>> 2 वर्षांच्या शिक्षेचीही तरतूद; राज्य सरकारकडून ‘गोवा गौण खनिज’ नियमांमध्ये बदल
राज्य सरकारने ‘गोवा गौण खनिज सवलत (सुधारणा)’ नियमांमध्ये बदल करून उत्खननाचा भाडेपट्टा कालावधी 10 वर्षांवरून 30 वर्षांपर्यंत वाढविला आहे. तसेच नद्यांतील गाळ उपसा करताना काढलेल्या गौण खनिजांच्या वापरास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक केल्यास दंडाची रक्कम 5 हजार रुपयांवरून 5 लाख रुपये आणि तुरुंगवासाची शिक्षा 2 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
गौण खनिजांशी संबंधित प्रक्रिया, परवानग्या सुव्यवस्थित आणि गतिमान करण्यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे. या दुरुस्तीनुसार ज्या कालावधीसाठी उत्खनन भाडेपट्टा मंजूर केला जाऊ शकतो, तो कालावधी 10 वर्षांवरून 30 वर्षे करण्यात आला आहे. जलस्रोतांतील गाळ काढताना आढळणारे गौण खनिज किंवा खनिजे आता संबंधित अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने व्यावसायिकरित्या वापरता येतील.
राज्याबाहेरून कोणतेही गौण खनिज गोव्यात आणू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागेल. चारचाकी वाहनांसाठी प्रति ट्रिप 800 रुपये आणि 6 पेक्षा जास्त चाकी वाहनांसाठी प्रति ट्रिप 1500 रूपये वाहतूक शुल्क भरावे लागेल.
बेकायदेशीररीत्या उत्खनन केलेल्या आणि उचललेल्या गौण खनिजांसाठी, उल्लंघन करणाऱ्यांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी अशा खनिजावर देय असलेल्या रॉयल्टीच्या 10 पट आणि दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या गुन्ह्याच्या बाबतीत, अशा खनिजावर देय असलेल्या रॉयल्टीच्या 20 पट रक्कम भरावी लागणार आहे.
