गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील कॉंग्रेसच्या दारूण पराभवाला पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी किंवा पक्षाच्या निवडणूक प्रचाराची धुरा ज्यांच्या हाती होती, ते उपाध्यक्ष राहुल गांधी जबाबदार नाहीत असा निर्वाळा ए. के. अँटनी समितीने दिला आहे. राहुल हे पराभवाला जबाबदार असल्याचा अहवाल देण्याची त्यांची तरी काय प्राज्ञा होती म्हणा! पक्षनेतृत्वाने आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांना गप्प करण्यासाठी खुंटा हलवून बळकट करावा तसा हा एकंदर सत्यशोधनाचा फार्स आहे. कॉंग्रेसच्या पराभवाला पक्षाचे नेतृत्व नव्हे, तर ‘अन्य कारणे’ होती असे अँटनी समितीचे म्हणणे आहे. या अहवालात त्यांनी दोष पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना दिला आहे, भाजपाच्या शिस्तबद्ध प्रचाराला दिला आहे, इतकेच काय, प्रसिद्धी माध्यमांनादेखील दिला आहे, परंतु राहुलविरुद्ध ब्र काढण्याची अँटनी यांची किंवा समितीतील त्यांच्या सहकार्‍यांची प्राज्ञा नाही. हा अहवाल त्यांनी अन्य नेते, प्रदेशाध्यक्ष, पदाधिकारी यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून तयार केलेला आहे. म्हणजे या सर्वांपैकी कोणीही उघडपणे राहुल किंवा सोनिया यांना दोषी धरलेले नाही. मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची हा प्रश्न शेवटी प्रत्येकाला पडतोच! ज्या अर्थी राहुल दोषी नाहीत असा निर्वाळा समितीने दिला आहे, त्या अर्थी पराभवाचे सारे खापर मनमोहनसिंग यांच्यावर फुटते. मनमोहनसिंग यांची जनमानसातील प्रतिमा खालावण्यात सर्वांत मोठे योगदान कोणाचे होते? राहुल गांधींनी जेव्हा मनमोहन सरकारचा अध्यादेश भर पत्रकार परिषदेत ‘नॉनसेन्स’ म्हणून फाडला, तेव्हा मनमोहन यांच्या प्रतिमेच्याही चिंधड्या उडाल्या नव्हत्या काय? सरकार बाहेर राहायचे, सरकार चुकीचे पाऊल टाकीपर्यंत स्वस्थ बसायचे आणि अचानक रंगमंचावर नाट्यमयरीत्या प्रवेश करून आपल्याच पक्षाच्या सरकारला पेचात आणायचे हा प्रकार राहुल यांनी अनेकदा केला. मनमोहन सरकारची जनमानसातील प्रतिमा खालावली त्यास जसा त्यांचा जन्मजात दुबळेपणा कारणीभूत होता, तसेच राहुल यांचे हे गनिमी हल्लेही होते. निवडणुकीच्या प्रचाराची धुरा राहुल यांच्या खांद्यांवर सोपवली गेली होती. हे खांदे कमकुवत आहेत हे दिसत असूनही त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याचे धैर्य कोणाला दाखवता आले नाही आणि भाटगिरीला तर नुसता ऊत आला होता. त्यामुळे एकीकडे नरेंद्र मोदी यांची शिस्तबद्ध प्रचारयंत्रणा, त्यामागील लाखो समर्पित कार्यकर्त्यांचे बळ, घोटाळ्यांमागून घोटाळे घडल्याने मागील सरकारविषयी जनतेमध्ये निर्माण झालेली प्रचंड नाराजी, देशातील महागाईचा कहर या सार्‍यातून देशाची जनता कॉंग्रेसला पर्याय शोधणार हे स्पष्ट दिसू लागले होते. मोदींच्या प्रचाराच्या धडाक्यापुढे राहुल कमजोर पडत गेले आणि पडतच गेले. वक्तृत्व, नेतृत्व आणि कर्तृत्व या तिन्हींमध्ये राहुल गांधी कमी पडले हे सत्य मान्य करण्याची कॉंग्रेस पक्षाची आजही तयारी नाही हेच अँटनी समितीचा अहवाल सांगतो आहे. मग कसले आले सत्यशोधन? जयपूरच्या चिंतन शिबिरामध्ये अँटनी यांनीच राहुल यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडलेला होता. कॉंग्रेसच्या पराभवाची जबाबदारी सामूहिक आहे असा या अहवालाचा एकंदर सूर असेल हे स्वाभाविक आहे, कारण ५४३ पैकी फक्त ४४ जागा पदरी पडलेल्या कॉंग्रेसच्या या पानिपतानंतर प्रत्येक नेत्याने हीच सोईस्कर भूमिका स्वीकारलेली आहे. अरूण जेटली म्हणाले ते ‘राजवाड्यातील षड्‌यंत्र’ काही घडणार नाही, कारण पक्षातील प्रत्येकाला स्वतःच्या राजकीय भवितव्याची चिंता आहे. या होयबा संस्कृतीमध्ये वस्तुनिष्ठ आत्मचिंतनाची शक्यता तशी नाहीच. जुन्या पिढीतील एक दोन नेत्यांनी परखडपणा दाखवला, तर त्यांना बाहेरची वाट दाखवली गेली. पण स्वतःच स्वतःची फसवणूक करून घेण्याने पक्षाच्या पुनरूज्जीवनाची वाट गवसणार कशी? चार राज्यांमध्ये लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका येणार आहेत. कार्यकर्त्यांनी केवळ आत्मविश्वासच गमावला आहे असे नव्हे, तर त्यांचा शक्तिपातच झालेला आहे. राजकीय जीवनामध्ये चढउतार असतात, परंतु अपयशातून सावरण्यासाठी झालेल्या चुका शोधण्याची खरी गरज असते. कॉंग्रेसची त्यालाच तयारी दिसत नाही. राहुल गांधींनी नुकतीच संसदेत आकस्मिक आक्रमकता दाखवली. जातीय हिंसाचारासंबंधी चर्चा घडवून आणा म्हणत सभापतींपुढील हौद्यात धाव घेतली. पण प्रत्यक्षात जेव्हा चर्चा झाली, तेव्हा स्वतः मात्र चर्चेत सहभागी झालेच नाहीत. या मनमानीला नेतृत्व म्हणतात काय?
