– दिलीप बोरकर

होरपळणार्‍यांना शीतलता द्यावी, बुडणार्‍यांना काडीचा आधार द्यावा, भुकेलेल्यास भाकरीचा तुकडा द्यावा वगैरे वगैरे तत्त्वज्ञान रुजलेल्या, मेरा भारत महान या देशात सध्या गॅस सिलिंडरच्या नावाने सामान्यांची ससेहोलपट चाललेली आहे. सध्या गॅस एजन्सीच्या दुकानासमोेर दर दिवशी लांबलचक रांगा लागलेल्या दिसतात. केवायसीचा फॉर्म देण्यासाठी अथवा सिलिंडरच्या नोंदणीसाठी या रांगा ऑक्टोबरच्या उन्हात कोणत्याच आडोशाशिवाय भर उघड्यावर असतात. त्यांना सध्याच्या उकाड्यात तळमळत उभे ठेवणारे गॅस एजन्सीचे मालक आणि कर्मचारी मात्र वातानुकूलीत अथवा पंख्याच्या खाली बसून सुखाची हवा खात बसतात.

सध्या पृथ्वीच्या उदरातील पेट्रोलियमचे साठे कमी होत चाललेले आहेत. देशात आयात होणार्‍या पेट्रोलियम पदार्थांचे दर कडाडतात आणि डिझेल, पेट्रोलवरील दर वाढविल्याशिवाय केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांना पर्याय राहत नाही. तेल, डिझेलच्या दरवाढीत सामान्य जनता सध्या होरपळत असताना केंद्र सरकारने सामान्य जनतेला गॅसवर ठेवलेले आहे. इतके दिवस प्रचंड प्रमाणात अनुदान देऊन स्वस्तात पुरवठा करण्यात येणारे गॅस सिलिंडर त्याच दरात देणे आज सरकारला परवडत नाही. तेल कंपन्यांना अनुदान चालू ठेवणे अथवा वाढवून देणेही शक्य नाही. म्हणूनच केंद्र सरकारने सध्या गॅस दरवाढ न करता वर्षाला फक्त सहाच सिलिंडर अनुदानित दरात देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यापेक्षा जर एखाद्याला जर जास्त सिलिंडर हवे असतील तर अनुदानाशिवाय निर्मिती दराने घ्यावे लागतील, असे जाहीर केले आहे. घरगुती सिलिंडरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी तेल कंपन्यांनी ‘केवायसी’ म्हणजे ग्राहक ओळख पुराव्याची सक्ती केली आहे. या गोष्टींना खरे म्हणजे कोणी हरकत घेण्याचे कारण नाही. वशिलेबाजीने अथवा बोगस कागदपत्रांच्या जोरावर कित्येकांनी एकाच घरात आवश्यकतेपेक्षा अधिक गॅस जोडण्या घेऊन ठेवलेल्या आहेत. त्याचबरोबर कित्येक लोकांना आज जी गॅस जोडणी जीवनावश्यक बनलेली आहे, तो प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतरही मिळण्याची शक्यता नसते. म्हणूनच केवायसी किती महत्त्वाचे याची कल्पना येईल. परंतु याच केवायसीच्या नावावर आज काळ्या बाजारास सोकावलेले गॅस एजन्सीवाले फक्त छळण्यासाठीच सामान्य ग्राहाकांना उन्हात उभे राहायला लावतात असे चित्र दिसून येते.

