मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती ; ऑक्टोबरपर्यंत खाणपट्‌ट्यांच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण
बेकायदेशीर खनिज निर्यातीमुळे २७४७ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा अहवाल शाह आयोगाने केंद्राला सादर केला आहे. आपल्या मतानुसार घोटाळ्यात एकुण ४ हजार कोटी रुपये बुडाले आहेत, हा बुडालेला महसूल येत्या सहा महिन्यांच्या काळात वसूल करणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत खाण खात्याच्या मागण्यांवरील चर्चेस उत्तर देताना सांगितले.
ऑक्टोंबरपर्यंत खाणपट्‌ट्यांच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याचे ते म्हणाले.
बेकायदेशीर खनिज निर्यात करणार्‍यांवर कारवाईसाठी संबंधित कोण हे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले पाहिजे, तरच कारवाई शक्य असल्याचे ते म्हणाले. खाण प्रश्‍नावर सर्व सदस्यांची मते विचारात घेतली जातील.
ई-लिलावातून २ हजार कोटी
खनीजाच्या ई- लिलावातून सुमारे २ हजार कोटींचा महसूल मिळेल. कोळशावरील आयातीवरील कर कमी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. राज्याचा महसूल वाढविण्याच्या बाबतीत सरकारने महत्वाची पावले उचलली असून यापुढे वाणिज्य कर खात्याकडून ना हरकत दाखला सादर केल्याशिवाय अबकारी परवान्यांचे नूतनीकरण करणार नसल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
कायदेशीर खाणी सुरू करा : राणे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकार खाण लिलावांचे नूतनीकरण करू शकते. त्याचा फायदा घेऊन येथील कायदेशीर खाणी सुरू कराव्या, अशी मागणी करून विरोधी नेते प्रतापसिंह राणे यांनी ओरिसा राज्यात दहा खाणी सुरू केल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या विषयावर आपला सरकारला पाठिंबा असल्याचे राणे यांनी सांगितले. सध्याच्या परिस्थितीत हा व्यवसाय करणे कठीण आहे. खाणीच्या प्रश्‍नावर काहींनी आपल्याला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. आपण त्रासात पडणार नसून तेच त्रासात पडतील असे राणे म्हणाले.
केंद्रातही भाजपचे सरकार आहे. विरोधी नेत्यांनीही सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे कायदेशीर खाणी सुरू करण्यास अडचण नाही, असे माजी मुख्यमंत्री तथा मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी सांगितले.
खनिज लुटणार्‍या कंपन्याकडून पैसे वसूल करा व ते खाण अवलंबितांना वितरीत करा, जनतेचा पैसा या कामासाठी खर्च करू नये, अशी मागणी डिचोलीचे अपक्ष आमदार नरेश सावळ यांनी केली. जेटीवर असलेला खनिजाचा साठाही लोकांचाच असल्याचे सावळ यांनी सांगितले.
गुन्हे दाखल करण्यास सुरूवात
बेकायदेशीर खनिज प्रकरणी एसआयटीकडे गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात झाली असून प्रफुल्ल राजाराम हेदे, ज्योकीम आलेमाव व एस. कांतिलाल यांच्याविरुध्द गुन्हे दाखल झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मशीन मालकांना ३० लाख तर बार्ज मालकांना ३५ लाख मदत
मशीन मालकांना प्रती ३० लाख रुपये तर बार्ज मालकांना प्रती ३५ लाख रुपये मदत देण्याची योजना असेल, अशी माहिती पर्रीकर यांनी दिली. सप्टेंबरपर्यंत खाण धोरण तयार होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
