राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येबरोबर सरकार सर्वत्र कोविड केअर सेंटरांच्या उभारणीसाठी धावपळ करू लागले आहे. मात्र, ठिकठिकाणी या केंद्रांना जो काही विरोध चालला आहे तो मुळीच समर्थनीय नाही. कोरोनाशी लढायचे असेल तर उपचारसुविधा जेवढ्या प्रमाणात वाढतील तेवढ्या हव्याच आहेत या भूमिकेतून जनतेने त्याकडे पाहिले पाहिजे. कोविड केअर सेंटर आपल्या शेजारी उभे राहिले म्हणजे कोरोना आपल्या घरी येईल असे नव्हे, उलट घरात कोरोना आला तर नजीकचे कोविड केअर सेंटर आपल्याच मदतीला धावून येईल हे जनतेने लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.
गोव्यामध्ये कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यामध्ये राज्य सरकारला आलेले आजवरचे सर्वांत मोठे अपयश म्हणजे मांगूरहिल. तेथे पहिला कोरोनाबाधित आढळताच तत्परतेने तो परिसर कंटेनमेंट झोन घोषित करून देखील प्रशासनाला तेथून कोरोनाचा बाहेर फैलाव रोखता आला नाही, उलट मुख्यत्वे आरोग्य खात्याच्याच कर्मचार्‍यांच्या मार्फत तो आता गोव्यात सर्वदूर – अगदी सत्तरीपासून सांग्यापर्यंत पसरला आहे. त्यामुळे राज्यात जेवढी कोविड केअर सेंटर उभी राहतील, तेवढी आज हवी आहेत. आणखी एका कोविड इस्पितळाची देखील आज आवश्यकता आहे. रविवारच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील ४९० ऍक्टिव्ह कोरोना केसेसपैकी तब्बल २७२ ह्या मांगूर हिलमधील आहेत आणि १४७ मांगूर बाहेरील परंतु मांगूरशीच संबंधित असल्याचे सरकार सांगते आहे. म्हणजेच ४९० पैकी ४१९ म्हणजे ८६ टक्के रुग्ण हे केवळ मांगूरशी संबंधित आहेत. कंटेनमेंट झोन घोषित करूनही कोरोनाला तेथे रोखता न येणे आणि राज्याच्या सध्याच्या रुग्णसंख्येच्या तब्बल ८६ टक्के रुग्णांची भर त्यामुळे पडणे हे निश्‍चितच सरकारचे मोठे अपयश आहे आणि ते मान्य केले गेले पाहिजे.
एखाद्या भागाला जेव्हा कंटेनमेंट झोन घोषित केले जाते, तेव्हा तेथून कोरोनाचा फैलाव बाहेर होऊ नये यासाठीच ते केलेले असते. हॉटस्पॉटमधील नागरिकांना बाहेर जाण्यास पूर्ण मज्जाव करून, त्या संपूर्ण भागात चाचण्या करून कोरोना संक्रमणाची साखळी तेथेच तोडणे ही केंद्र सरकारने घालून दिलेली रणनीती आहे. देशभरात तिचेच पालन होते आहे. मांगूर हिलमध्ये राज्य सरकार त्यात अपयशी तर ठरलेच, शिवाय कंटेनमेंट झोनमध्ये देखील सर्वांच्या चाचण्या करणे आम्हाला शक्य नाही म्हणून हात वर करून बसले. आरोग्य खात्याच्या कर्मचार्‍यांना कोरोना संसर्ग नेमका कधी आणि कसा झाला हेही सरकारने अजून सांगितलेले नाही. मुख्यत्वे त्यांच्या माध्यमातूनच तो राज्याच्या कानाकोपर्‍यात गेला आणि सत्तरीतील मोर्ले गावालाही कंटेनमेंट झोन घोषित करण्यात आले. वास्तविक पाहता मोर्लेमधील रुग्णसंख्येपेक्षा बायणामधील रुग्णसंख्या अधिक आहे. नवे वाडे, सडा या भागामध्येही मोठ्या संख्येने रुग्ण आहेत. मग आरोग्यमंत्र्यांच्या सत्तरीतील मोर्लेला कंटेनमेंट झोन घोषित करण्यात जी तत्परता दाखवली गेली तशी वास्कोच्या या भागांसंदर्भात का दाखवली गेली नाही याचे स्पष्टीकरण सरकारने जरूर द्यावे.
