- – डॉ. श्रीरंग व्यंकटेश जांभळे
परदेशातील ‘वेगन मार्केट’चा पाठपुरावा केल्यास नवीन निर्यात धोरणांतर्गत स्थानिकांना व पर्यायाने राज्याला, देशाला भरपूर फायदा होऊ शकतो. कृषी उद्योजक, उत्पादक, निर्यातदार यांचा नियमित संवाद, त्यांना योग्य मार्गदर्शन व संबंधित शासकीय यंत्रणांकडून योग्य ती मदत यांद्वारे परदेशात गोव्यातील माल आपले बस्तान बसवू शकेल.
भारत देशाच्या आर्थिक विकासात कृषी क्षेत्राचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. २०२०-२१ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) कृषी क्षेत्राचा वाटा १९.९ टक्के राहिला. कोविड काळातील सर्वप्रकारच्या प्रतिकूलतेला तोंड देत ज्यावेळी अन्य क्षेत्रांतील वाढ नकारात्मक होती, त्यावेळी कृषी क्षेत्राने ३.४ टक्के वाढ नोंदवली. यावरून कृषी क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात येते. तरीही या क्षेत्राची क्षमता वापरण्यात आपण अपुरे पडतो आहोत. विविध अंगांनी या क्षेत्रातील क्षमतांचा विकास व्हावा यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी सकारात्मक प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे.
देशातून कृषी उत्पादनांची जी निर्यात होते, त्यात वाढ होण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये कृषी निर्यात धोरण जाहीर केले. या धोरणाच्या अंमलबजावणीत राज्यांचाही सक्रिय सहभाग असणे आवश्यक असल्याने, प्रत्येक राज्याने या अनुषंगाने स्वतःचे स्वतंत्र धोरण तयार करावे असे सूचित करण्यात आले होते. राज्यासाठी स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरणाची सुरुवात देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्रात झाली. गोव्यातील कृषी निर्यात धोरण ५ मे २०२२ रोजी गॅझेटमधून प्रकाशित करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय कृषी निर्यात धोरण २०१८ ला मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारने मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली आहे. वाणिज्य विभागाला केंद्रस्थानी ठेवून इतर विभाग व यंत्रणांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाचे राज्याचे प्रतिनिधी यांच्याकडे धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या पर्यवेक्षणाची जबाबदारी देण्यात येईल. कृषी क्षेत्राच्या विकासात कृषी उत्पादनांची निर्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. या धोरणामुळे भारतीय शेतकरी व कृषी उत्पादनांना जागतिक मूल्य साखळीमध्ये एक महत्त्वाचा भाग बनण्यास साहाय्य मिळेल. यात उच्च मूल्य (हाय व्हॅल्यू) व मूल्यवर्धित (व्हॅल्यू ऍडेड) कृषी निर्यात वाढवण्यावर जास्त भर आहे. भारतातील मूल्यवर्धित उत्पादनांची निर्यात फारच कमी आहे, आणि यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रचंड संधी आहे. भारताला पहिल्या दहा निर्यातदार देशांमध्ये स्थान मिळवून देण्याची या धोरणाची कल्पना आहे. २०१८ मध्ये ३० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स असलेली कृषी निर्यात २०२२ पर्यंत ६० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स अशी दुप्पट करणे आणि त्यानंतरच्या काही वर्षांत स्थिर व्यापार धोरणासह पुढील काही वर्षांत १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोचवणे हे केंद्रीय धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले.
गोवा राज्याच्या धोरणात सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०१६-१७ साली १७,७४०.२२ मेट्रिक टन मालाची गोव्यातून निर्यात झाली, ज्याचे तत्कालीन मूल्य ९,८८१.१४ लाख रुपये आहे. सन २०१७-१८ मध्ये १३,५८५.९३ मे. टनची निर्यात झाली, ज्याचे तत्कालीन मूल्य रु. ७,३६४.५१ लाख एवढे आहे. यात मद्यार्क, गूळ, फळे, भाजी, प्रक्रिया केलेली फळे, अन्नपदार्थ व कडधान्यजन्य पदार्थ इ.चा समावेश आहे. गोवा राज्य कृषी धोरणात सरकारने खालीलप्रमाणे उद्दिष्टे निर्धारित केली आहेत.
१. गोव्याला देशातील महत्त्वाचे कृषी निर्यात केंद्र बनवणे.
