गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि कला अकादमीच्या कँटिनवर अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांनी आकस्मिक छापे टाकून ही उपाहारगृहे बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. वरकरणी पाहता स्वच्छतेचे मापदंड न पाळणार्‍या उपाहारगृहांवरील अशा प्रकारच्या कारवाईचे स्वागतच करील, परंतु या छाप्यांची एकंदर साधलेली वेळ आणि त्यामागची पार्श्वभूमी लक्षात घेता यात काही काळेबेरे तर नसावे ना असा संशय घेण्यास वाव आहे. विशेषतः गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळातील तीन कँटिन एकाचवेळी अस्वच्छतेचे कारण देऊन बंद करण्यात आली आहेत. तेथील सर्व कँटिनचे कंत्राट स्थानिक व्यावसायिकांऐवजी एका बड्या कंपनीला देण्याचा घाट सध्या सरकारने घातलेला आहे. त्यासाठी ई-निविदाही मागविण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यातील वार्षिक पंधरा कोटी उलाढालीची अट पाहता हॉटेल व्यवसायातील एखाद्या बड्या कंपनीच्या घशात ही फायद्यातील उपाहारगृहे घालण्याचा हेतू स्पष्ट दिसतो. या उपाहारगृहांमधील खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. बड्या इस्पितळांमधील उपाहारगृहांच्या धर्तीवर ही उपाहारगृहे चकाचक करण्यास कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही, परंतु स्थानिक व्यावसायिकांना डावलून एखाद्या बड्या कंपनीला हे कंत्राट देण्याऐवजी स्थानिक व्यावसायिकांमधूनच बोली लावून त्यांचा दर्जा उंचावता आला नसता का हाही प्रश्न उपस्थित होतोच. त्यामुळे ई – निविदा उघडण्याच्या आधीची वेळ साधत अन्न व औषध प्रशासनाचे छापे नेमके याच उपाहारगृहांवर टाकले जातात यामागचे गौडबंगाल उकलत नाही. ही उपाहारगृहे बंद करण्यामागे त्यांच्या स्वयंपाकघरांमध्ये अस्वच्छता होती, झुरळे, पाली यांचा सुळसुळाट होता, खिडक्यांना जाळ्या बसवलेल्या नव्हत्या, फ्रीजमध्ये उघडे पदार्थ ठेवले गेले होते, घातक रंग वापरले जात होते वगैरे वगैरे जंत्री एफडीएने दिलेली आहे. परंतु हे निकष लावायचे तर गोव्यातील नव्वद टक्के उपाहारगृहे बंद करावी लागतील अशीच परिस्थिती आहे. याहून अधिक अस्वच्छता असलेली उपाहारगृहे गोव्यातील शहरा-शहरांतून आहेत. काही मोजकी आघाडीची उपाहारगृहे वगळता अन्यत्र स्वच्छतेच्या बाबतीत सारा आनंदीआनंदच आहे. मात्र, आजवर कधी एफडीएच्या अधिकार्‍यांनी तेथे ढुंकून पाहिल्याचे आढळत नाही. कधी कोठे छापे टाकून कारवाई झाल्याचे स्मरणात नाही. त्यामुळे गोमेकॉच्या कँटिनवर टाकल्या गेलेल्या छाप्यांमागील इरादे स्वच्छ दिसत नाहीत. जेथे छापे टाकले गेले, त्या व्यावसायिकांच्या कंत्राटांची मुदत संपलेली नाही. त्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ संपण्याआधीच त्यांना तेथून हुसकावून लावण्यासाठी तर हे छापे नव्हते ना असाही प्रश्न विचारला जात आहे. एफडीए एवढी कार्यक्षम असेल तर तिने गोव्याच्या गावोगावी अशी तपासणी करून गोव्याच्या उपाहारगृहांमधील स्वच्छतेची शहानिशा करावी आणि त्यांची गुणवत्ता वाढवावी. गोमेकॉमधील उपाहारगृहांचे कंत्राट एखाद्या बड्या कंपनीला दिल्याने तेथील खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता जरी सुधारणार असे मानले, तरी त्यांचे दरही वाढतील. गोमेकॉतील रुग्णांच्या नातेवाईकांना ते परवडणारे असतील का? ते परवडावेत यासाठी सरकार जर अनुदान देणार असेल तर त्यातून त्या खासगी कंपनीची चांदीच होईल. अन्न व औषध प्रशासन विभाग अधिक सक्षम होण्याचीही आवश्यकता आहे. नुकतीच त्यांनी कृत्रिमरीत्या पिकवल्या जाणार्‍या फळांबाबतची माहिती जारी केली. पण असे गैरप्रकार ओळखण्याची आणि कारवाई करण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. कोणती फळे कोणत्या रसायनाद्वारे पिकविलेली आहेत हे जनतेला नुसते डोळ्यांनी पाहून कसे कळणार? आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे गोमेकॉचे खासगीकरण करायला निघालेले दिसतात. तेथील सर्व कँटिन, फार्मसी, लॉंड्री सेवा, इतकेच नव्हे तर रेडिओलॉजी विभाग आणि आयसीयूचे सुद्धा खासगीकरण करायला ते निघाले आहेत. त्यांच्या या खासगीकरणाच्या अश्वमेधाला मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची संमती आहे काय? या खासगीकरणाच्या झपाट्यामागील हेतू काय? सेवेची गुणवत्ता सुधारणे हाच जर हेतू असेल तर जे सध्या सुरू आहे, त्याची गुणवत्ता वाढवण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून आणि त्यांची कार्यवाही कटाक्षाने होते आहे की नाही हे वेळोवेळी तपासून दर्जा वाढवता येऊ शकतो. त्यासाठी सरसकट खासगीकरणाची आवश्यकता नाही. गोव्यात आज रोजगाराचा प्रश्न बिकट बनलेला आहे. अशा वेळी स्थानिकांच्या हातातून रोजगार हिसकावून घेऊन बाहेरच्या मंडळींच्या हाती सोपविण्याचा जो सपाटा लावला जात आहे तो घातक आहे. त्यातून राज्यातील बेरोजगारांमधील असंतोष वाढेल. खाणी बंद पडल्याने खाणक्षेत्रामध्ये सध्या मोठा असंतोष आहे. जसजसा काळ जाईल, तसतसा तो वाढत जाईल. या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या खासगीकरणाच्या प्रयत्नांना सत्तेच्या बळावर चालना दिला जाऊ लागली तर त्यातून या असंतोषाचा भडका उडू शकतो.
