– रमेश सावईकर
गोवा सरकारने ‘गोवा मराठी अकादमी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन एक चांगले पाऊल उचलले आहे. गोमंतक मराठी अकादमीच्या एकूण कारभाराविषयी कार्यकर्त्यांमध्ये सरळ-सरळ दोन गट पडल्याने जो वाद निर्माण झाला तो मिटावा म्हणून आजवर सर्व ते प्रयत्न झाले. परंतु त्यातून कोणतीही फलनिष्पत्ती झाली नाही. म्हणूनच अखेर सरकारला हस्तक्षेप करून वेगळी गोवा मराठी अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय घेणे भाग पडले, हे सत्य राज्यातील मराठी भाषकांना मान्य करावेच लागेल.
गोवा मराठी अकादमी लवकरच स्थापन होऊन रायबंदर येथे तिचे कार्यालय राहील. येत्या आठ दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मराठीच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी ही महत्त्वपूर्ण घडामोड ठरावी अशी अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नसावी. मराठीला सरकारकडून सन्मानाचे स्थान प्राप्त होऊन तिची चाललेली गळचेपी यापुढे थांबेल याची जबाबदारी सरकारवर येऊन पडली आहे.
नवी अकादमी लोकाभिमुख असावी, तिला चांगली प्रतिष्ठा, लौकिक प्राप्त व्हावा म्हणून धडपडणार्‍या, साहित्याची जाण असणार्‍या मराठी भाषक मंडळींची कार्यकारिणीवर निवड व्हावी, जेणेकरून मराठी साहित्याचा प्रचार, साहित्याला प्रोत्साहक वातावरण-निर्मिती, साहित्य, संस्कृती संवर्धनात्मक योजना राबविण्याचे ध्येय ठेवून त्याची पूर्तता करण्यास त्यांना वचनबद्ध राहावे लागेल. पक्षीय वा अन्य प्रकारचे राजकारण येऊ नये याकरिता राजकीय क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी व पक्षीय कार्यकर्त्यांना या अकादमीपासून दूर ठेवण्यात यावे. तरच स्वतंत्रपणे कारभार पाहण्याची मुभा कार्यकारिणीवरील पदाधिकार्‍यांना प्राप्त होईल. कोणत्याही राजकीय वा अन्य प्रकारच्या दबावाला बळी पडण्याची शक्यता कमी राहील. तसे घडावे याकरिता गोवा मराठी अकादमी ही पूर्ण स्वायत्त संस्था राहिली पाहिजे. सरकारने कार्यकारिणीला स्वायत्तपणे निर्णय घेऊन कार्य करण्याचे सर्व अधिकार द्यायला हवेत.
अकादमीला स्वायत्तता दिली गेली तरी ती पूर्णपणे अधिक लोकाभिमुख कशी होईल यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून त्याची कार्यवाही झाली पाहिजे. साहित्य-संस्कृतीचे संवर्धन, लोकसहभाग वाढविणे आणि उद्दिष्टपूर्तीसाठी सतत सक्रिय राहणे या बाबी प्रत्यक्षात कृतीत आणणे गरजेचे आहे. नाही तर सरकारी अनुदानाचा योग्य वापर करण्याचे सोडून ती पक्षीय वा खासगी मालमत्ता समजून कार्यकारिणीचे सदस्य वावरू लागले तर सध्याच्या वादग्रस्त ठरलेल्या गोमंतक मराठी अकादमीसारखी तिची गत व्हायची. त्याकरिता सर्व खबरदारीचे उपाय आवश्यक आहेत. मात्र सरकारचे नियंत्रण हे राजकीय हेतूप्रेरित राहणार नाही याचे भान राज्य मंत्रिमंडळाचे सदस्य व लोकप्रतिनिधींनी ठेवायला हवे. तसे घडून आले नाही तर त्यातून उद्भवणार्‍या परिणामांना सामोरे जाण्याची पाळी सरकारवर येईल.
