच आपण तसे केल्याचे स्पष्टीकरण दिले, परंतु आपले सरकार म्हादई प्रश्नी वकिलांना वेळोवेळी लेखी निर्देश देत आले आहे आणि वरील निर्णयासंदर्भात कोणतेही लेखी निर्देश दिलेले नव्हते असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. लेखी निर्देश नव्हते हे खरे असेल, परंतु तोंडी निर्देश होेते का? कारण एवढ्या महत्त्वाच्या विषयावर कोणताही वकील स्वतःहून परस्पर निर्णय घेईल हे पटण्याजोगे नाही.
या सगळ्यामध्ये गोवा सरकारचे म्हणणे खरे आहे की संबंधित विधिज्ञांचे याची चर्चा जरी सध्या सुरू असली तरी जे व्हायचे ते होऊन गेले आहे. म्हादई जललवादाचा निवाडा भारत सरकारकडून अधिसूचित झाला याचा अर्थ त्याला सर्व पक्षकारांची मान्यता मिळाली असाच होतो. गोवा सरकारने तो अधिसूचित करण्यास आक्षेप घेणे जरूरी होते, जे झाले नाही ही घोडचूक आहे. सरकार याबाबत सारवासारव करताना म्हादई जललवादाने २०१४ आणि २०१५ साली दिलेल्या दोन अंतरिम आदेशांकडे वारंवार निर्देश करीत आले आहे आणि तेव्हाच्या त्या निर्देशांनुसार नवा डीपीआर बनवीपर्यंत कर्नाटकला पाणी वळवता येणार नाही असा दावा करीत आले आहे. परंतु प्रत्यक्षात म्हादईचा अंतिम निवाडा येण्याआधीच कर्नाटकने पाणी वळवले देखील ही वस्तुस्थिती आहे. खुद्द गोवा सरकारनेच अंतिम निवाड्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात त्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली आणि जल लवादापुढे अवज्ञा याचिका सादर केली आहे, परंतु कर्नाटकची एकूण नीती ही नेहमीच दांडगाईची राहिली आहे. कोणत्याही परवानग्या नसताना कळसा भांडुराचे काम कर्नाटकने सुरू ठेवले आणि लवादाचा अंतिम निवाडा यायच्या आधीच पाणीही पळवले. सध्या म्हादईचे पाणी दोन ठिकाणांहून कर्नाटकमध्ये वळवण्यात आले असल्याची कबुली सरकारने गेल्या विधानसभा अधिवेशनातील लेखी उत्तरात दिलेली आहे. किती प्रमाणात हे पाणी वळवले गेले आहे ते माहीत नाही असेही हे उत्तर नमूद करते!
कर्नाटकने जललवादाचा निवाडा भारत सरकारने अधिसूचित करावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली तेव्हा गोव्याला विरोध करण्याची संधी दिली नाही असे सरकारचे म्हणणे दिसते, परंतु कर्नाटक का म्हणून तुम्हाला संधी देईल? ती तत्परता तुम्ही दाखवणे जरूरी होते. म्हादई जललवादाच्या निवाड्यासंदर्भात गोव्याची अकार्यक्षमता एवढीच नाही. लवादाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासही गोवा सरकारने अक्षम्य विलंब केला होता. लवादाचा निवाडा आला ऑगस्ट २०१८ मध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले तब्बल २४८ दिवसांनी जुलै २०१९ मध्ये. हा निवाडा अधिसूचित करावा यासाठी कर्नाटकने फेब्रुवारी २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली तेव्हाही गोव्याने त्याला हरकत घेतली नाही ह्यामागे राजकीय कारणे आहेत का या प्रश्नाचे उत्तर आज जनतेला हवे आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गोव्याशी या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करीत कशी प्रतारणा केली हे जनतेसमोर आहेच. राज्य सरकार केंद्राच्या दबावापुढे निव्वळ राजकीय कारणांखातर म्हादईचा कर्नाटकशी सौदा करायला निघाले आहे काय?
लवादाने केलेले म्हादईच्या एकूण पाण्याचे गणित चुकीचे आहे, म्हादईचे पाणी मोजताना गोव्यातील क्षारयुक्त पाण्याला त्यातून वगळलेले नाही, दोन खोर्‍यांदरम्यान पाणी वळवण्यास दोन्ही पक्षांची संमती लागते तशी गोव्याने दिलेली नाही, म्हादईचे खोरे हे आधीच पाण्याची टंचाई असलेले खोरे आहे वगैरे वगैरे युक्तिवाद गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयात केलेले असले, तरी कर्नाटकला त्याचे काही सोयरसुतक दिसत नाही. केंद्रीय जललवादापुढे कळसा आणि भांडुरा नाल्यांचे पाणी वळवण्यासाठी त्याने व्यवहार्यता अहवालही सादर केलेले आहेत. उद्या केंद्र सरकार त्यांना परस्पर मान्यता देऊन जाईल आणि गोवा हात चोळत बसेल! म्हादईबाबत उक्ती आणि कृती यामध्ये तफावत दिसते आहे आणि याची जबर किंमत गोव्याला चुकवावी लागू शकते!
आजचा खरा प्रश्न चूक कोणी केली हा नाही. या चुकीचे परिमार्जन गोवा सरकार कसे करणार हा आहे. म्हादईचे पाणी वळवायला निघालेल्या कर्नाटकला रोखणे अवघड आहे. म्हादई जललवादाच्या अंतिम निवाड्यानुसार ३.९ टीएमसी पाणी वळविण्यास, खोर्‍यातील वापरासाठी १.५ टीएमसी पाणी वापरण्यास आणि केंद्राच्या परवानग्या मिळाल्या तर जलविद्युत प्रकल्पासाठी ८.०२ टीएमसी पाणी वापरण्यास लवादाने दिलेली मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरली तर काय कराल?