>> पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडणार
राज्यातील कोमुनिदाद संस्थांच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव विचाराधीन असून विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी पत्रकार परिषदेत काल दिली.
राज्यातील बर्‍याच कोमुनिदाद बेकायदा भूखंड विक्री व हस्तांतर प्रकरणात गुंतलेल्या आहेत. सरकारकडून काही कोमुनिदादच्या बेकायदा भूखंड प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे. कोमुनिदादमधील भूखंड गैरव्यवहाराची आणखीन प्रकरणे निदर्शनास आणून दिल्यास त्यांचीही चौकशी करून योग्य कारवाई केली जाणार आहे, असेही खंवटे यांनी सांगितले.
कोमुनिदाद संस्थांमधील बर्‍याच विषयांची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे. कोमुनिदाद संस्थांमध्ये गैरकारभाराला ऊत आला आहे. कोमुनिदाद संस्थांनी गावाच्या हितार्थ कार्य करण्याची गरज असताना कोमुनिदादच्या काही पदाधिकार्‍यांनी हातमिळवणी करून कोमुनिदाद जमिनीचे भूखंड तयार करून त्यांची बेकायदा विक्री केली आहे, असे आढळून आल्याचे मंत्री खंवटे यांनी सांगितले.
कोमुनिदादच्या जमिनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिलेली आहेत. कोमुनिदादच्या काही पदाधिकार्‍यांना हाताशी धरून जमिनी हडप करण्याचे प्रकार घडलेले आहे. कोमुनिदाद जमिनीची बेकायदा विक्री थांबविण्यासाठी कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. कोमुनिदादमधील बेकायदा गोष्टींवर कारवाई करण्यासाठी कोमुनिदाद समित्यांचे सहकार्य आवश्यक आहे, असेही मंत्री खंवटे यांनी सांगितले.