२. कृषी निर्यातीच्या क्षेत्रात उद्योजकता विकास.
३. शेतमाल, ठिकाणे यांचे वैविधीकरण (डायव्हर्सिफिकेशन) आणि मूल्यवर्धित कृषी निर्यातीला चालना देणे.
४. नावीन्यपूर्ण, स्वदेशी, पारंपरिक आणि अपारंपरिक कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.
५. निर्यातीसाठी कार्यक्षम साधनसुविधांची निर्मिती व असलेल्या सुविधांचा वापर.
६. कृषी निर्यात क्षेत्राशी संबंधित भागधारकांचा कौशल्य विकास.
धोरणाच्या शिफारसींचे धोरणात्मक (स्ट्राटेजिक) व परिचालन (ऑपरेशनल) असे वर्गीकरण करण्यात आले असून उपाययोजनांत क्लस्टरवर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे म्हटले आहे. समूहांच्या माध्यमातून कृषी उत्पादन वाढीला उत्तेजन देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण अस्तित्वात आहे. तशाच प्रकारचा दृष्टिकोन ठेवून निर्यात केंद्रित समूह उभारणीवर भर देण्यात येणार आहे. यातून शेतमाल काढणीपूर्व व काढणीपश्‍चात (झीश हर्रीींशीीं | िेीीं हर्रीींशीीं) व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करणे शक्य होऊन निर्यातीसाठी पुरवठासाखळी सुदृढ करता येईल, असे धोरण मसुद्यात म्हटले आहे.
हे साध्य करण्यासाठी शेतकर्‍यांचे समूह/शेतमाल उत्पादक संस्था/उत्पादक सहकारी संस्था स्थापन करणे आवश्यक आहे. यांद्वारे एकाच जातीचे/दर्जाचे उत्पादन लक्षणीय प्रमाणात व उच्च दर्जा राखून तयार करणे व त्याआधारे बाजारात वाटाघाटी करणे शक्य होईल. गोव्याची कृषी परंपरा व हवामान-माती लक्षात घेता कोरगूट व तांबडा तांदूळ, सेंद्रीय काजू, अळसांदे, खोला मिर्ची, मानकुराद आंबा, स्थानिक गूळ यांचे समूह प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने सेंद्रीय शेती उत्पादनासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रमाची (एनपीओपी) अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्याला जोडून परंपरागत कृषी विकास योजनेतून सेंद्रीय शेतकर्‍यांचे एकसमूह स्थापन केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी गटांकरवी केल्या जाणार्‍या पार्टिसिपेटरी गॅरेंटी सिस्टीम (पीजीएस) या सेंद्रीय शेती प्रमाणीकरण पद्धतीत १० हजार हेक्टर जमीन अंतर्भूत असल्याचे म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त राज्यात ८,९०० हे काजू लागवडीखालची जमीन सेंद्रीय प्रमाणित आहे. गोवा वन महामंडळाकडील ८,००० हेक्टर जमिनीवर काजू लागवड आहे. या सर्वाचा विचार केल्यास मोठ्या प्रमाणावर काजू सेंद्रीय म्हणून निर्यात करता येतील. गोव्यातील खोला मिर्ची, मयडेची केळी, हरमलची मिर्ची, खाजे, फेणी या उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन (जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स) मिळाले आहे. त्याचाही उपयोग ‘अपेडा’, स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन यांसारख्या संस्थांच्या सहकार्याने निर्यातक्षम उत्पादन व निर्यात करण्यासाठी होईल, असे धोरणात सूचित केले आहे. चांगला दर्जा व उत्पादनांचा अस्सलपणा राखण्यासाठी ‘हॉर्टिनेट’ यंत्रणेचा वापर करण्याचे अधिसूचित आहे.