मुंबईतील धारावीसारख्या आशियातील सर्वांत मोठ्या अवाढव्य झोपडपट्टीमध्ये देखील महाराष्ट्र सरकारने ज्या प्रकारे कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवत त्याचा वेग मंदावला ते उदाहरण गोव्याला खूप काही शिकवणारे ठरेल. धारावीत दिवसागणिक शेकडो नवे रुग्ण येत असताना त्या संपूर्ण विभागाला कंटेनमेंट झोन घोषित करून त्या सरकारने कडक निर्बंध तर घातलेच, शिवाय तेथील ४८ हजार घरांमध्ये जाऊन सात लाख लोकांच्या कोविड चाचण्या तत्परतेने करण्यात आल्या, म्हणूनच धारावीचे संक्रमण बर्‍याच अंशी आटोक्यात येऊ शकले. मे महिन्याच्या तुलनेत आज तेथील नव्या रुग्णांचे प्रमाण एक तृतियांशने घटले आहे. आपल्याला मात्र एवढासा दोन प्रभागांचा मांगूर हिल सांभाळता आला नाही ही स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटण्याची बाब नक्कीच नाही.
‘कोरोना’ आणि ‘कोविड -१९’ हे वेगवेगळे असल्याचे जे सरकार सांगते आहे ती शुद्ध लोणकढी थाप असल्याचे काल आम्ही म्हटले होते. केंद्र सरकारच्या आरोग्य खात्याने वा गृहमंत्रालयाने कोठेही त्यामध्ये वरीलप्रमाणे भेद केलेला नाही, वा जागतिक आरोग्य संघटनेनेही केलेला नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या इंटरनॅशनल कमिटी ऑन टॅक्सोनॉमी ऑफ व्हायरसेसने ११ फेब्रुवारी २०२० रोजी कोरोनाच्या विषाणूला ‘सार्स कोव्ह २ व्हायरस’ आणि त्यापासून होणार्‍या आजारालाच ‘कोविड १९’ असे नाव दिलेले आहे. लक्षणविरहित आणि लक्षणबाधित रुग्णांमध्ये भेद केला गेला आहे तो केवळ त्यावरील उपचारपद्धतीसंदर्भात. भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने गेल्या १३ जूनला सर्व राज्यांसाठी जो सविस्तर ‘क्लिनिकल मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल’ पाठवलेला आहे, त्यामध्ये देखील रुग्णांवरील लक्षणांनुसार सौम्य (माइल्ड), तीव्र (सिव्हिअर) आणि अति – तीव्र (व्हेरी सिव्हिअर) असाच भेद केलेला आहे. लक्षणे नसलेला तो ‘कोरोना’ आणि लक्षणे असलेला तो ‘कोविड १९’ असे केंद्र सरकारने कुठेही, कधीही म्हटलेले नाही. सौम्य लक्षणे असलेल्यांना कोविड केअर सेंटरमध्ये आणि तीव्र व अतितीव्र लक्षणे असलेल्यांना कोविड इस्पितळात पाठवावे ही केंद्र सरकारची अगदी सुरवातीपासूनची भूमिका राहिली आहे. नाममात्र वा सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णालाही ‘माईल्ड कोविड १९’ असेच म्हणतात!
कोरोनाची बाह्य लक्षणे नसलेल्यापासून संसर्ग होत नाही हे अद्याप सिद्ध झालेले नसल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्य केल्याचे आम्ही यापूर्वी सप्रमाण दाखवून दिले होते. केंद्र सरकारच्या वरील प्रोटोकॉलमध्ये देखील ‘एक्स्टेंट अँड रोल प्लेड बाय प्रीक्लिनिकल ऑर असिम्प्टोमॅटिक इन्फेक्शन्स इन ट्रान्समिशन इज स्टिल अंडर इन्व्हेस्टिगेशन’ असे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. त्यामुळे जनतेला कोरोनासंदर्भात तो क्षुल्लक आजार असल्याचे सांगत गाफील ठेवण्याने त्याचा लाभ होण्याऐवजी हानीच होण्याची अधिक शक्यता आहे. आम्ही हे वारंवार सांगत आलो आहोत, परंतु तरीही आरोग्य खात्याकडून आकड्यांची चलाखी सुरूच आहे. यातून निर्माण होणारा अविश्वास कोविड केंद्रांना विरोधास कारणीभूत ठरतो आहे हे सरकारला कधी उमगणार?
