राज्यातील खासगी वनक्षेत्राच्या प्रश्‍नावरून काल विरोधी तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी सरकारवर प्रश्‍नांचा भडिमार केला.
नुवेचे आमदार विल्फ्रेड डिसा यांनी प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला हा प्रश्‍न विचारला होता.
नुवे मतदारसंघातील २५८ सर्व्हे क्रमांकातील जमीन ही खासगी वनक्षेत्र म्हणून दाखवण्यात आलेली आहे, असे डिसा यांनी यावेळी सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले. जेथे फा. आग्नेल आश्रम आहे ती जमीनही खासगी वनक्षेत्र असल्याचे दाखवण्यात आले असल्याचे डिसा यांनी सांगितले. जेथे रानच नाही त्या जमिनीचा वनक्षेत्रात कसा काय समावेश करण्यात आलेला आहे, असा प्रश्‍न यावेळी विविध आमदारांनी विचारून कोंडी केली.
आमदार डिसा म्हणाले की, नुवे मतदारसंघात जेथे लोकवस्ती आहे आणि वनक्षेत्र नाही अशा कित्येक गावातील सर्व्हे क्रमांक हे वनक्षेत्र म्हणून दाखवण्यात आलेले आहेत.
यावेळी हस्तक्षेप करताना वनमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले, की आपली जमीन खासगी वनक्षेत्रात असल्याचे सरकारने दाखवले आहे. अशा बर्‍याच लोकांच्या तक्रारी आहेत. दुरुस्ती करून खासगी वनक्षेत्रात दाखवलेली आपली जमीन बाहेर काढावी अशी मागणी करणारे बरेच अर्ज सरकारकडे आले असल्याची माहितीही यावेळी सावंत यांनी दिली.
२००३ ते २००४ या काळात राज्यातील खासगी वनक्षेत्राचा अभ्यास करण्यासाठी सावंत-कारापूरकर समितीची स्थापना करण्यात आली होती, असे सावंत यांनी सांगितले. या समितीने अभ्यास करून सरकारला आपला अहवाल सादर केला होता. या अहवालात समितीने राज्यभरात ६७.१२ हेक्टर चौ. किलोमीटर एवढी जमीन ही खासगी वनक्षेत्राखाली असल्याचे म्हटले होते. यासंबंधी गोवा फाऊंडेशनने कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर त्यापैकी २१.१ हेक्टर चौ. किलोमीटर एवढी जमीन खासगी वनक्षेत्रातून वगळण्यात आल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
आकेसिया, निलगिरीची
झाडे कापणार ः मुख्यमंत्री
पुढील पाच वर्षांत गोव्यातल्या वनक्षेत्रात असलेली ‘आकेसिया’ व ‘निलगिरी’ची झाडे टप्प्याटप्प्याने कापून टाकण्यात येणार असून त्या जागी गोव्यातील फळझाडे लावण्यात येणार असल्याची माहिती वनमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत दिली. प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला आमदार प्रसाद गावकर यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. राज्यात आकेसिया जातीच्या झाडांची कुठे कुठे लागवड करण्यात आलेली आहे, असा प्रश्‍न गावकर यांनी विचारला होता.
यासंबंधी माहिती देताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, १९८० साली सामाजिक वनीकरण योजनेखाली खाणींच्या परिसरात आकेसिया व निलगिरीची झाडे तत्कालीन सरकारने लावली होती. नंतर ही झाडे राज्यातील वनक्षेत्रापर्यंत पसरली व वाढली. ही झाडे जेथे असतात तेथे दुसरी झाडे वाढू शकत नाहीत. ही चांगल्या जातीची झाडे नसून ती कापून टाकून त्या जागी गोमंतकीय फळझाडे लावण्यात येणार असल्याची माहिती सावंत यांनी यावेळी दिली.
रानात फळझाडे असली की रानटी जनावरे व पक्षी अन्नाच्या शोधात लोकवस्तीत व शेतात येत नसतात असे आमदार प्रसाद गावकर यांनी यावेळी सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही ती गोष्ट खरी असल्याचे सांगितले.
