लोहखनिजाच्या खाणींच्या लिलावाची व बेकायदेशीर खनिज उत्खननाबद्दल पाच वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या खाण व खनिज (विकास व नियमन) सुधारणा अध्यादेशास राष्ट्रपतींनी नुकतीच मंजुरी दिल्याने खाण व्यवसायाची झालेली कोंडी फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. १९५७ च्या सदर कायद्यातील सुधारणा सोमवारी भारत सरकारच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. स्पर्धात्मक बोलींच्या मार्गाने, तसेच ई लिलावाद्वारे ५० वर्षांसाठी खाणी बहाल करण्याची या अध्यादेशात तरतूद आहे. खनिजपट्‌ट्यांच्या लिलावाच्या शर्ती व अटी ठरवण्याचा अधिकार या अध्यादेशाद्वारे केंद्र सरकारला मिळाला आहे. उत्पादनाचा वाटा, स्वामित्वशुल्क किंवा दोन्हींच्या शर्तीही केंद्र सरकार ठरवील. त्यामुळे त्यात पारदर्शकता येईल व राज्यांना खाणींद्वारे वाढीव वाटा मिळेल असेही खाण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
१९५७ च्या कायद्यानुसार खाणपट्‌ट्यांच्या लीजांचा कार्यकाल ३० वर्षांचा असे. तो आता पन्नास वर्षे करण्यात आला आहे. त्यांचे नूतनीकरण करता येणार नाही. पन्नास वर्षांची मुदत संपताच ते खाणपट्टे पुन्हा लिलावास काढले जातील.
अध्यादेशानुसार तो जारी होण्यापूर्वी वितरीत केल्या गेलेल्या खाणपटट्यांची मुदतही ३० ऐवजी ५० वर्षे मानली जाणार आहे. नूतनीकरण झालेल्या खाणपट्‌ट्यांची मुदत ३१ मार्च २०३० (कॅप्टिव्ह मायनर्स) आणि ३१ मार्च २०२० (मर्चंट मायनर्स) किंवा त्यांना आधीच दिलेल्या नूतनीकरणाची मुदत पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जी तारीख नंतरची असेल ती ग्राह्य धरली जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गेल्या पाच जानेवारीस सदर अध्यादेशास मंजुरी देण्यात आली होती.त्यानंतर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही रविवारी सदर अध्यादेशावर सही केली. त्यानंतर तो राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आला. खाण उद्योगासमोर निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी सदर अध्यादेशाची आवश्यकता होती. गेल्या काही वर्षांत नवे खाणपट्टे देण्याचे प्रमाण कमालीचे घटले आहेच, शिवाय न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे खाणपट्‌ट्यांचे नूतनीकरणही रखडले आहे. त्यामुळे खाण उत्पादनातही घट दिसून आली असून खनिज आयात करावे लागत आहे, असे खाण मंत्रालयाने या अध्यादेशाची निकड स्पष्ट करताना नमूद केले आहे.
जिल्हा खाण महामंडळाद्वारेे खाणग्रस्तांसाठी उपक्रम राबवणले जाणार असून त्यासाठी खाण लीजधारकाला स्वामित्व शुल्काखेरीज अशा महामंडळासाठी निधी द्यावा लागणार आहे. मात्र, तो स्वामित्व शुल्काच्या एक तृतियांशापेक्षा जास्त नसेल. राष्ट्रीय खाण संशोधन ट्रस्ट स्थापन करण्यात येणार असून त्यासाठी स्वामित्व शुल्काच्या दोन टक्के रक्कम द्यावी लागेल.
कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांस प्रति हेक्टर पाच लाख रुपये दंड व पाच वर्षे कारावासाची तरतूदही नव्या कायद्यात असणार आहे. बेकायदेशीर खाणींसंबंधीची प्रकरणे जलद निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारांना विशेष न्यायालये स्थापण्यासही सांगण्यात आले आहे. ५० वर्षांपेक्षा जुन्या खाण लिजांना स्पर्धात्मक लिलावास सामोरे जाण्यास पाच वर्षांची अतिरिक्त मुदत देण्यात आली असून अस्तित्वात असलेल्या काही खाणींना १५ वर्षे मुदत दिली गेली आहे.
