गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या निमित्ताने गोवा विधानसभेचे विशेष अधिवेशन मध्यरात्री बोलवण्याची कल्पना मांडली गेली आहे. काही वर्षांपूर्वी भारतीय स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या निमित्ताने संसदेचे संयुक्त अधिवेशन मध्यरात्री भरविण्यात आले होते, त्या धर्तीवर ही कल्पना पुढे केली गेली असली, तरी केवळ विशेष अधिवेशन भरवण्याचा देखावा केल्याने सध्या राज्याला ग्रासलेले घोटाळे आणि प्रश्न दृष्टीआड होणार नाहीत, याची जाणीव नेत्यांनी ठेवण्याची गरज आहे. खरे म्हणजे गोव्याच्या मुक्तीच्या या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात काही दूरगामी योजना आणि उपक्रम राबविले जातील आणि हे वर्ष गोव्यासाठी उत्साहजनक आणि संस्मरणीय ठरेल अशी अपेक्षा होती, परंतु दुर्दैवाने बेकायदा खनिज घोटाळा, माध्यम अनुदान प्रश्न, अशा अनेकानेक विषयांनी मुक्तीचा हा सुवर्णमहोत्सव पूर्णपणे काळवंडून गेला आहे. गोव्याचे भाग्यविधाते भाऊसाहेब बांदोडकर यांची जन्मशताब्दी नुकतीच येऊन गेली.
त्या अनुषंगाने गोव्याच्या विकासाचा पाया रचणार्या त्या द्रष्ट्या नेत्याचे स्मरण ठेवणार्या आणि तो वारसा मिरवणार्या काही प्रकल्पांची सुरूवात करायला हरकत नव्हती, परंतु भाऊसाहेबांकडे पक्षातीत नजरेने पाहण्याचे सह्रदयता नेत्यांपाशी नसल्याने केवळ फुटकळ कार्यक्रमांनिशी ती जन्मशताब्दी कशीबशी वरकरणी उरकली गेली. बांदोडकरांचा द्रष्टेपणा, त्यांची समाजहिताची कळकळ, जनतेप्रती असलेला अकृत्रिम जिव्हाळा आणि थेट संपर्क, राजकीय विरोधकांशीही असलेली दिलखुलास मैत्री अशा अनेक शिकण्यासाख्या गोष्टी होत्या, परंतु त्या वारशापासून फारकत घेतलेल्यांना ना त्यांचे काही सोयरसुतक दिसले, ना त्यांच्या जन्मशताब्दीचे. निदान गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या अनुषंगाने तरी काही ठोस घडेल अशी अपेक्षा जनता बाळगून होती. गेल्या अर्थसंकल्पात जोरदार घोषणाही झाल्या होत्या. परंतु त्या दिशेने काहीही घडलेले दिसत नाही. उलट गोव्याची प्रतिमा राष्ट्रीय स्तरावर अधिकाधिक खालावण्याचे काम मात्र या वर्षात पुरेपूर झाले. एक नंदनवन असलेला गोवा उद्ध्वस्त होण्याच्या वाटेवर आणून सोडण्याचे ‘सत्कार्य’ या वर्षभरात झालेले आहे. ज्या बेकायदा खनिज घोटाळ्याची चौकशी सध्या शाह आयोग करीत आहे, त्यातून अनेक राजकारण्यांच्या पायांखालची वाळू सरकणार आहे. त्यामुळे स्वतःची आसने सांभाळण्याच्या धडपडीत राज्याच्या विकासाकडे साफ दुर्लक्ष होते आहे. या वर्षी गोव्याच्या भावी वाटचालीचे सूतोवाच करणारे ‘व्हीजन’ मांडले जाणार होते, आमदारांना विकासनिधीचे वाटप होणार होते, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना नोकर्या दिल्या जाणार होत्या, परंतु या सार्या कागदी वल्गना ठरल्या आहेत. ठोस असे काहीही घडताना दिसत नाही. गोव्याच्या मुक्तीसाठी ज्यांनी आपले रक्त सांडले, त्यांची स्मारकेदेखील अत्यंत उपेक्षित स्वरूपात आहेत. ‘नाही चिरा, नाही पणती’ अशी त्यांची अवस्था आहे. अशा परिस्थितीत नुसत्या विशेष अधिवेशनातून काय साध्य होणार आहे? ती केवळ प्रतिकात्मकता ठरेल. विशेष म्हणजे या अधिवेशनाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांकडून व्हायला हवी होती, ती कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली. अधिवेशनाला कॉंग्रेस सरचिटणीस राहुल गांधी यांना आमंत्रित केले जाणार आहे. गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी सोहळ्याला राजकीय रंग देण्याचे उद्देश त्यातून साफ दिसतात. आगामी निवडणुकीकडे लक्ष ठेवून सरकारची छबी उजळवण्याची ही धडपड आहे. गोव्याच्या मुक्तीचा उत्सव खर्या अर्थाने साजरा करायचा असेल तर सध्याच्या राजकीय वातावरणात आलेला सवंगपणा कसा हटवता येईल याचा विचार व्हावा, गोव्याच्या भवितव्यासाठी काय केले पाहिजे आणि काय टाळणे गरजेचे आहे, त्याचा विचार व्हावा, गोवा उद्ध्वस्त करायला निघालेल्यांना पायबंद घालण्याची धमक हवी. या गोष्टी आज पासंगालाही दिसत नाहीत. यामुळे गैरप्रवृत्ती सर्वत्र शिरजोर झाल्या आहेत. आगामी निवडणुकीनंतर तर त्यांच्याच हाती सत्तेचे सुकाणू असेल की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर गोमंतकीयांनी मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा तरी का करावा? गोवा उद्ध्वस्त होण्याचे नगारे वेशीवर वाजत असताना नसलेल्या कर्तृत्वाच्या टिमक्या वाजवण्याचे प्रयोजनच काय?