>> सर्व खात्यांच्या सचिवांशी बैठक, विविध प्रस्ताव व प्रकल्पांवर चर्चा
२०२१-२२ ह्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील विविध योजना व प्रकल्प निर्धारित वेळेत सुरू करण्यासाठीची कृती योजना तयार करण्यासाठी काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध खात्यांच्या सचिवांची बैठक झाली. या बैठकीत येत्या ३० मेपर्यंत गोवा राज्य खाण महामंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच अर्थसंकल्पातील विविध प्रस्ताव व प्रकल्पांची अंमलबजावणी येत्या गोवा मुक्तीदिनापर्यंत म्हणजेच १९ डिसेंबर २०२१ पर्यंत करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
यासंबंधी या बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, विविध ८४ खात्यांसाठीचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ सरकारने तयार केलेले असून त्यावर कालच्या बैठकीत चर्चा झाली. येत्या ३० मेपयर्र्ंत राज्यात खाण महामंडळाची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
गेल्या २४ मार्च रोजी गोवा विधानसभेत २०२१-२२ ह्या वर्षासाठीचा जो अर्थसंकल्प मांडण्यात आला, त्या अर्थसंकल्पाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करता यावी व त्यानुसार विकासकामे व योजना पुढे नेता याव्यात यासाठी एकूण ८४ खात्यांसाठीची कृती योजना तयार करण्यात आली आहे. १९ डिसेंबर २०२१ पर्यंत या कृती योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. दर एका खात्यासाठी अर्थसंकल्पात जेवढ्या पैशांची तरतूद करण्यात आलेली आहे त्यानुसार सर्व कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अवधी ठरवून देण्यात आला असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
कुठल्या प्रकल्पाचे काम कधी सुरू केले जाईल, ते कधी पूर्ण केले जाईल व त्या प्रकल्पाचे उद्घाटन कधी होईल हे सर्व सविस्तरपणे ठरवण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नाबार्डकडून ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासासाठी केवळ अडीच टक्के व्याजदरात कर्ज मिळत असून यावर्षी सरकारने २५० कोटी रु. चे कर्ज घेतलेले आहे. पुढील वर्षी ५०० कोटी रु. चे कर्ज घेतले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यांचे व्याजदर अत्यल्प असल्याने आता सरकारने पुढील वर्ष त्यांच्याकडून ५०० कोटी रु. चे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
स्वयंपूर्णतेवर भर
सरकारी खाती व महामंडळांना स्वयंपूर्ण बनवण्यावर सरकार भर देणार आहे. त्यांच्यावर कर्ज घेण्याची पाळी येऊ नये याकडे सरकार खास लक्ष देणार आहे असे सांगताना विविध योजनांद्वारे केंद्राकडून राज्याला सुमारे ४ ते ५ हजार कोटी रु. एवढा महसूल कसा मिळेल यावर भर देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
स्वयंपूर्ण मित्रांशी चर्चा
मुख्यमंत्र्यांनी काल संध्याकाळी राज्यातील २५० स्वयंपूर्ण मित्रांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून त्यांना अर्थसंकल्पातील दशसूत्रीनुसार कसे काम करावे त्यासंबंधी मार्गदर्शन केले. सर्वांसाठी घर, सर्व घरांना वीज व पाणी जोडणी, शौचालय, शेतकर्‍यांना कृषी कार्ड, दिव्यांगाना आवश्यक ती मदत, आरोग्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ज्येष्ठांना नागरिक कार्डे ही दशसूत्री असून त्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांनी स्वयंपूर्ण मित्रांशी चर्चा करून त्यांना मार्गदर्शन केले.
केंद्रीय योजनांचा लाभ
केंद्र सरकारच्या एकूण १२२ योजनांचा लाभ राज्याला कसा मिळेल याकडे खास लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार असल्याची माहितीही सावंत यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या काही योजनांखाली राज्यांना ५० टक्के एवढा निधी मिळत असतो. तर काही योजनांखाली १०० टक्के एवढा निधी मिळतो. या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ मिळवण्यावर सरकारचा भर असेल, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
