- शैलेंद्र देवळणकर
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ कमी होण्याचे नाव घेत नाही. देशाचा आर्थिक विकासाचा दर पाच टक्क्यांवरुन ४.५ टक्क्यांवर घसरला आहे. अशा स्थितीत केंद्र शासनाकडून करण्यात येणार्‍या विविध उपाययोजनांमध्ये अमेरिकेसोबतच्या एका प्रलंबित व्यापार कराराचाही समावेश आहे. हा करार झाल्यास दोन्ही देशातील व्यापार १०० अब्ज डॉलरपर्यंत जाणार असून अमेरिकेची भारतातील गुंतवणूक वाढेल.
भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर म्हणजे जीडीपी ग्रोथ रेट हा पाच टक्क्यांवरून ४.५ टक्क्यांवर घसरलेला आहे. मंदीच्या लाटेतून आर्थिक डोलारा सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी अनेक उपाययोजना सरकाकडून केल्या जात आहेत. यापैकी एक प्रयत्न म्हणजे भारत- अमेरिका यांच्यातील प्रलंबित व्यापार करार.
सप्टेंबर महिन्यामध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिकेचा दौरा केला होता, त्यामध्ये हाऊ डी मोदीचा भव्यदिव्य कार्यक्रमही पार पडला. त्या कार्यक्रमाला खुद्द अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उपस्थित होते. त्या कार्यक्रमात दोन्ही राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी एक घोषणा केली होती की दोन्ही देश एका अत्यंत मोठ्या अशा करारावर स्वाक्षरी करणार आहेत. परंतु डिसेंबर उजाडला तरीही हा व्यापार करार प्रत्यक्षात आलेला नाही. मागील महिन्यामध्ये वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हे देखील अमेरिकेत जाऊन आले. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींशी त्यांची चर्चा झाली; पण त्यानंतरही या करारावर स्वाक्षरी झालेली नाही. सध्याचा आर्थिक विकासाचा दर जो घटलेला आहे तो सुधारण्यासाठी हा व्यापार करार होणे महत्त्वाचे आहे. कारण देशाचा आर्थिक विकासाचा दर घटलेला असेल तर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा अर्थव्यवस्थेवरचा विश्‍वास ढासळू शकतो. भारताने ‘आरसेप’सारख्या एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिलेला आहे. या समूहातून बाहेर पडत अल्यामुळे भारत एका मोठ्या व्यापार संधीला मुकणार आहे. अशा वेळी आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार हा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार
या करारामुळे भारत- अमेरिका यांच्यातील व्यापार मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकतो. गेल्या तीन दशकांमध्ये भारत – अमेरिका यांच्यातील व्यापारात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. आजच्या घडीला अमेरिकेला निर्यात करणारा आणि अमेरिकेतून आयात कऱणार्‍या व्यापार भागीदार असलेल्या देशांमध्ये भारताचा नववा क्रमांक आहे. अमेरिकेची भारताला होणारी निर्यात देखील वाढलेली आहे. २०१८ मध्ये ही निर्यात ३३.५ अब्ज डॉलर्स होती तर सेवा क्षेत्रातील व्यापाराची निर्यात ही २५ अब्ज डॉलर्स एवढी होती. हा व्यापार करार झाला तर ही निर्यात आणखी मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी हा व्यापार करार पूर्णत्त्वाला जाण्यास दोन प्रमुख अडथळे असून त्याबाबत अमेरिकेने सातत्याने नाराजी व्यक्त केली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार भारताकडून अमेरिकेला व्यापारासाठी पुरेसा वाव दिला जात नाहीये. त्यामागे भारताकडून आकारण्यात येणारे आयातशुल्क हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या शुल्कामुळे अमेरिकन मालाला हवी तशी बाजारपेठ उपलब्ध होत नाही, असा अमेरिकेचा पहिला आक्षेप आहे. अमेरिकेचा दुसरा आक्षेप म्हणजे अमेरिकेच्या इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईटचे भारतामध्ये उल्लंघन होते आहे.
