येत्या गोवा विधानसभा निवडणुकीचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष या निवडणुकीत एकाकी झुंज देणार आहे. परंतु मगो – गोवा सुरक्षा मंच – शिवसेना युती सोडली तर विरोधक विस्कळीत स्वरूपात आहेत आणि गमतीची गोष्ट म्हणजे या विस्कळीतपणाला स्वतःला प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणवणारी कॉंग्रेस जबाबदार आहे. महागठबंधनाचे पिल्लू सोडून स्वतःच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करायला सरसावलेल्या मंडळींना शेवटपर्यंत चर्चेचे गुर्‍हाळ लावून झुलवत ठेवत शेवटच्या क्षणी कॉंग्रेसने लाथ हाणली. त्यामुळे गोवा फॉरवर्डच्या खटाटोपाला तर काही अर्थच उरला नाही. गोवा फॉरवर्ड, गोवा सुराज, युगोडेपा, गोवा विकास पक्ष आदी पक्षांनी मोजक्याच जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीनंतर त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली तर सौदेबाजीला ऊत येईल हे तर स्पष्टच आहे. काही दबावगटही निर्माण होऊ घातले आहेत. आम आदमी पक्ष हा एक नवा घटक या निवडणुकीत उतरलेला आहे. वास्को आणि सावर्डे वगळता सर्व मतदारसंघांमध्ये त्यांनी उमेदवार उभे केलेले आहेत आणि मुख्यमंत्रिपदासाठी एल्विस गोम्स यांचे नावही पुढे केले गेले आहे. दुसरीकडे मगो – गोवा सुरक्षा मंच – शिवसेना युती झाली असली, तरी गोवा सुरक्षा मंच आणि शिवसेनेला मोजक्याच जागांवर आपले उमेदवार उभे करता आले. मगो २४ जागा लढवीत आहे. तरीही सुदिन ढवळीकर यांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी दावेदारी पुढे केलेली आहे. निवडणुकीनंतर भाजपाला काही जागांची गरज भासली तर नैसर्गिकपणे केवळ मगो पक्षच त्यांच्या जवळ येऊ शकतो हे नाही म्हटले तरी वास्तव आहे. भाजपलाही यावेळी बंडखोरीचा सामना करावा लागला. रमेश तवडकर आणि अनंत शेट या दोघा ज्येष्ठ नेत्यांना वेगवेगळ्या कारणांसाठी उमेदवारी नाकारली गेली. तवडकर यांना त्यांची गुर्मी मारक ठरली, तर शेट यांच्यावर अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवला गेला. तवडकर आता अपक्ष म्हणून रिंगणात आहेत, तर शेट यांनी मात्र आपल्या स्वभावानुरूप समझोता केलेला दिसतो. इतर काही मतदारसंघांमध्येही यावेळी नाराजी दिसून आलीे. मुरगावात मिलिंद नाईकांविरुद्ध पक्षांतर्गत विरोधकांची जोरदार मोर्चेबांधणी चाललेली दिसते. डिचोलीत पाटणेकरांना उमेदवारी दिल्याने शिल्पा नाईकांचा गट अस्वस्थ आहे. वास्कोत दाजी साळकरांनी कार्लोस आल्मेदांना अपक्ष म्हणून आव्हान दिले आहे. भाजपाने यावेळी मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केलेला नाही आणि मनोहर पर्रीकर यांच्या गोव्यात परतण्याचे संकेत आडून आडून सतत मिळत आहेत. खरे तर या निवडणुकीत भाजपाच्या कामगिरीचे खरे सुकाणू पर्रीकर यांच्याच खांद्यावर दिसते आहे. त्यामुळे उद्या पूर्ण बहुमत मिळाले तर सध्याचे वातावरण पाहाता आपल्या विजयात प्रत्यक्ष वाटा असलेल्या पर्रीकरांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी पुढे करण्याकडे आमदारांचा कल राहील. स्वतः पर्रीकरांना गोव्यात परतण्यात रस आहे आणि आधी नितीन गडकरी, नंतर व्यंकय्या नायडू यांनी दिलेले संकेत पाहिले तर दिल्लीत करमत नसलेल्या पर्रीकरांना परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला जाणे असंभव नाही. अर्थात, पर्रीकरांनंतर मुख्यमंत्रिपदाची धुरा यशस्वीपणे वाहिलेल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची भूमिकाही यात महत्त्वाची राहील. तूर्त त्यांनी पूर्ण संयम राखला आहे. या निवडणुकीचे एक वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे बहुतेक मतदारसंघांमध्ये बहुरंगी लढती होणार आहेत. त्यामुळे निकाल कसेही लागू शकतात. मागील विधानसभा निवडणुकीत ८१.४३ टक्के मतदान झाले होते. यावेळी निवडणूक आयोगाचे व्यापक प्रयत्न पाहिले तर मतदानाची टक्केवारी वाढू शकते. हा कौल गोव्याला राजकीय अस्थिरतेच्या खाईत लोटणार नाही अशी आशा करूया.
