खाण उद्योगाविषयी केंद्र सरकार सर्व संबंधित बाबींचा साधक-बाधक विचार करून नवीन संरचना तयार करील, असा जनतेला असलेला विश्‍वास अखेर धुळीस मिळाला आहे. खाण उद्योगाचे कडक नियमन करण्याच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. सध्या गोव्यासह इतर राज्यांत सुरू असलेल्या खाण लिजांच्या नूतनीकरणाला कोणतीही आडकाठी होऊ नये असे धोरण राबवीत केंद्राने राष्ट्रपतींच्या सहीने नवा अध्यादेश जारी केला आहे. या अध्यादेशामुळे गोव्यातील खनिज लिजेस २०२७ सालापर्यंत वैध ठरतील असा दावा खनिज व्यवसायिक करीत आहेत.राज्यातील खाणींचे लीज नूतनीकरण सध्या वेगाने चालू आहे. पूर्वी ५२ लीजांचे नूतनीकरण केले होते, पण गेल्या आठवड्याभरात ही संख्या वाढली असून एकूण ७० खनिज लिजांचे नूतनीकरण झाले आहे. राज्य सरकारने केलेली ही घाई खाण व्यवसायिकांच्या फायद्यासाठीच असावी. स्टँप ड्यूटीच्या रुपात ८०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झालेला आहे. त्यात वाढ होऊन तो आता १२०० कोटी रुपये एवढा होईल.
केंद्र सरकारने खाण उद्योगाच्या वाढीसाठी पूर्णपणे पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी खाण कायद्यात दुरुस्त्या करण्यासाठी लोकसभेसमोर जाण्याचे सोयीस्करपणे टाळले, कारण खाण उद्योगाबाबत देशभरात जागृती झालेली असून पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनाला महत्त्व देण्यासाठी खाण उद्योगावर निर्बंध घालण्याची गरज सर्वांनाच वाटू लागली होती. ही बाब लक्षात घेऊनच आणि केंद्र सरकारला अभिप्रेत असलेल्या खाण कायद्यातील दुरुस्त्या लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा मार्ग अवलंबिला गेला.
खाण उद्योजकांसमोर मोदी सरकारने शरणागती पत्करली असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. लोकशाही पद्धतीने लोकसभा व राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर नवीन खाण संरचनात्मक धोरण व खाण कायदे लागू करण्याचे धाडस मोदी सरकारने दाखवायला पाहिजे होते, पण दुर्दैवाने तसे घडले नाही. ही लोकशाहीची थट्टाच म्हणावी लागेल. बड्या खाण उद्योगपतींच्या दबावाला झिडकारणे मोदी सरकारला बहुधा शक्य झाले नसावे म्हणूनच तर त्यांचे पायघड्या घालून स्वागत करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा मार्ग केंद्राने अवलंबिला असावा!
गोव्यात ऑक्टोबर २०१२ मध्ये लागू झालेली खाणबंदी सर्वोच्च न्यायालयाने २१ एप्रिल २०१४ रोजी दिलेल्या निवाड्यान्वये उठविली गेली. या निवाड्यानुसार खनिज उत्खनन मर्यादा वर्षाकाठी २० दशलक्ष मेट्रिक टन एवढीच ठेवावी, असा निर्बंध घालण्यात आलेला आहे. त्यावेळी खाण उद्योजकांनी नाराजी व्यक्त करून राज्याचा महसूल घटेल म्हणून चिंता व्यक्त केली गेली. पण प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी होती व आहे.
गोव्यात खाण उद्योगामुळे प्रचंड बेदरकारीने सर्व कायदे-नियम धाब्यावर बसवून बेसुमार भू-उत्खनन झाले. त्याची दखल शहा आयोग व केंद्र सरकारनेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयानेही घेतली. या न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर बेदरकार व बेसुमार भू-उत्खननास जबाबदार ठरलेल्यांची चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होण्याची गरज होती. पण एका बाजूने चौकशीचे फार्स चालू ठेवीत दुसर्‍या बाजूने राज्य सरकारने खाण उद्योगाची काळजी अधिक घेतली.
