संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) केंद्र सरकारने गेल्या सोमवारी लागू केला. त्यासंदर्भातील अधिसूचना देखील काढण्यात आली. त्यानंतर या कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकादेखील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. अशा 237 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात काल सुनावणी घेण्यात आली. मात्र कालच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने सीएएला कोणत्याही प्रकारची स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच न्यायालयाने केंद्र सरकारला पुढील तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकांमध्ये मांडलेल्या मुद्द्यांवर आणि प्रश्नांवर केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने काल या याचिकांवर सुनावणी घेतली.