मराठी अकादमी ही मराठी भाषकांना, मराठी साहित्यप्रेमींना तथा गोमंतकीय जनतेला आपली हक्काची संस्था आहे, असे वाटण्याएवढा स्वच्छ, पारदर्शक नि भ्रष्टाचार विरहित चोख कारभार कसा राहील याकडे प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करावे लागेल. सरकारकडून अनुदानाच्या स्वरूपात कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो त्याचा विनियोग मराठी भाषा प्रचार, प्रसार करण्यापुरताच मर्यादित न ठेवता मराठी साहित्य, संमेलन, साहित्य-मेळावे, पुस्तक-प्रकाशन यासाठीही झाला पाहिजे. मराठी भाषेसंबंधी योग्य योजना आखून त्या भाषेचे महत्त्व खेडेगांवातील नि शहरांतील लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य गोमंतक मराठी अकादमीला गेल्या दशकभरात करता आले असते. पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. म्हणून आज खेडेगांवातील सरकारी प्राथमिक मराठी शाळा बंद पडत चालल्या आहेत. बंद पडणार्‍या शाळांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. याची अन्य कारणेही आहेत. इंग्रजीकडे प्राथमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थी-पालकांचा ओढा जास्त आहे. शिक्षण व नोकरीसाठी इंग्रजीशिवाय तरणोपाय नाही अशी पालकांची खात्री झालेली आहे. त्याला प्रादेशिक मराठी-कोकणी भाषेतून चालणार्‍या सरकारी व खाजगी शाळा व संबंधित संस्थाही जबाबदार आहेत.
शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून गोव्याचे भाग्यविधाते तथा पहिले मुख्यमंत्री कै. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी ‘गाव तिथे शाळा’ या तत्त्वावर गोव्यातील प्रत्येक गांवात सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा उघडण्याची योजना कृतीत आणली. त्यामुळे गोवा मुक्तीनंतरची पिढी शिक्षणक्षेत्रात अग्रेसर राहू शकली. प्रादेशिक भाषेतून प्राथमिक शिक्षण घेतलेली ही पिढी शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, उद्योग वा इतर क्षेत्रात कुठेही कमी पडलेली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर मराठी भाषेचा प्रचार गावातील जनतेमध्ये करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य गोमंतक मराठी अकादमी करू शकली असती. पालकांमध्ये जागृती अभियानाद्वारे जागृती करणे शक्य होते. पण गोमंतक मराठी अकादमीवरील काही स्वार्थी लोकांनी ते केले नाही. पदे भूषविणे नि ठराविकांनाच पुढे येण्यास वाव देणे हेच महत्त्वाचे काम समजून सक्रीयपणे ही मंडळी वावरली. ग्रामीण भागात उगवते लेखक-कवी आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देण्यात ही अकादमी कमी पडली. एकूण काय तर हा लेखाजोखा मांडायचे ठरविले तर गोमंतक मराठी अकादमी ही ठराविक मंडळींची मक्तेदारी असलेली संस्था बनली होती. कार्यकर्त्यांमध्ये दोन गट पडले म्हणून वादाला तोंड फुटले नि त्यांचे पितळ उघडे पडले. हा वाद मिटावा म्हणून सरकारने प्रयत्न केले. पाच आमदारांची समिती नेमून अहवाल तयार करण्यास सांगितले. त्या अहवालानुसार गोमंतक मराठी अकादमी सरकारला ताब्यात घेता आली असती. पण तसे न करता वेगळी ‘गोवा मराठी अकादमी’ स्थापन करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. या निर्णयाचे बहुसंख्य मराठी भाषकांनी स्वागत केले आहे. काही मराठी भाषिक राजकारणी नेत्यांनी त्याला विरोध करणार्‍या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
नव्याने स्थापन होत असलेल्या गोवा मराठी अकादमीचे सरकारीकरण होण्याचा धोका व्यक्त झाला आहे. ही साशंकता व्यक्त होत आहे कारण महामंडळे सरकारने स्थापन करून त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती करून त्यांची ‘गल्लेभरू’ सोय सरकारने केली आहे. कला अकादमी, रवींद्र भवन व इतर काही संस्थांवर सत्ताधारी आमदारांची नियुक्ती करून त्यांच्या विरोधी डरकाळ्यांतील हवा काढून घेतली आहे. तसा प्रकार गोवा मराठी अकादमीबाबत होऊ नये अशी अपेक्षा असणे साहजिक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गोवा मराठी अकादमी खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र व स्वायत्त संस्था म्हणून जनलौकिक प्राप्त करून लोकमान्यता पावो अशी शुभकामना!