अशा प्रकारचा धोरणात्मक विचार घेऊन, विकासाची दृष्टी ठेवून, कृषी निर्यात यंत्रणा उभी करत असल्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे. कृषी विकासाच्या चर्चा करणार्‍या राज्य सरकारने अजूनही राज्यासाठी कृषी धोरणाचा अवलंब न करता केंद्र सरकारच्या निर्यात धोरणाच्या उजेडात एकदम निर्यात धोरण जाहीर करण्याची मोठी उडी घेतली आहे, याचेही स्वागत आहेच. अन्न सुरक्षेचे देशाचे स्वप्न साकार करण्यात देशातील शेतकर्‍यांचे अनमोल योगदान आहे. त्याच्याच आधारे परदेशातील बाजारपेठांमध्ये भारतीय उत्पादनांचा झेंडा रोवणे सहजसुलभ व्हावे, यासाठी केलेला हा प्रयत्न केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्रित काम केल्याशिवाय तडीस जाणार नाही. अशा प्रकारची धोरणे शासनाच्या विविध खात्यांकडून वेळोवेळी तयार केली जातात. पण कोणतेही धोरण यशस्वी करायचे असेल तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणारी सक्षम यंत्रणा उभी करणे व ती तितक्याच प्रभावीपणे कार्यरत करणे आवश्यक असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचा विचार करून निर्यातक्षम शेतीमालाचे उत्पादन होणे, सर्व निकष पाळून त्याची योग्य रीतीने वाहतूक करणे, योग्य वेळेत ते उत्पादन बाजारपेठेत पोचवणे या गोष्टी फार आवश्यक आहेत. यासाठी जबाबदार यंत्रणांनी सामूहिक प्रयत्नांवर व सर्व संबंधित भागधारकांच्या कार्यक्षम सहभागावर भर दिला पाहिजे. उत्पादक व साखळीतील अन्य भागधारकांना योग्य प्रशिक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
मुरगाव पोर्ट, दाबोळी व नव्याने अस्तित्वात येणारा मोपा विमानतळ यांचा निर्यातीसाठी चांगला उपयोग होऊ शकेल. कृषी उत्पादन प्रक्रिया, निर्यात या उपक्रमांतून स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, अशा वातावरण निर्मितीची गरज आहे. सर्वसामान्यपणे पदवीधारक होऊन महाविद्यालयांतून बाहेर पडणारा बेरोजगारांचा लोंढा शाश्‍वत विकासाच्या वाटेवर मार्गस्थ करण्यासाठी या धोरणाशी संबंधित साखळीत लागणार्‍या कौशल्यांचे प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणारे अभ्यासक्रम पुढे आणावे लागतील. सध्या अस्तित्वात असलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमांना बळकटी दिली पाहिजे.
कोणत्याही देशात निर्यात करायची म्हटले की त्या देशातील खरेदीदार शोधणे, निर्यातदार व खरेदीदार यांच्यात संवाद घडवून आणणे, संबंधित बाजारपेठ व तेथील ग्राहकांच्या आवडी-निवडींचा अभ्यास या गोष्टींसाठी शासकीय यंत्रणांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. युरोपमध्ये सध्या टॅपिओका कंदांना, फणसाच्या विशिष्ट पदार्थांना फार मागणी आहे. तसेच भेंडी, कारली, वाल यांसारख्या भाज्यांनाही बाजारपेठ उपलब्ध आहे. या गोष्टी गोव्यात सहजपणे लागवड केल्या जातात/केल्या जाऊ शकतात. परदेशातील ‘वेगन मार्केट’चा पाठपुरावा केल्यास नवीन निर्यात धोरणांतर्गत स्थानिकांना व पर्यायाने राज्याला, देशाला भरपूर फायदा होऊ शकतो. कृषी उद्योजक, उत्पादक, निर्यातदार यांचा नियमित संवाद, त्यांना योग्य मार्गदर्शन व संबंधित शासकीय यंत्रणांकडून योग्य ती मदत यांद्वारे परदेशात गोव्यातील माल आपले बस्तान बसवू शकेल.
गोवा अन्य राज्यांसाठी निर्यातीचे केंद्र म्हणून उपयुक्त ठरेलच. युरोपीय देश, अमेरिका, आखाती देश, बांगलादेश, नेपाळ, मलेशिया, इंडोनेशिया यांसारख्या ठिकाणी देशातून नियमित निर्यात होते. ‘अपेडा’ या निर्यातीसाठी निर्देशीत केलेल्या महत्त्वाच्या यंत्रणेने कृषी निर्यात वाढीसाठी देशातील २० राज्यांत ६० विभाग सुचवले आहेत. निर्यातक्षम पिके/उत्पादने व संबंधित जिल्हे यांची यादी ‘अपेडा’च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यात गोव्याचे नाव दिसले नाही. राज्य सरकारने गोव्याचे व येथील निर्यातक्षम उत्पादनांचे नाव या यादीत यावे व कृषी निर्यातीचा लाभ येथील शेतकरी, लहान उद्योजक यांनाही मिळावा, यासाठी प्रयत्न करावेत, ही अपेक्षा!
