>> खाण कंपन्या, व्यावसायिकांची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील खनिज वाहतूक बंदीच्या आदेशात दुरुस्ती करण्यास काल नकार दर्शविला. खनिज माल वाहतूक बंदीच्या प्रकरणी न्यायालयात पुढील सुनावणी ११ एप्रिल रोजी होणार आहे. गोवा फाउंडेशनची खनिज माल वाहतुकीसंबंधीची एक जनहित याचिका दाखल करून घेताना बुधवारी गोवा खंडपीठाने याचिकेवरील निर्णय होईपर्यंत खनिज वाहतूक बंद ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. यासंबंधी सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे खनिज माल वाहतूक करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खाण व्यवसाय बंदीच्या निर्णयानंतर १६ मार्च २०१८ पासून राज्यातील ८८ खाणी बंद करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानंतर खनिज कंपन्या, व्यावसायिकांना उत्खनन केलेल्या खनिज मालाची वाहतूक सुरू केली. गोवा फाउंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयाच्या खाण बंदीनंतर खनिज माल वाहतूक केली जात असल्याने त्याला आक्षेप घेऊन खनिज वाहतूक बंद करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर खाण खात्याने उत्खनन केलेल्या खनिज मालाची वाहतूक केली जात असल्याचे स्पष्ट केले होते.
राज्यातील खनिज माल वाहतूक बंद केली जात नसल्याने अखेर गोवा फाउंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने या याचिकेची त्वरित दखल घेऊन खनिज वाहतूक बंदचा आदेश जारी केला.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे झळ बसलेल्या राज्यातील खाण कंपन्या, व्यावसायिक आणि इतरांनी गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात एक याचिका सादर करून खनिज माल वाहतूक बंदी मागे घ्यावी, अशी याचना केली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली. गोवा फाउंडेशनच्या मूळ याचिकेत याचिकाकर्त्यांना प्रतिवादी करून घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. न्यायालयात या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ एप्रिल रोजी होणार आहे.
मंत्रिमंडळ समितीची बैठकीत चर्चा
मंत्रीमंडळ सल्लागार समितीच्या गुरूवारी संध्याकाळी घेण्यात आलेल्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने खनिज माल वाहतुकीवर घातलेल्या बंदीवर चर्चा करण्यात आली. गोवा खंडपीठाने लादलेली खनिज माल वाहतूक बंदी हा विषय चिंतेचा आहे, अशी माहिती नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने ८८ खाण लिजांचे नूतनीकरण रद्दबातल केल्याने खाण बंदी लागू झालेली आहे. आता उत्खनन केलेल्या खनिज वाहतूक बंद पडल्याने गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे, असेही मंत्री सरदेसाई यांनी सांगितले.
खाण कंपन्या सर्वोच्च
न्यायालयात जाणार
गोवा खंडपीठाच्या खनिज माल वाहतूक बंदच्या निवाड्याच्या विरोधात खाण कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता आहे. राज्यातील वेदांत, व्ही. एम. साळगावकर, फोमेन्तो व इतर खाण कंपन्या तसेच एमपीटीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून खनिज माल वाहतूक बंदीच्या आदेशात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली. खाण कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणातील खनिज माल लीज क्षेत्राच्या बाहेर असल्याचा दावा अर्जात केलेला आहे.
मुरगाव बंदरात दोन जहाजामध्ये खनिज माल भरण्याची प्रक्रिया बंद पडली आहे. येत्या काही दिवसात आणखीन तीन जहाजे बंदरात दाखल होणार आहेत असे एमपीटीने अर्जात म्हटले आहे.
हरिष साळवे यांची
सल्ला देण्याची तयारी
सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील खनिज बंदीबाबत फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबत सल्ला देण्याची तयारी ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी दर्शविली आहे. गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीच्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील साळवे यांच्याकडून सल्ला घेतल्यानंतर पुढील कृती केली जाणार आहे, अशी माहिती मंत्री विजय सरदेसाई यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. या बैठकीला ज्येष्ठ मंत्री सुदिन ढवळीकर, मंत्री फ्रान्सीस डिसोझा, मुख्य सचिव धर्मेद्र शर्मा व इतर अधिकार्‍याची उपस्थिती होती. राज्यातील खनिज बंदीमुळे निर्माण झालेल्या बिकट आर्थिक परिस्थितीची माहिती ज्येष्ठ वकील साळवे यांना दिली जाणार आहे. साळवे यांच्याकडून याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील कृती केली जाणार आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
