अरुणाचल प्रदेशमधील गावांचे चीनने आपल्या नकाशावर स्वतःला हवे तसे नामकरण करणे किंवा दलाई लामांच्या अरुणाचल भेटीमुळे अस्वस्थ झालेल्या चीनकडून काश्मीर प्रश्नात लुडबूड करण्याची धमकी येणे यात काही नावीन्य नाही. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भाग नसून तो दक्षिण तिबेटचा भाग आहे हा चीनचा दावा जुना आहे आणि त्यावर हक्क सांगण्याची एकही संधी चीन सोडत नाही हा आजवरचा अनुभव आहे. दलाई लामांनी अरुणाचल प्रदेशला भेट देणे हे चीनच्या डोळ्यांत खुपले नसते तरच नवल घडले असते. परंतु ज्या प्रकारे त्या भेटीचे निमित्त करून काश्मीर प्रश्नात लुडबूड करण्याची धमकी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्याकडून अलीकडेच आली आहे ती अतिशय गांभीर्याने घ्यावी लागेल. चिनी प्रसारमाध्यमांमध्ये भारताविरुद्ध कोल्हेकुई सुरू झाली आहे त्याला जास्त महत्त्व देण्याची जरी आवश्यकता नसली, तरी जेव्हा चीनमधील सत्ताधारी पक्षाचा ज्येष्ठ नेता, जो तिबेटसंदर्भात सरकारला सल्ला देत असतो, त्याची अधिकृत भूमिकाच जर अशी असेल तर ती दुर्लक्षिण्याजोगी बाब खचितच नव्हे. अरुणाचल प्रदेशच नव्हे, तर अगदी ब्रह्मपुत्रेच्या उत्तर किनार्‍यावरील आसामच्या काही भागावरही चीनने आपला दावा ठोकलेला आहे. ईशान्य भारतातील जवळजवळ नव्वद हजार किलोमीटर भूप्रदेश आपला म्हणण्याचे धारिष्ट्य चीन दाखवतो आहे. चीनला जोडून असलेली अरुणाचल प्रदेशची सीमा जवळजवळ ११२६ किलोमीटर लांबीची आहे. या सीमेपलीकडे चीनने आपले अस्तित्व अधिकाधिक बळकट करण्याचे गेली अनेक वर्षे प्रयत्न चालवले आहेत. सीमेपलीकडील प्रदेशात रस्ते उभारणी, फायबर ऑप्टिक्स केबलची जोडणी आदींद्वारे चीनने तेथवर जलद लष्करी हालचाली करण्याची तयारी चालवली आहे. तिबेटमध्ये तर चीनने अद्ययावत रेलमार्ग आणि रस्ते उभारून मुख्य भूप्रदेशाशी तिबेटचा धागा अधिक बळकट केला आहे. लडाख व अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भागच नव्हे असेच चीनचे म्हणणे असल्याने संधी मिळताच या भूप्रदेशात घुसून भारताची कुरापत कारण्याचे प्रकार सातत्याने घडत असतात. ते जाणीवपूर्वक केले जातात यात शंका नाही. अरुणाचल प्रदेशातून चुनिंगला आणि सेरुपतांगला या ज्या दोन खिंडींमधून पलीकडे जाता येते, तेथवर सीमेपलीकडे रस्ते उभारले गेले आहेत. अधूनमधून भारतीय हद्दीत घुसून कुरापतही काढली जात असते. या सततच्या कुरापतींचे गांभीर्य कायम लक्षात ठेवायला हवे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या बाबतीतही चीनने भारताशी पंगा घेणे सुरूच ठेवले आहे. अणुपुरवठादार देशांच्या गटात भारताच्या समावेशास विरोध, मसूद अजहरवरील बंदीत आणलेला अडथळा आदींद्वारे चीनने आपले दाखवायचे आणि खायचे दात वेगवेगळे असल्याचे केव्हाच दर्शविले आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या अरुणाचल प्रदेशमध्ये दलाई लामांनी जावे किंवा न जावे याचा निर्णय या सार्वभौम देशाचा आहे हे चीनला ठणकावून सांगितले जाण्याची आवश्यकता आहे. चीनच्या काश्मीरसंबंधातील धमकीसंदर्भात कडक निषेधही नोंदवला गेला पाहिजे. शेवटी दोन्ही देशांचे संबंध सुरळीत राहणे हे दोन्ही देशांच्या व्यापारी हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. भारताशी वैर धरून चीनचेही काही विशेष भले होणारे नाही. त्यामुळे ही केवळ आपले प्रादेशिक वर्चस्व दाखवण्याची खेळी आहे. दलाई लामा हे केवळ निमित्तमात्र ठरले आहे. चीनच्या आगळिकीला उत्तर एकच आणि ते म्हणजे भारतीय सीमावर्ती प्रदेशामध्ये रस्त्यांचे बळकट जाळे उभारणे आणि त्या सार्‍या प्रदेशातील भारतीयत्वाची जपणूक होईल, फुटिरतावादाला खतपाणी मिळणार नाही याची सर्वतोपरी काळजी घेणे. तरच चीनचा कावा सफल होणार नाही.
