खनिज वाहतुकीसाठी वेगळा मार्ग बांधण्याच्या बाबतीत आपले सरकार प्राधान्य देऊन काम करणार असल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल विधानसभेत सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई यांच्या प्रश्‍नावर सांगितले. या प्रश्‍नावरील चर्चा काल सभागृहात बरीच गाजली.
खनिज वाहतुकीसाठी वेगळा मार्ग असणे अत्यंत आवश्यक आहे. उगें ते गुड्डेमळ दरम्यानचा ८ कि.मी. तर गुड्डेमळ ते कापशे दरम्यानचा ८.३८ कि. मी. अंतरासाठीच्या वेगळ्या मार्गासाठी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. कापशेंपासून पुढील अंतराच्या भागातील तिसर्‍या टप्प्यातील मार्गासाठी वन खात्याच्या काही अडचणी आहेत. या कारणामुळे व खाण व्यवसाय बंद झाल्याने मार्गाचे काम मंदावले, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आता सरकार गंभीरपणे प्रयत्न करून ‘मायनिंग कॉरिडोअर’ उभारतील असे ते म्हणाले. या प्रकल्पाचा खर्च सरकार करणार की खाण मालक करतील यासंबंधीचा पर्याय खुला आहे. त्यामुळे त्यावर आताच सांगणे शक्य नाही, असे पार्सेकर यांनी डॉ. सावंत यांच्या उपप्रश्‍नावर सांगितले.
रंगत आणण्यासाठी
सत्ताधारी आवाज चढवतात!
तिसर्‍या टप्प्यातील कामाची जबाबदारी जीएसआयडीसीवर न सोपवता ती सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर सोपवावी, अशी जोरदार मागणी आमदार निलेश काब्राल यांनी केली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनीही आश्‍चर्य व्यक्त केले. सभागृहाला मोठ्या आवाजाची संवय झाली आहे. विरोधक सभागृहात नाहीत. त्यामुळे सत्ताधारी आमदार कामकाजात रंगत आणण्यासाठी आवाज चढवित आहेत की काय, असा प्रश्‍न त्यांनी केला. काब्राल व फळदेसाई हे खाणग्रस्त भागातील प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे त्यांना तेथील समस्यांची अधिक कल्पना आहे. खनिज वाहतुकीसाठी वेगळा मार्ग होणारच असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आमदार सावंत यांनी उत्तर गोव्यातही अशा मार्गाची गरज असल्याचे सांगितले.
