वागातोर येथे आयोजित संगीत नृत्यरजनीच्या आयोजकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने लगावलेली फटकार ही खरे म्हणजे अशा प्रकारच्या महोत्सवांच्या आयोजनामध्ये सरकारी यंत्रणांना आणि जनतेला गृहित धरण्याच्या वृत्तीलाच लगावली गेलेली फटकार आहे. यापूर्वीच्या आयोजकांनी सरकारचे देणे न फेडताच साळसूद पोबारा केला. आता महोत्सवाच्या त्याच नावाने व नवे आयोजक असल्याचे भासवून अशा प्रकारची संगीत नृत्यरजनी भरवून राज्याच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा जो काही प्रकार चालला होता, त्याला न्यायालयाने वेळीच दणका दिला आहे. महोत्सव तोंडावर आलेला असताना केलेले तात्पुरते बांधकाम पाडण्याचे न्यायालयाने दिलेले आदेश कोणालाही वरकरणी कठोर वाटू शकतात, परंतु कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता महोत्सवासाठी हे बांधकाम करण्यात आलेले होते हे लक्षात घेणे जरूरी आहे. जे करायचे ते कायद्यानुसार करा, स्थानिक यंत्रणांची रीतसर पूर्वपरवानगी घेऊन करा अशी समज या निकालातून न्यायालयाने आयोजकांना दिली आहे. त्यामागे कोणत्याही अडवणुकीचा हेतू नाही. यापूर्वी याच नावाने हणजूण येथे आयोजित करण्यात आलेल्या महोत्सवानंतर सरकारला देणे असलेली कोट्यवधींची रक्कम न भरताच त्याच्या आयोजकांनी पोबारा केला होता. गोव्यात विरोधाचे वारे वाहू लागताच पुण्यामध्ये महोत्सव आयोजित करण्याचाही प्रयत्न झाला. सरकारमधील मंत्र्यासंत्र्यांना हाताशी धरले की मग कोणी आडवे येत नाही असा कदाचित अशा महोत्सवांच्या आयोजकांचा आजवरच्या अनुभवातून समज झालेला असावा. त्यामुळे आम गोमंतकीय जनतेला आणि स्थानिक पंचायतीलाही न जुमानता महोत्सवाची तयारी करण्यास अशा महोत्सवांचे आयोजक धजावताना दिसतात. न्यायालयाने आयोजकांना सव्वा दोन कोटी रुपये आगाऊ जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम मागील थकबाकी व त्यावरील व्याजाची आहे. याआधी सरकारचा महसूल बुडवून पोबारा केलेले तत्कालीन आयोजक खरे तर एव्हाना गजांआड व्हायला हवे होते, परंतु सरकारमधील काही घटकांचाच अशा आयोजनाला सुप्त अर्थपूर्ण पाठिंबा राहात असल्याने राज्याचा महसूल बुडवला तरी चालते असा समज दृढमूल झालेला आहे. त्यामुळे अशा गैरगोष्टींना न्यायालयाकडून एकदा यथास्थित दणका बसण्याची आवश्यकता होती. आधी सर्व थकबाकी भरा आणि नंतरच परवानगी मागा असे न्यायालयाने संबंधितांना सुनावले आहे. खरे तर असे सांगण्याची जबाबदारी सरकारची होती. आधीची सर्व थकबाकी भरल्याखेरीज अशा महोत्सवाच्या आयोजनाला सरकारकडून परवानगी कशी मिळाली? त्यामागील हितसंबंध कोणते असे प्रश्न त्यामुळे आज जनतेला पडले आहेत. सदर महोत्सवाबाबतचा गैरप्रकार विरोधी पक्षांनी उजेडात आणला आहे. सरकारमधील काही उच्चपदस्थ घटकांचा या आयोजनाला पूर्ण पाठिंबा होता असे दिसते. सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल बुडालेला असताना त्याची वसूली तर दूरच, उलट अशा प्रकारे पुन्हा एकवार सरकारला गंडा घालण्यास मुक्तद्वार करून देण्याचा हा प्रकार अजबच म्हणावा लागेल. पर्यटनाला चालना देण्याच्या नावाखाली गोव्यामध्ये आज सगळ्या गैरप्रकारांना सत्ताधार्‍यांकडून पायघड्या अंथरल्या जात असल्याचे दिसते. प्रत्यक्षात त्यातून पर्यटनाला किती फायदा होतो याचे वस्तुनिष्ठ मोजमाप कधीच होत नाही. गुलहौशी मंडळींना गोव्यातील अशा प्रकारच्या सुविधा म्हणजे वाट्टेल ते करायची आणि हवे तसे वागायची विरामस्थळे झालेली आहेत. या अशा गैरगोष्टींशी सुतराम संबंध नसलेली आम जनता मात्र ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ म्हणतात त्याप्रमाणे अशा गोष्टींपासून स्वतःला चार हात दूरच ठेवणे पसंत करते. तिच्यातील विरोधाचे सूरही जाहीरपणे प्रकटत नाहीत. त्याचा यथास्थित फायदा मग अशा गैरप्रकारांना प्रोत्साहन देणार्‍यांकडून उठवला जातो. पर्यटनाच्या विकासाच्या नावाने स्वतःचा आणि कुटुंबियांचा विकास करणार्‍यांची आज गोव्यात कमी नाही. त्यांनी तो कसा करून घेतला आहे हेही एकदा तपासावे लागेल. राज्य सरकारची थकबाकी अदा केल्याखेरीज महोत्सवाला नव्याने परवानगी दिली जाऊ नये अशी मागणी पुन्हा पुन्हा न्यायालयाकडे करावी लागते आणि सत्तेवर असलेली मंडळी मात्र त्याकडे कानाडोळा करतात हे गूढच आहे. पूर्वीची थकबाकी वसूल करण्यात यावी असे आदेश न्यायालयाने वारंवार दिलेले असूनही आजवरच्या सरकारकडून आयोजकांची पाठराखण का होत आली याची सखोल चौकशी होणे जरूरी आहे. मुळात अशा प्रकारचे उपक्रम हे संगीत आणि नृत्याच्या प्रेमापोटी आयोजित केले जातात की त्यामागे अन्य कारणे असतात हेही तपासले जायला हवे. अशाच प्रकारच्या एका महोत्सवामध्ये एका तरुणीचा गूढ व संशयास्पद मृत्यू झाला होता. अमली पदार्थांच्या अतिसेवनाने तो ओढवल्याचे तपासात स्पष्ट झालेले होते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या उपक्रमांच्या आडून काही गैरगोष्टी तर घडत नाहीत ना याबाबत सरकारने दक्ष राहणेही गरजेचे आहे.ज
