>> मान्यतेचा विषय पुढे नेणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
सरकारी पातळीवर तयार करण्यात आलेल्या औषधनिमितीसाठी गांजा लागवडीला कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रस्ताव पुढे नेणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
औषधनिर्मितीसाठी गांजा लागवडीला मान्यता देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव आरोग्य, कायदा खात्याने तयार केला आहे. सरकारने या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. गांजा लागवडीचा विषयावरून आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इटिग्रेटीव्ह मेडिसीन या केंद्रीय संस्थेने औषध निर्मितीसाठी गांजा लागवडीबाबत प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना केल्यानंतर सरकारी पातळीवर हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. पण, राज्य सरकारकडून गांजा लागवडीचा विषय पुढे रेटला जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
१० वी, १२ वीची ऑफलाइन परीक्षा
राज्यातील दहावी, बारावी आणि पदवी परीक्षेच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा ऑफलाईन घेतली जाणार आहे. महाविद्यालय व विद्यालयाच्या परीक्षा ऑनलाइन घेण्याची मोकळीक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नोकर भरती जानेवारीपासून
सरकारी पातळीवरील नोकर भरतीच्या प्रक्रियेला जानेवारी २०२१ पासून सुरुवात केली जाणार आहे. सरकारच्या विविध खात्याच्या नोकर भरतीच्या जाहिराती जानेवारी महिन्यापासून प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातील अकरा नगरपालिका, पणजी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून निर्णय घेतला जाणार आहे. अकरा नगरपालिकांची निवडणूक कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर पुढे ढकलण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
विरोधकांची सरकारवर टीका
गांजा या अमली पदार्थ लागवडीला मान्यता देणारा प्रस्ताव राज्याच्या हितार्थ नसल्याचा दावा कॉंग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी केला. राज्यात अमली पदार्थाच्या बेकायदा व्यवहारात वाढ होत चालली आहे. अमली पदार्थाच्या लागवडीला कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर या व्यवहारात आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे आमदार रेजिनाल्ड म्हणाले. सरकारच्या गांजा लागवडीला मान्यता देणार्‍या प्रस्तावाला कॉंग्रेस पक्षाने विरोध केला आहे. राज्य सरकारचा अमली पदार्थाच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय अयोग्य आहे. राज्यातील युवा पिढी अस्तित्व धोक्यात येणार असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकर यांनी केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याप्रश्‍नी स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी कॉंग्रेस पक्षाने केली आहे.