खाण अवलंबितांचे लाड पुरविण्याशिवाय राज्य सरकारने दुसरे काही केले नाही. तमाम सर्वसामान्य जनतेकडून कररुपाने वसूल गेल्या जाणार्‍या महसुलातून अर्थसहाय्य देणार्‍या जनकल्याणकारी योजना राबविण्याचा सपाटाच या सरकारने लावला. उठ-सूट आर्थिक पॅकेज देण्याचे हे सत्र कोठे तरी थांबले पाहिजे. पण राज्य सरकारला आपली राजकीय लोकप्रियता अबाधित ठेवीत सत्ता टिकवून ठेवायची आहे; त्यामुळे तशी अपेक्षा बाळगणेही कठीणच म्हणा!
हाच हेतू ठेवत खाण लिजांचे नूतनीकरण घाईघाईने करण्याचे काम राज्य सरकारने केले. तब्बल ७० खाण लिजांचे नूतनीकरण झाले आहे. खाणींचा लिलाव कधीपासून सुरू होणार याबाबत संदिग्धता असली तरी तो विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याने त्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यायचा आहे. खाण लीज नूतनीकरणास गोवा फाऊंडेशन संस्थेने विरोध दर्शवून त्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली आहे. तथापि केंद्र सरकारच्या अध्यादेशामुळे लीज नूतनीकरणास वैधता प्राप्त झाल्याचा दावा खनिज व्यवसायिक करीत आहेत.
राज्य सरकारचा कल हा खाण उद्योजकाच्या बाजूने अधिक असावा. म्हणूनच खाण लीज नूतनीकरणाचा धडाका लावून हा उद्योग लवकरात लवकर पुनश्‍च सुरू करण्यासाठीच धडपड असावी. तथापि गेल्या दोन दशकांत गोव्यात बेकायदेशीर खाण उद्योग झाल्याने राज्यातील भू-जल-वन संपत्तीचा र्‍हास झाला, ते होण्यास पूर्वीचे कॉंग्रेस राज्य सरकार जबाबदार होते असा दावा करीत विद्यमान भाजपा सरकारने गोव्यात रान पेटविले.
माजी मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी खाण उद्योगप्रश्‍नी कडक भूमिका घेतली. खाण उद्योगपती, उद्योजक, खाण अवलंबितांचा विरोध पत्करून कोणत्याही परिस्थितीत शरणागती पत्करली नाही. पण दुर्दैवाने केंद्रात गेल्यानंतर गोव्याबाबतची खाण विषयक सत्य परिस्थिती मोदी सरकारपुढे ते मांडू शकले नसावेत. म्हणूनच तरी खाण उद्योगाबाबत हव्या असलेल्या दुरुस्त्या करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचे ठरले, त्यावेळी मनोहर पर्रीकरांना मौन पाळावे लागले असावे. ‘मोदी, नमो नमः’ असे म्हणण्याशिवाय दुसरा पर्याय आता राहिलेला नाही.
राज्यांत तर भाजपा-म.गो. युतीचे सरकार आहे. म.गो. पक्षाच्या पाठिंब्याशिवाय भाजपा बहुमताच्या जोरावर सत्ता टिकवून ठेवू शकते. म्हणजे एका अर्थी अमर्याद रस्ता सध्या भाजपाच्या नशिबात आहे.
‘मोदी बोले, सरकार चाले’ अशी सध्याची जी परिस्थिती आहे ती देशाला कोठे नेऊन ठेवते ते कालांतराने कळेलच. राज्यातील खाणींचा प्रश्‍न विचारांत घेता न्यायालयीन अडथळे दूर होईपर्यंत प्रत्यक्षात खाणी सुरू होतील अशी चिन्हे दिसत नाही. सूज्ञ नागरिक सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे खाण उद्योगाबाबत केंद्र व राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने सार्वजनिक मालमत्ता खाण उद्योजकांना बहाल करण्याचा घाट घातला आहे तो कितपत यशस्वी ठरतो हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे.
थोडक्यात खाणबंदी उठविली गेली. खाण लिजेस नूतनीकरण-काल मर्यादे बाबत अध्यादेश जारी करण्यात आला. तथापि खाणी पुनश्‍च सुरू होण्याबाबतची संदिग्धतेची टांगती तलवार अजूनही दूर झालेली नाही. नैसर्गिक संपत्तीचे जतन नि संवर्धनयुक्त योग्य तोडगा निघून खाण प्रश्‍न सुटो एवढीच अपेक्षा!
