>> प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नाईक यांचा दावा
कॉंग्रेस शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याशी केलेल्या शिष्टाईमुळेच राज्यातील टॅक्सीवाल्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याचा दावा प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी काल येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना केला. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याशी बोलताना आम्ही त्यांना काही सूचना केल्या होत्या. त्या सूचनांमुळेच टॅक्सीवाल्यांच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री तोडगा काढू शकते, असा दावा नाईक यांनी यावेळी बोलताना केला.
मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी जे काही केले आहे ते तात्पुरते असून तो कायमस्वरुपी तोडगा नव्हे. टॅक्सीवाल्यांना स्पीड गव्हर्नर न बसवण्यासाठी सूट द्यायची असेल तर मोटरवाहन कायद्यात दुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्यासाठीचा एक खासगी ठराव कॉंग्रेस पक्ष गोवा विधानसभेत मांडणार असल्याचे नाईक म्हणाले.
कायदे करण्याची जबाबदारी ही विधानसभा व संसद यांची आहे. मात्र, सध्या न्यायालये वेगवेगळ्या प्रकारचे आदेश देऊ लागलेले असून त्यातून नवे कायदे अस्तित्वात येऊ लागलेले आहेत. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर व केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही त्याबाबत चिंता व्यक्त केली असल्याचे ते म्हणाले. न्यायपालिका ही सरकारच्या अखत्यारितीतील कामे करू लागलेली असून त्यामुळे सरकारला काम करताना अडचणी निर्माण होत असल्याचे मत पर्रीकर व जेटली यांनी मांडलेले आहे. ते बरोबर आहे असे नाईक म्हणाले. मात्र, नुसते बोलून काहीही होणार नसून त्याच्याविरुद्ध आवाज उठवण्याचे धारिष्ट्य राजकारण्यांना दाखवावे लागेल. न्यायालयाच्या काही आदेशांमुळे जर सामान्य जनतेला त्रास होऊ शकतात असे जर लोकप्रतिनिधींना दिसून आले तर त्यांनी त्या कायद्यात सुधारणा घडवून आणण्याची मागणी करायला हवी, असे नाईक म्हणाले.
दरम्यान, अनिवासी भारतीयांच्या गोव्यात असलेल्या जमिनी त्यांना कळू न देता भलत्याच व्यक्तींकडून खोटी कागदपत्रे तयार करून विकल्या जात असल्याच्या वाढत्या तक्रारींनंतर आता नगर आणि नियोजन मंत्री कायद्यात दुरुस्ती करू पाहत आहेत. प्रत्यक्ष जमीन मालक हजर असल्याशिवाय जमीन विक्रीची कागदपत्रे तयार करता येणार नाहीत अशी जी दुरुस्ती मंत्री विजय सरदेसाई करू पाहत आहेत ती स्वागतार्ह आहे. पण तसे करणे शक्य आहे की काय हे तपासून पाहण्याची गरज नाईक यांनी व्यक्त केली.