अमेरिकन निवडणुका आणि भारत
गेल्या तीस वर्षांच्या काळाचा विचार करता जेव्हा जेव्हा राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुका येतात त्या त्या वेळी भारताबरोबरच्या व्यापाराचा मुद्दा अमेरिकेत पुन्हा चर्चेत येतो. यापूर्वीही अगदी जॉर्ज बुश यांच्यापासून अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी हे मुद्दे चर्चेत आणलेले आहेत. आताचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही निवडणुकीच्या काळात याबाबत उघड धोरण अवलंबलेले दिसले. तसेच त्यांनी उघडपणे तीन देशांबरोबरचे व्यापार युद्ध सुरू केले होते. त्यामध्ये कॅनडा, मेक्सिको आणि चीन यांचा समावेश होता. हे व्यापारयुद्ध प्रचंड गाजले. या युद्धानंतर त्यांनी भारताकडे लक्ष वळवले आहे.
अमेरिकेत पुढच्या वर्षी अध्यक्षपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये अमेरिकन मतदारांना भारतावरही आम्ही काहीतरी कारवाई केली, हे दाखवणे ट्रम्प यांना गरजेचे आहे. त्यासाठी व्यापारासंदर्भात ते एखादा कडक निर्णय घेऊ शकतात. यापूर्वी त्यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जनरलाईज्ड सिस्टिम ऑङ्ग प्रेङ्गरन्सेसमधून अमेरिकेने भारताचे नाव काढून टाकलेले आहे. भारताला हा एक प्रकारचा दणका होता. अर्थात भारतानेही अमेरिकेला धडा शिकवण्यासाठी भारताने पलटवार करत अमेरिकेतून आयात होणार्‍या १८ वस्तूंवर जकात वाढवलेली आहे. अशा घटनांमुळे दोन्ही देशांतील व्यापारसंबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर ट्रम्प यांना आता मतदारांना दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करायची आहेत. त्यासाठी काहीतरी करून दाखवल्यासारखं करायचं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जे मतदार आहेत त्यातील ङ्गार मोठा वर्ग शेतकरी आहे. अमेरिकेतील हा शेतकरी वर्ग प्रचंड मोठ्या अडचणीत सापडलेला आहे. कारण अमेरिकेतील सर्व कृषी उत्पादनांची विक्री ही सर्वात जास्त चीनला विकली जायची. परंतू चीनबरोबरचे व्यापारयुद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकने चीनी वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढवले. त्यानंतर चीननेही अमेरिकेला धडा शिकवण्यासाठी अमेरिकेकडून आयात केली जाणार्‍या उत्पादनांवर जकात वाढवली आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे २५ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होते आहे. याचा ङ्गटका अमेरिकेतील शेतकर्‍यांना बसला आहे. या अडचणीवर मात करण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शेतकर्‍यांना १० अब्ज डॉलर्सचे अनुदान अर्थात सबसिडी दिली आहे. पण त्यातून हे नुकसान भरून काढले जाणार नाहीये. या शेतीउत्पादनांसाठी त्यांंना एका सक्षम बाजारपेठेची गरज आहे. त्यामुळेच ही शेती उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत विकली जावीत यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प प्रयत्ऩशील आहेत. गेल्या महिन्यात पियुष गोयल जेव्हा अमेरिकेत गेले आणि त्यांची चर्चा झाली तेव्हा प्रामुख्याने ङ्ग्रूट अँड नटस् यांच्या व्यापारात आयात शुल्क कमी करण्यासंदर्भात दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली होती. ही सर्व शेतीजन्य उत्पादने भारतात विकली जावीत यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी काही शुल्क कमी करण्यासंदर्भात भारताने मान्यता दिली आहे.
भारताची अर्थव्यवस्थाही सध्या अडचणीत आलेली आहे. घसरलेला आर्थिक विकासाचा दर हे देशापुढे खूप मोठे आव्हान आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारताने बलाढ्य अमेरिकेशी लवकरात लवकर व्यापार केला तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकदारांचा विश्‍वास वाढू शकतो. मुळातच अमेरिकेने असा व्यापार करार खूप कमी देशांबरोबर केलेला आहे.
हा करार झाल्यास अमेरिकेची भारतातील गुंतवणूक १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकते. देशातील अमेरिकेची गुंतवणूक वाढली तर इतरही मोठे गुंतवणूकदार देश भारताकडे आकर्षित होतील. त्यामुळे हा व्यापार करार पूर्णत्त्वास जाणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी भारताने ह्या करारात पुढाकार घेऊन दोन पावले मागे जाण्यासही हरकत नाही. आज चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारयुद्ध शमण्याचे नाव घेत नाहीये. अशा स्थितीत भारताने हा करार केल्यास त्याचा निश्‍चितच आपल्याला ङ्गायदा होणार होईल व घसरता जीडीपी सावरू शकेल.