सध्या गोव्यातील गृहिणींच्या नशिबी रांगांचा योग मोठ्या प्रमाणात असल्याचे दिसून येते. गोव्यात परिवर्तन घडून आल्यापासून घरातील महिला घरात कमी आणि कुठल्या ना कुठल्या रांगेत अधिक दिसू लागलेल्या आहेत. घरकाम बाजूला टाकून एखाद्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, तिचा फॉर्म मिळविण्यासाठी रांगेत उभे रहा, तो भरून देण्यासाठी रांगेत शिरा आणि नंतर त्या फॉर्मचे अथवा योजनेचे काय झाले याची चौकशी करण्यासाठी रांगा लावा यातच महिलांचे दिवस सरू लागलेले आहेत. ‘लाडली लक्ष्मी’ योजनेचा फॉर्म आणि त्याविषयक माहिती मिळविण्यासाठी रांगा अजूनही कमी झालेल्या नाहीत. सदर योजना सतत चालूच राहणारी असल्याने तिचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक कुठे ना कुठे रांगेत असतील. त्यातच आता ‘गृह आधार’ योजना सरकारने जाहीर केलेली आहे. महिन्याकाठी हजारभर रुपये महिलांना, महागाईत दिलासा देण्यासाठी देण्यात येतील, असे जाहीर करून सदर योजना राबविण्याची घोषणा केली गेल्याने त्याचे अर्ज मिळविण्यासाठी सध्या झुंबड उडालेली आहे. हजार रुपये असोत अथवा शंभर रुपये असोत, फुकट पदरी पडत असतील तर दिवसभर उन्हात उभे राहून त्या योजनेला फॉर्म मिळविण्यापासून लाभ घेण्यापर्यंत त्रास सोसण्याची महिलांची तयारी आहे. तोच वेळ खर्च करून घरबसल्या कमाई करण्यासारख्या सरकारच्या इतर कित्येक योजना असल्या तरी त्यांचा फायदा उठविण्याकडे सदर महिलांचा कल नाही. घरात खाण्यापिण्याची चलती आणि इतर सर्व सुखसोयी असूनसुद्धा सरकारी योजना म्हणजे आपल्या हक्काच्या योजना मानून आज त्यासाठी रांगा लावलेल्या असतात. त्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला जरी मिळवावा लागला तरी त्यासाठी रांगेत उभे राहण्याची या लोकांची तयारी असते. माणसांचा स्वभाव हा आशावादी व आयतेखोर असल्याने त्यांच्या स्वभावाला दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही. जेव्हा एखादी योजना सरकार जाहीर करते तेव्हा जनतेला विशेष त्रास न देता सहज आणि सुलभपणे त्या योजनांचा लाभ होईल यावर लक्ष देण्याची गरज असते. सरकार लोकप्रिय व्हायचे असेल तर या गोष्टींची नितांत गरज आहे.

सध्या लाडली लक्ष्मी आणि गृहआधार योजनांसाठी रांगा चालूच आहेत. त्यात भर म्हणून गॅससाठी रांगा काही काळ लांबवणे गृहीणींना शक्य आहे. घरी वेळेवर गॅस सिलिंडर आला नाही तर संपूर्ण कुटुंबाला उपाशी रहावे लागणार या चिंतेने गृहिणी गॅस एजन्सीच्या दारात ताटकळत असतात. आपल्या रांगा कशासाठी आहेत आणि त्या आवश्यक आहेत का याची कल्पना सदर गृहिणींना नसते. एजन्सीच्या कार्यालयाचा दरवाजा उघडला म्हणजे रांगा सुरू आणि दरवाजा बंद झाल्यावर परत घरी हाच प्रकार चाललेला आहे. फक्त गॅस सिलिंडर एकदाचा ताब्यात मिळावा एवढ्याच माफक इच्छेपोटी महिलांना आणि घरात सध्या अडगळ ठरलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना भर उन्हात रांगेत उभे रहावे लागते. त्या रांगा खरोखरच आवश्यक आहेत का याकडे नागरी पुरवठा खात्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. पारंपरिक स्त्रोतच सध्या कालबाह्य होऊन गेलेले आहेत. तेव्हा ज्या गॅसवर सामान्य जनतेला आज अवलंबून राहावे लागते, त्या जनतेस अनुदानित गॅस सिलिंडर देणेच महत्त्वाचे नसते तर ते देताना त्यांना ते सहजपणे कसे उपलब्ध करून देता येईल याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. शहरात निदान गॅस सिलिंडर नोंदणीनंतर घरपोच दिले जातात. खेडेगावात गॅस सिलिंडर घेऊन ग्राहकांना रस्त्यावर उभे रहावे लागते. गॅस वितरण करणारे वाहन वेळेवर येईलच याची खात्री नसते. गॅस नोंदणी करून ती करण्यासाठी रांगेत ताटकळत राहून नंतर गॅस सिलिंडरची प्रतीक्षा करत रस्त्यावर ताटकळणे ही आता नित्याचीच बाब झालेली आहे. या सर्व गोष्टींतून ग्राहकांची आता मुक्तता होणे आवश्यक आहे. परंतु ग्राहकांना छळून घेण्याची सवय झालेली आहे आणि ग्राहकांची गरज ओळखून ती पूर्ण करणार्‍यांना छळण्याची सवय जडलेली आहे. नागरी पुरवठा खात्याला तर आता काहीच पडून गेलेले नाही. आता दोष द्यायचा कोणाला?