त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारने पॅकेज द्यावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार तथा राष्ट्रीय प्रवक्ते राजीव प्रताप रुडी यांनी काल पत्रकार परिषदेत केली.
बेकायदेशीर खनिज प्रकरणी मुख्यमंत्री पर्रीकर सरकारने चौकशी सुरू केली आहे. राज्यातील खाण व्यवसाय सुरळीत करण्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांनी योग्य पावले उचलली आहेत, असे ते म्हणाले.
बेकायदेशीर खाण व्यवहारास जबाबदार असलेल्या बड्या धेंडांवर कारवाई न करता खाण खात्यातील अधिकार्यांवरच कारवाई का केली जाते, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता, आपल्या पक्षाचे सरकार बेकायदेशीर खनिज उत्खनन प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन चौकशी करतील व त्यास जबाबदार असलेल्या सर्वांवरच कारवाई करील. कारवाईच्या बाबतीत भेदभाव नसेल, असे रुडी यांनी सांगितले. खाण हा केंद्रीय विषय असल्याने काही बाबतीत राज्य सरकारला मर्यादा असल्याचेही ते म्हणाले.
न्या. शहा आयोगाचा अहवाल संसदेत सादर झाल्यानंतर पर्रीकर सरकारने खाणींची लीज निलंबित करून चौकशी सुरू केलेली असताना, केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन यांनी पर्यावरण दाखले निलंबित करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे आश्चर्य वाटल्याचे रुडी म्हणाले. यापूर्वी गोव्यात त्यांच्याच पक्षाचे सरकार होते. त्यावेळी कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न त्यांनी केला.