खाण व्यवसायाच्या अतिरेकाने अलीकडेच होरपळून निघालेल्या गोव्यात मुरगाव बंदरात उतरविल्या जाणार्‍या कोळशाच्या आंतरराज्य वाहतुकीच्या रूपाने नवे पर्यावरणीय संकट उभे राहिल्याचा इशारा देणारी वृत्तमालिका नुकतीच इंडियन एक्स्प्रेस या राष्ट्रीय दैनिकाने चालवली. एखादे वृत्तपत्र हाताळत असलेल्या विषयाची दुसर्‍याने दखलच घ्यायची नाही, असा जणू वृत्तपत्रीय क्षेत्रात अकारण संकेत बनून गेला आहे, परंतु जेव्हा अशा एखाद्या जनसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर काही महत्त्वपूर्ण बाबींवर प्रकाशझोत एखाद्या माध्यमातून टाकला जातो, तेव्हा त्याची जनहितार्थ दखल घेणे आवश्यक असते असे आम्हाला वाटते. एखाद्या विषयाचा सर्वांगीण वेध घेण्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ आणि साधनसामुग्री बड्या माध्यमांना उपलब्ध असतात, त्यामुळे त्यातून एखादी मोहीम जेव्हा हाती घेतली जाते तेव्हा तिचा परिणाम आणि प्रभावही तितकाच मोठा असतो. कोळशाच्या वाहतुकीच्या मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणावर होणार्‍या आणि भविष्यात होऊ शकणार्‍या संभाव्य दुष्परिणामांबाबत व्यक्त झालेली ही चिंता कितपत वास्तववादी आणि कितपत अनाठायी आहे हे शेवटी जनतेने ठरवायचे आहे, परंतु अशीही एखादी समस्या असू शकते याविषयी जागृतीचे हे कार्य निश्‍चितपणे प्रशंसनीय आहे. मुरगाव बंदरात उतरवला जाणारा बड्या कंपन्यांकडून कर्नाटकमधील आपल्या प्रकल्पांसाठी गोव्यातून नेण्यात येत असल्याचा हा एकंदर विषय आहे. रस्ता, रेल आणि जलमार्गाने होणार्‍या या वाहतुकीचे प्रमाण सध्या मर्यादित जरी असले, तरी येणार्‍या काळात ते अनेक पटींनी वाढवण्याचे बेत चालले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. सन २०२० पर्यंत पंचवीस दशलक्ष टन आणि २०३० पावेतो पन्नास दशलक्ष टनांहून अधिक कोळसा मुरगाव बंदरात उतरवला जाईल. तेथून तो रेल, जल आणि रस्तामार्गे जेव्हा कर्नाटककडे रवाना केला जाईल, तेव्हा अर्थातच निसर्गरम्य गोव्याला आडवा छेद देत तो रवाना होणार आहे. गोव्यासारख्या पर्यटनप्रधान राज्यावर यातून नवे संकट तर उद्भवणार नाही ना हा प्रश्न विचार करण्यासारखा आहे आणि त्याबाबत राज्य सरकारने वेळीच सजगता बाळगणे आवश्यक असेल. केंद्र सरकारची एकूण भूमिका बड्या उद्योगांना अनुकूल वातावरण देशात निर्माण करणारी आणि त्याद्वारे गुंतवणूक, साधनसुविधा, रोजगार यांना चालना देण्याची असल्याने पर्यावरणीय व अन्य विषयांकडे काणाडोळा होऊ शकतो. त्यातून नव्या समस्यांचे ग्रहण गोव्याला लागू शकते. त्यामुळे वेळीच पुरेशी सावधगिरी बाळगून प्रत्येक निर्णयाला तोलून मापूनच कार्यवाहीत आणणे योग्य ठरेल. सुदैवाने वास्कोवासीयांच्या तक्रारींमुळे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यापूर्वीच संबंधितांना नोटिसा बजावून बंदरात उतरवल्या जात असलेल्या कोळशाच्या हाताळणीवर कडक निर्बंध जारी केलेले आहेत. परंतु कागदोपत्री जरी ते आदर्शवत वाटत असले, तरी या निर्बंधांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी पुरेशा गांभीर्याने होते का हे तपासण्याची यंत्रणा त्यांच्यापाशी नाही. त्यामुळे खाणींच्या बाबतीत जे घडले, त्याची पुनरावृत्ती नव्या रूपात होऊ नये अशी अपेक्षा आहे. शेवटी लोहखनिज असो वा कोळसा असो, देशाच्या प्रगतीसाठी या गोष्टी अपरिहार्य आहेत. त्याबाबत पर्यावरणाच्या नावाखाली नकारात्मकता बाळगणे योग्य होणार नाही, परंतु जनसामान्यांच्या जिवाशी त्यातून खेळ मांडला जाणार नाही याचीही दक्षता घेणे तितकेच आवश्यक आहे. मंगळुरू किंवा अन्य बंदरांच्या तुलनेत मुरगाव बंदरातून कोळसा नेणे त्यांना स्वस्त पडते. त्यामुळेच मुरगाव बंदराचे महत्त्व वाढलेले आहे. परंतु गोव्यातून ही वाहतूक केली जात असताना आम्ही यंव काळजी घेतो आणि त्यंव उपाय योजतो असे दावे जरी संबंधितांकडून होत असले, तरी प्रत्यक्षात रस्त्यावरची परिस्थिती विदारक आहे. रेलमार्गाने उघड्या वाघिणींतून आणि उघड्या ट्रकांमधून केवळ ताडपत्रीने झाकून हा लक्षावधी टन कोळसा वाहवला जातो. ती मानवी आरोग्यास अत्यंत अपायकारक धूळ वाटेतल्या गावांमध्ये रानावनांमध्ये पसरत असते. हे टाळले गेले पाहिजे आणि पुरेशी खबरदारी घेतली तर टाळता येणे शक्यही आहे. जहाजातून उतरवला जाणारा कोळसा यांत्रिकी मार्गाने ट्रकांत वा वाघिणींत चढवला जातो, तेव्हा तेथील साठवणीच्या ढिगांची उंची वाढू नये, धूळ उडू नये यासाठी अधिक काटेकोर प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यासाठी मुळात बंदिस्त जागा, बंदिस्त ट्रक, बंदिस्त वाघिणी आदींचाच वापर कोळसा वाहतुकीसाठी व्हायला हरकत नसावी. किमान रस्ता, रेल आणि जलमार्गाने कोळसा वाहून नेत असताना त्याचा कणभरही वाटेत सांडणार नाही एवढी खबरदारी घेणे कठीण ठरू नये. शेवटी उद्योगधंदे ज्याच्यासाठी आहेत तो माणूस अधिक महत्त्वाचा आहे. त्याच्या जिवाची किंमत मोजून विकासाचे गोडवे गाण्याला काही अर्थ नसेल.
