ट्रक, बार्ज, मशीनच्या मालकांना लाभ; एकूण कर्जाच्या ३५ टक्के अनुदान
खाणअवलंबित बार्ज, ट्रक व मशीन मालकांना बँकांचे कर्ज फेडण्यासाठी मदत करण्याकरिता राज्य सरकारची योजना काल अधिसूचित करण्यात आली. ही योजना ६ महिने लागू असेल.
नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी वरील योजना राबवून खाण अवलंबितांना दिलासा देण्याचे जाहीर केले होते. ट्रक, मशीन व बार्ज मालकांसाठी असलेल्या संपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी गोवा आर्थिक विकास महामंडळातर्फे केली जाईल. या योजनेचा लाभ खाण खात्यात नोंदणी झालेल्या १२५५५ ट्रक मालकांना, ३२३ बार्ज मालकांना तर ९७ मशीन मालकांना होणार आहे.
या घटकांना सरकार एकुण कर्जाच्या ३५ टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात देणार आहे. ट्रक मालकांना जास्तीजास्त १५ लाख रु., मशीन मालकांना २० लाख रु. तर बार्ज मालकांना ३५ लाख रुपयेपर्यंत अनुदान दिले जाईल. एक रकमी कर्ज फेड करता यावी यासाठीच सरकारने वरील योजना राबविली आहे. या योजनेद्वारे बँका कर्जदाराला एकरकमी फेडीचा प्रस्ताव देतील. त्यानंतर बँकांना आपल्याकडील कर्जांची माहिती देऊन अनुदानासाठी ईडीसीकडे अर्ज करावा लागेल.
१० सप्टेंबर २०१२ रोजी सरकारने खाण बंदीचा आदेश जारी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळेच सरकारवर तसे करण्याची पाळी आली होती. त्यानंतर खाण अवलंबित घटकांना बँकेच्या कर्जाचे हप्ते भरणे शक्य झाले नव्हते. व्यवसाय बंद असल्याने वरील घटक पूर्णपणे हतबल बनले होते. त्यांना मदत करण्यासाठीच ही योजना तयार केली आहे. बँकांनीही कर्जदारांना याबाबतीत सवलत द्यावी, अशी विनंती सरकारने केली होती.
दरम्यान, कर्जफेड न झाल्यामुळे बँकांच्या एनपीएसमध्येही त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली.
दरम्यान, ही योजना सरकार आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे राबवणार आहे. सरकार अनुदानाची पूर्ण रक्कम आर्थिक विकास महामंडळाच्या ताब्यात देईल. योजनेच्या अंमलबजावणीचा अहवाल ईडीसीला वेळोवेळी सरकारला सादर करेल.
दरम्यान, वरील योजना खाण अवलंबितांसाठीच असल्याचे अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे वैयक्तिक कर्ज किंवा गृह बांधणीसाठी व अन्य वैयक्तिक कारणासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यास या योजनेचा फायदा होणार नाही.
या योजनेची प्रभावीपणे व पारदर्शकपणे अंमलबजावणी करता यावी, तसेच योजनेचा गैरवापर घेऊ नये म्हणून सरकारने छाननी समिती स्थापन करण्याचे ठरविले आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी ईडीसीच्या सरव्यवस्थापकाच्या स्तराचा अधिकारी असेल. खाण खात्याचा वरिष्ठ अधिकारी तसेच दोन सनदी लेखापालांचा समितीवर समावेश असेल.
