गोव्यामध्ये सत्तेवर येण्यासाठी काय करू नि काय नको असे सध्या आम आदमी पक्षाला झालेले दिसते. त्यामुळे दिल्लीमध्ये कोकणी अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय त्यांच्या दिल्ली सरकारने काल घेतला. कोकणीला आपण अशा प्रकारे आपल्या राज्यात राजमान्यता दिल्याने समस्त गोमंतकीय जनता हुरळून जाईल आणि येत्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षाच्या पारड्यात भरभरून मते घालून सत्तेवर आणील अशा भ्रमात जर केजरीवाल असतील तर त्यांचा तो भ्रम त्यांच्या हितचिंतकांनी जरूर दूर करावा.
आपल्या विविध भाषक मतदारांना खूष करण्यासाठी त्यांच्या त्यांच्या भाषेच्या अकादम्या स्थापन करायचा सपाटाच केजरीवालांनी लावलेला आहे. दोन वर्षांपूर्वी त्यांच्या सरकारने तब्बल पंधरा भाषांच्या अकादम्या स्थापन करायची घोषणा केली होती. त्यात मराठी, मल्याळम, गुजराती, बंगाली, कन्नड, तेलगू, उडिया, आसामी यांच्याबरोबरच पाली, प्राकृत, कुमाऊँ – गढवाली, जौनसारी, मारवाडी, काश्मिरी यांचा आणि आंतरराष्ट्रीय भाषांचाही समावेश होता. पण अजूनही ते सगळे कागदावरच आहे!
केजरीवालांची अडचण अशी आहे की त्यांचे दिल्ली हे कॉस्मोपॉलिटन राज्य बनले आहे. अठरापगड जाती आणि भाषांची माणसे तेथे राहतात. त्या सर्वांना आकृष्ट करण्यासाठी त्यांच्याशी भावनिक जवळीक साधण्यासाठी जे जे करता येईल ते करण्याचा त्यांचा सदैव आटापिटा असतो. शिवाय ज्या ज्या राज्यामध्ये आपल्याला शिरकाव करायचा आहे, त्यांच्या भाषांच्या अकादम्या उभारण्याचा सपाटाही त्यांनी लावलेला आहे. नुकतीच त्यांनी तामीळ अकादमीचीही स्थापना केलेली आहे आणि एमसीडीचे माजी नगरसेवक एन. राजा यांची त्यावर अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केलेली आहे. दिल्लीतील यापूर्वीच्या सरकारांनी स्थापन केलेल्या जुन्या ऊर्दू, संस्कृत, सिंधी आणि पंजाबी अकादम्याही दिल्लीमध्ये आहेत. पंजाबी अकादमी ८१ साली स्थापन झाली होती, संस्कृत अकादमी ८७ साली स्थापन झाली, सिंधी अकादमी ९४ साली स्थापन झाली. त्या सर्व अकादम्यांची एव्हाना पार दुरवस्था झालेली आहे. पंजाबी अकादमीत ३८ पदे रिक्त आहेत, हिंदी आणि संस्कृत अकादम्यांत प्रत्येकी १५, तर भोजपुरी अकादमीत ७ पदे रिक्त आहेत. निवृत्त होऊन गेलेल्या कर्मचार्‍यांच्या जागी नवी भरती झालेली नाही. जाहिरात दिली तरी सर्व पदे कंत्राटी असल्याने माणसे मिळत नाहीत. या सर्व अकादम्या दिल्लीच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या हाताखालील ज्या सरकारी समितीखाली येतात त्या समितीची गेल्या दोन वर्षांत बैठकदेखील झालेली नाही. गेल्यावेळी जी बैठक झाली त्यात केल्या गेलेल्या सूचनांची कार्यवाहीच झालेली नाही! त्यामुळे कोकणी अकादमी स्थापनेची घोषणा हा निव्वळ गोमंतकीयांना बिरबलाच्या गोष्टीतल्याप्रमाणे दूरचे दिवे दाखवण्याचा प्रकार आहे! शिवाय या घोषणेने त्यांनी गोव्यातील मराठीप्रेमींना स्वतःच्या हाताने दूर लोटले आहे ते वेगळेच! किमान पंजाबी, सिंधी वगैरे भाषा बोलणारे नागरिक दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अकादम्या तेथे स्थापन होऊन त्या भाषांच्या प्रचार आणि प्रसाराला चालना मिळणे हे स्वाभाविक ठरते. अन्य भाषांच्या बाबतीत तसे नाही. परंतु केवळ राजकीय लाभाखातर केजरीवाल दिल्लीच्या करदात्यांच्या पैशांवर मेजावरील केळी काढून वेगवेगळ्या सायबांची इश्टागत करण्याची दिवास्वप्ने पाहात आहेत. दिल्लीची ही कोकणी अकादमी स्थापन होऊन कोकणीचे तेथे काय भले करणार आहे तेही दिसेलच! फार तर धनदांडगे आणि सरकार यांच्या आश्रयानेच भाषावृद्धी करता येते असा समज झालेल्या मंडळींची यातून सोय होईल. शेवटी कोणतीही भाषा ही लोकाश्रयावरच मोठी होत असते. सरकारच्या आणि धनिकांच्या आश्रयावर नव्हे!
