केंद्रीय मंत्रिमंडळाची काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीत सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग, शेतकरी तसेच फूटपाथ दुकानदारांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. त्यात या घोषणांचा ६६ कोटी लोकांना फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात आले असून यातील ५५ कोटी लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. ११ कोटी लोक हे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांमध्ये (एमएसएमई) कार्यरत आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, नितीन गडकरी आणि नरेंद्र सिंह तोमर यांनी एका पत्रकार परिषदेद्वारे यावेळी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
पिकांच्या हमीभावात वाढ
काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकर्‍यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात शेतकर्‍यांना पिकांचा हमीभाव हा एकूण खर्चाच्या दीड पट दिला जाईल. सोबतच सरकारकडून १४ खरीप पिकांचा हमीभाव ५० वरून ८३ टक्क्‌यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांना जिथे आपला माल विकायचा आहे तिथे ते विक्री करू शकतील, असे जावडेकर यांनी सांगितले. स्वामीनाथन अय्यर समितीच्या शिफारशी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारनं स्वीकार केल्या आहेत, असंही कृषिमंत्री तोमर यांनी म्हटले आहे.
पुरेसा निधी
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यांना कर्ज पुरवठ्यासाठी अनेक योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. यानंतर सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगही शेअर बाजारात दाखल होऊ शकतील, असे जावडेकर यांनी म्हटले. सूक्ष्म उद्योगांत गुंतवणुकीची सीमा वाढवून १ कोटींची गुंतवणूक आणि ५ कोटींचा व्यवसाय असणार्‍या उद्योगांची गणना एमएसएमई मध्ये होणार आहे. लघु उद्योगांत १० कोटी रुपये आणि ५० कोटींची उलाढाल करणार्‍या उद्योग तर मध्यम उद्योगांत २० कोटी रुपये गुंतवणूक आणि २५० कोटी रुपयांची उलाढाल असणार्‍यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
टपर्‍या, फिरत्या दुकानदारांना कर्ज
बैठकीत पदपथावरील दुकानांसाठी आणि टपर्‍यांसाठी एक विशेष कर्ज योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचा फायदा छोटी दुकाने, रस्त्यावर मालाची विक्री करणारे, फेरीवाले यांना होणार आहे. त्यांना कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. तर भाज्या, फळ, चहाच्या टपर्‍या, वडा-समोसे, चप्पल, पुस्तके, अंडे यासारख्या वस्तूंची विक्री करणारे तसेच सलून, मोची, लॉन्ड्री, पानाची दुकानवाले यांना १० हजार रुपयांपर्यंत कर्जपुरवठा केला जाणार आहे.
