कांदोळीत सीआरझेडमधील एका बांधकामावर कारवाई करण्यात कुचराई
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कांदोळी समुद्रकिनाऱ्यावरील सीआरझेडमध्ये उभारण्यात आलेल्या तीन बेकायदा बांधकामांचे सर्व कामकाज बंद करण्याचे आदेश काल दिला. न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना त्या बांधकामाचे नळजोडणी तोडण्याचे आणि जागा सील करण्याचा आदेशही दिला. काम थांबवण्याचे आदेश दिल्यानंतरही एका प्रतिवादीविरुद्ध सुमारे 2 वर्षे कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (जीसीझेडएमए) फटकारले असून, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचा निर्देश दिला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 18 जूनला घेतली जाणार आहे.
कांदोळी येथील सीआरझेडमध्ये तीन बेकायदा बांधकामे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातील एक बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीने हटविण्याची हमी न्यायालयात दिली आहे. दुसरे बेकायदा बांधकाम करणाऱ्याने तेथील सर्व कामकाज बंद ठेवण्याची हमी न्यायालयात दिली आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.
कांदोळी येथील तिसऱ्या बेकायदा बांधकामाची सीआरझेड प्राधिकरणाने पाहणी केली असून, बेकायदा बांधकाम करण्याचे आल्याचे आढळून आले आहे. त्या बेकायदा बांधकामाचे वीज व नळजोडणी तोडण्याचा आदेश सीआरझेड प्राधिकरणाने संबंधित यंत्रणेला दिला आहे. तसेच, सदर ठिकाणी व्यावसायिक कामकाज करण्यास बंदी घातली असून, बांधकाम सीलबंद करण्याचा आदेश जारी केला आहे, अशी माहिती ॲड. पांगम यांनी दिली.
कांदोळी येथील सीआरझेडमधील एका बेकायदा बांधकामाला दोन वर्षांपूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्या बेकायदा बांधकामाबाबत अंतिम निर्णय प्रलंबित असल्याबाबत स्पष्टीकरण करण्याचा निर्देश देण्यात आला आहे, असेही ॲड. पांगम यांनी सांगितले.
