गोवा विद्यापीठाच्या कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. नवीन राज्यपालांशी गोवा विद्यापीठातील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या विषयावर चर्चा केली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना काल विधानसभेत दिली.
गोवा विधानसभेत आमदार विजय सरदेसाई आणि वीरेश बोरकर यांनी संयुक्तपणे गोवा विद्यापीठातील कथित प्रश्नपत्रिका चोरीचा विषय मांडला. गोवा विद्यापीठातील प्रश्नपत्रिका चोरी प्रकरणाबाबत विधानसभेत चिंता व्यक्त करण्यात आली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई, वीरेश बोरकर, क्रूझ सिल्वा, व्हेन्झी व्हिएगस व इतर आमदारांनी केली.
राज्य सरकारने गोवा विद्यापीठातील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीश खांडेपारकर यांच्या नेतृत्वाखालील एका उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेला अहवाल स्वीकारला असून, या अहवालाचा अभ्यास केला जात आहे. गोवा विद्यापीठाचे कुलपती, राज्यपाल आणि विद्यापीठाच्या कार्यकारी समितीला या अहवालातील शिफारशी सादर केल्या जाणार आहेत, असे या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोवा विद्यापीठातील प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे आहे. तथापि, राज्य सरकारकडून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली जात नाही, अशी खंत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी व्यक्त केली.
गोमंतकीयांनाच प्रथम प्राधान्य; पण…
गोवा विद्यापीठात गोमंतकीयांना प्रथम प्राधान्य दिले जात आहे. एखाद्या पदासाठी तीन वेळा जाहिरात देऊनही उमेदवार न मिळाल्यास भरती नियम शिथिल केले जातात. गोवा विद्यापीठाच्या नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा यापूर्वी प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यावेळी विरोधकांनीच विद्यापीठाच्या नियमामध्ये दुरुस्ती करण्यास विरोध केला, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले.