राज्यात पावलोपावली पसरलेली मद्यालये आणि मद्य विक्री दुकाने यांना अभयदान देण्यासाठी राज्य सरकार राज्यातील रस्त्यांना राष्ट्रीय हमरस्त्याचा दर्जा देण्यासंदर्भात आपणच उचललेल्या पावलांना मागे घ्यायला निघाले आहे. खरे तर गोव्यातून आरपार जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग दोन. पत्रादेवी ते पोळे हा १३७.५५ कि. मी. लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ आणि पणजी ते मोले हा ६९.५५ कि. मी. लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४ अ. मध्यंतरी मुरगाव बंदराला मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारा १६.४५ कि. मी. लांबीचा नवा महामार्ग क्र. १७ अ तयार झाला आणि फोंडा – वास्को हा ३८.४५ कि. मी. लांबीचा मार्ग ठरला राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ ब. गोव्यातील रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळावा यासाठी भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या काळात प्रयत्न सुरू झाले होते. मांडवी नदीवर नेहरू पूल उभा राहिल्यानंतर ७१ साली गोव्याची ही मागणी केंद्रीय वाहतूकमंत्र्यांनी नियोजन मंडळापुढे मांडली असल्याची बातमी नवप्रभेच्या १० मार्च ७१ च्या अंकात आहे. तेव्हा जुवारी नदीवर पूल व्हायचा होता. त्यासाठी निविदा निघाल्या होत्या. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे तेव्हाही गोव्यात वाहनांचे प्रमाण देशात दर शेकडा सर्वाधिक होते. त्यामुळे रस्त्यांचे रुंदीकरण ही काळाची गरज होती आणि त्यासाठी केंद्रीय साह्य मिळावे यासाठी भाऊसाहेबांनी गोव्यातील प्रमुख मार्गांना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न चालवले होते. भाजप सरकारनेदेखील हाच हेतू डोळ्यांपुढे ठेवून राज्यातील अंतर्गत रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न आजवर चालवला होता. केंद्रीय रस्ता वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची गोव्याविषयीची आस्था सर्वविदित आहे. त्यांनी त्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दर्शविला आणि गोव्याची ही मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने तत्परतेने पावले टाकली. ज्या रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देण्यास केंद्राने अनुकूलता दर्शविली त्या २१ रस्त्यांची एकूण लांबी २२९ कि. मी. ची आहे. त्यात सावर्डे तिस्क ते धारबांदोडा हा १७.९ कि. मी. चा राज्य महामार्ग क्र. ७ आणि बोरी ते जुना हा ३६ कि. मी. चा राज्य महामार्ग क्र. ६ हे दोन राज्य रस्ते येतात. १२ रस्ते हे ज्याला एमडीआर म्हणजे ‘मेजर डिस्ट्रीक्ट रोड’ म्हणतात ते आणि ७ इतर रस्ते अशा या रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्गांअंतर्गत आणून केंद्राच्या भरघोस आर्थिक मदतीचा लाभ मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. चोपडे – केरी, वाळपई – ब्रह्माकरमळी, नार्वे – पिळगाव – सारमानस, कुळे – सावरगाळ, बोळकर्णे – तांबडीसुर्ल, धारबांदोडा – सातपाल, खोतोडे – गांजे, आग्वाद – हडफडे, बेती – साळगाव, वेरे – कांदोळी, वेळसांव – मोबोर असे हे रस्ते आहेत. केंद्राने त्यांना २ जानेवारी २०१७ च्या गोवा साबांखाला पाठवलेल्या पत्राद्वारे तत्त्वतः मान्यताही दिलेली आहे. पण इतके सगळे झाल्यावर आता माशी शिंकली आहे ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या महामार्गांवरील मद्यविक्री बंदीच्या निवाड्याखातर. या सर्व रस्त्यांवरील मद्यालये आणि मद्य विक्री दुकाने वाचवण्यासाठी आता सगळे पक्ष सरसावलेले दिसतात. विद्यमान सरकारही बचावात्मक पवित्रा घेऊन याची कार्यवाही थांबवण्याची भाषा बोलू लागले आहे. वर उल्लेखिलेल्या रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा लाभणे त्यांच्या विकासास अत्यंत पोषक ठरले असते. त्यांच्या रुंदीकरणाचा सगळा आर्थिक भार तर केंद्राने उचलला असताच, शिवाय देखभालीवरचा कोट्यवधींचा खर्चही केला असता. परंतु आता मद्यालये आणि मद्यविक्री दुकाने वाचवण्यासाठी त्याची कार्यवाही थांबवली जाते आहे. काय चालले आहे हे जनतेने जाणावे म्हणून एवढे सविस्तर सांगितले. सरकारची माघार किती योग्य नि किती चूक हे आता जनतेनेच ठरवावे!!!
