महाराष्ट्रातील दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या म्हणजेच ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या दोन तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने हरकत घेतल्याने त्याविरुद्ध दलित संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंद दरम्यान काल अनेक राज्यांमध्ये हिंसाचार झाला. खुद्द महाराष्ट्रापेक्षा इतर राज्यांमध्येच या हिंसाचाराची तीव्रता अधिक होती. या आंदोलनाच्या दबावाखाली येत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निवाड्याविरोधात सर्वंकष फेरविचार याचिका दाखल करण्याचे तातडीचे पाऊल उचलले आहे. एखाद्या गोष्टीचे राजकारण सुरू झाले की सारासार विवेक कसा बाजूला पडतो त्याचे हे सारे प्रकरण उत्तम उदाहरण आहे. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाचा ऍट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भातील निवाडा, त्यात त्या कायद्याच्या दोन तरतुदी रद्द करण्यामागील कारणे या कशाचाही विचार न करता काल देश पेटवण्याचा प्रयत्न झाला. जात आणि धर्म ह्या या देशातील सर्वांत प्रक्षोभक गोष्टी आहेत. क्षणार्धात देश पेटवायला आणि वर्षानुवर्षाचा सलोखा आणि सौहार्द संपवण्यास या दोन गोष्टी पुरेशा आहेत. शांततामय मार्गाने हा लढा लढता आला नसता का? लोकशाही मार्गाने आवाज उठवता आला नसता का? जाळपोळ, दगडफेक, हिंसाचार याला चिथावणी कोणी दिली? का दिली? अनेक प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत. अशा प्रकारचा हिंसाचार जेव्हा घडतो, तेव्हा देशविरोधी शक्ती अशा संवेदनशील विषयांचा गैरफायदा घेण्यास पुढे सरसावलेल्या तर नसतील ना हा प्रश्न त्यामुळे मनात उभा राहतो. या विषयाच्या मुळाशी जाण्यासाठी आधी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात ऍट्रॉसिटी कायद्यातील दोन तरतुदी रद्दबातल का ठरवल्या ते जाणून घेणे जरूरी आहे. कर्‍हाडच्या फार्मसी महाविद्यालयाच्या एका स्टोअरकीपरने आपल्या प्राचार्याविरुद्ध आणि प्राध्यापकाविरुद्ध त्यांनी आपल्याविरुद्ध जातीवाचक शेरेबाजी केल्याची तक्रार केल्याचे हे मूळ प्रकरण निकाली काढताना उच्च न्यायालयाने एखाद्याची तक्रार येताच सरसकट अटक करण्याच्या आणि जामीनही न मिळण्याच्या या कायद्याखालील तरतुदीमुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी आणि घटनेच्या २१ व्या कलमाने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा भंग होत नाही ना हे तपासण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले होते व कारवाईला स्थगिती दिली होती. त्यानंतरच्या घटनाक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. सुभाष महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार खटल्यातील या निवाड्यात ही निरीक्षणे उचलून धरताना ऍट्रॉसिटी कायद्यातील या दोन्हीही तरतुदी रद्दबातल ठरवल्या. ‘‘एखाद्या निरपराध व्यक्तीला गोवले जाऊ नये यासाठी पोलीस उपअधीक्षकांनी केले गेलेले आरोप खरोखरीच ऍट्रॉसिटी कायद्याखाली येतात का व ते आरोप खोटे तसेच गैरहेतूने केले गेलेले नाहीत ना याची खात्री करून घेणारी प्राथमिक चौकशी करावी’’ असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात दिले आहेत. तक्रारीच्या खरेपणाची शहानिशा केल्याविना गुन्हा नोंदवला जाऊ नये आणि सक्षम अधिकार्‍याच्या लेखी संमतीविना अटक केली जाऊ नये असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निवाड्यात म्हटले आहे. पण हा निवाडा सदर कायद्याला प्रभावहीन ठरवणारा असल्याचा दावा करीत कालचा हिंसाचार झाला. दीनदलितांविरुद्धच्या अन्याय आणि अत्याचारासंदर्भात कडक कायदा असायला हवा याबाबत वाद असण्याचे काहीच कारण नाही, परंतु एखाद्या तक्रारीची शहानिशा झाल्याविना एखाद्याला गुन्हेगार ठरवणे घातक ठरू शकते हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे ऍट्रॉसिटी कायदा सुरवातीपासून वादाचा विषय ठरलेला होता. या कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवला गेल्यास आरोपीला तात्काळ अटक होते आणि त्याला जामीनही मिळू शकत नाही. खरोखरीच दलितांची अप्रतिष्ठा करणार्‍यांवर हा कायदा निश्‍चितपणे वचक निर्माण करणारा आहे यात शंका नाही, परंतु एखाद्याने वैयक्तिक कारणांसाठी खोटी तक्रार केली तरीही तिची कोणतीही शहानिशा न करता एखाद्याला सरळ गुन्हेगार ठरवणे ही या कायद्याची मोठी मर्यादा होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके तिच्यावर बोट ठेवले. दहा गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, परंतु एक निरपराध व्यक्ती दोषी धरली जाता कामा नये हे आपल्या न्यायव्यवस्थेचे मूलभूत तत्त्व, त्यामुळे त्या परिप्रेक्ष्यातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याकडे पाहिले जायला हवे होते, परंतु दुर्दैवाने या विषयाची तीव्र संवेदनशीलता आणि राजकीय पैलू लक्षात घेऊन विविध घटकांनी या विषयात उडी घेतली आणि त्याची परिणती कालच्या हिंसाचारात झाली आहे. यामागे दलितांविषयीचे प्रेम आणि कळवळा किती आणि राजकारण किती हे कळणे कठीण आहे. काही असो, या आंदोलनाने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला बॅकफूटवर जाण्यास भाग पाडले हे तर दिसतेच आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे न्यायदेवतेपुढे या विषयाचा सोक्षमोक्ष होण्याची प्रतीक्षा संबंधितांनी करायला हवी. जाती-जातींत द्वेष पसरवण्यासाठी आणि त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी या विषयाचा वापर कदापि होऊ देता कामा नये.
