कॉंग्रेसमधून दोन तृतीयांश संख्येने फुटून निघू पाहणार्‍या वीरांना एक दोघा आमदारांनी ऐनवेळी कच खाल्ल्याने हात चोळत पक्षात परतावे लागले. ‘आम्ही अजून कॉंग्रेसमध्येच’ असे जरी ते कंठरवाने सांगत असले तरी कॉंग्रेस पक्ष काही या बंडाच्या दोघा कथित नेत्यांना – मायकल लोबो आणि दिगंबर कामत यांना माफ करण्याच्या तयारीत दिसत नाही. दोघांविरुद्धही पक्षाने लगोलग विधानसभा सभापतींकडे अपात्रता याचिका दाखल केली आहे आणि लवकरात लवकर त्यांना नोटीस बजावून कारवाई करण्याचीही मागणी केली आहे. सभापतींकडे जेव्हा एखादी अपात्रता याचिका सादर केली जाते, तेव्हा विशिष्ट कालमर्यादेत ती मागे घेण्याचीही तरतूद पक्षाला उपलब्ध असते. त्यामुळे ह्या बंडखोरांना संशयाचा फायदा देऊन माफ करून ‘झाले गेले गंगेला मिळाले’ म्हणून पुन्हा पक्षामध्ये सामावून घेणे हा पर्याय जरी कॉंग्रेस पक्षापुढे उपलब्ध असला, तरी त्यामुळे भविष्यात पुन्हा एकवार बंडाला चालना मिळण्याची शक्यता विचारात घेऊनच कॉंग्रेस पक्ष मागे हटायला तयार नाही असे दिसते. त्यामुळेच ‘चुकीला माफी नाही’ अशा आक्रमक पवित्र्यात पक्ष सध्या तरी उभा आहे. ज्या अर्थी पक्षाने ही ठाम भूमिका घेतली आहे, त्याअर्थी हे खरोखरच बंड होते याचे भक्कम पुरावे पक्षापाशी असले पाहिजेत. जे आमदार पक्षनेतृत्वाने समजावल्यावर मागे हटले त्यांच्याकडून यासंदर्भात ठोस माहिती पक्षनेतृत्वाला मिळाली असेल असे आपण धरून चालू.
कोणी पक्षविरोधी कारवाई केली असेल तर त्याने पक्षत्याग केला आहे असे गृहित धरा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले असल्याचा दाखला प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर देत आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्यामध्ये पक्षांतर करणार्‍या सदस्याने प्रत्यक्षात राजीनामाच दिला पाहिजे असे नाही. त्याचे वर्तन आणि वक्तव्ये जर पक्षविरोधी असतील, तर त्याने पक्षत्याग केला आहे अशी भूमिका त्याचा पक्ष घेऊ शकतो, परंतु यासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा सभापतींना असतो. त्यामुळे अपात्रता याचिका सभापतींपुढे आल्यानंतर तिचे काय करायचे ते सभापती ठरवतात. ही याचिका किती काळात निकाली काढायची याचा दंडक नसल्याने मागच्या वेळेप्रमाणे ह्या याचिकांवर सोईस्कररीत्या निर्णय घेतला जाऊ शकतो. ज्यांच्याविरुद्ध अपात्रता याचिका दाखल आहेत, त्यांना त्यांचा कार्यकाळ पुरा करू देण्यापासून त्यावरील निर्णय होण्यापूर्वी मंत्रिपदेही दिली गेल्याची उदाहरणे आहेत. सावंत सरकारच्याच मागील कार्यकाळातील अपात्रता याचिकांचे काय झाले ते आपल्यासमोर आहेच. सभापतींचा निवाडा न्यायालयांच्या कक्षेत येत नाही असा एक समज पूर्वी होता, परंतु आवश्यकता भासल्यास न्यायालयांनी त्यात हस्तक्षेप करण्यास मागेपुढे पाहिलेले नाही. विधानसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत अपात्रता याचिकेवर निर्णय न घेणार्‍या सभापतींना अमूक मुदतीत निर्णय घ्या असे सांगण्यापासून अपात्रता याचिका प्रलंबित असताना तीन वर्षे मंत्रिपद भोगणार्‍या मंत्र्याला बडतर्फ करण्यापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीचा विधिनिषेध राखणारे ऐतिहासिक निवाडे दिलेले आहेत. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणामधील सभापतींची भूमिकाही अंतिमतः न्यायालयीन कार्यकक्षेत राहील हे विसरून चालणार नाही.
भारतीय जनता पक्ष कॉंग्रेसमधील या सार्‍या घडामोडींशी आपला जणू काही संबंधच नसल्यागत मजा घेतो आहे. पण मोदी सरकार केंद्रात स्थिरस्थावर झाल्यापासून पक्षाने राज्याराज्यांमध्ये विरोधकांमध्ये मोठी फूट पाडून सरकारे काबीज केली आणि पक्षाला विस्तारत नेले. २०१६ पासून पाहिले तर उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपूर, महाराष्ट्र अशा राज्याराज्यांत विरोधी पक्षांवर मोठे घाले भाजपने घातले आणि ही प्रक्रिया सुरूच आहे. परंतु विरोधी पक्षांमधून मोठमोठ्या संख्येने आमदार फुटतात तेव्हा त्यामागे केवळ भाजपची आमिषे नसतात. त्या त्या पक्षाच्या नेतृत्वाचाही तेवढाच दोष असतो. शिवसेना काय, कॉंग्रेस काय, त्यांचे वरिष्ठ नेतृत्व विशिष्ट सल्लागारांच्या कोंडाळ्यात अडकल्यानेच त्यांच्या पक्षांची अपरिमित हानी झाली. कॉंग्रेसमध्ये राहिल्यास आपल्याला भवितव्य नाही असे वातावरण निर्माण करण्यात जेवढा भाजपाचा हात आहे, त्याहून अधिक कॉंग्रेस नेतृत्वाचा आहे. राष्ट्रपती निवडणूक तोंडावर आहे, पक्षात संघटनात्मक निवडणुका व्हायच्या आहेत, गोव्यात पक्ष खिळखिळा झाला आहे आणि ज्यांच्याकडे कॉंग्रेसजन आशेने पाहतात ते राहुल गांधी युरोपच्या दौर्‍यावर निघाले आहेत. या अशा परिस्थितीचा फायदा मग ‘कॉंग्रेसमुक्त भारत’चे स्वप्न पाहणारा भाजप उठवणारच. गोव्यात तूर्त दिनेश गुंडूरावांनी तत्पर हालचाली करून बंड रोखले, परंतु जे पक्षामध्ये राहिले आहेत, त्यांना आपल्याला उज्ज्वल राजकीय भवितव्य असल्याचा आत्मविश्वास कोण देणार आहे?
