केंद्र सरकारच्या ३२ योजनांचा जनतेला लाभ मिळवून देण्यासाठी युपीए सरकारने ‘डीबीटी’साठी देशात निवडलेल्या एकूण ४३ जिल्ह्यांमध्ये गोव्यातील उत्तर गोवा जिल्ह्याचा समावेश आहे. प्रायोगिक तत्त्वावरील ही योजना असून ती यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण देशभर ती लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.
वरील ३२ योजनांपैकी १० योजना गोव्यासाठी लागू असून त्यात अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक नंतरची शिष्यवृत्ती, गलिच्छ स्वरूपाचे काम करणार्‍या पालकांच्या मुलांसाठी मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती, इतर मागास वर्गियांसाठी मॅट्रिक नंतरची शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्यांकांच्या मुलांसाठी मॅट्रिक नंतरची शिष्यवृत्ती, राष्ट्रीय गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, माध्यमिक शाळेत शिकणार्‍या मुलींसाठी राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जननी सुरक्षा योजना, एसटी विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकनंतरची शिष्यवृत्ती या योजनांचा समावेश आहे.
यापूर्वी वरील योजना खात्यातर्फे राबविल्या जात होत्या. त्यामुळे संबंधितांना लाभ मिळण्यास विलंब होत होता. वरील योजनेमुळे या योजनेखालील रक्कम आधार कार्डच्या माध्यमातून थेट लाभधारकांच्या बँक खात्यात जमा होईल, असे कुतिन्हो यांनी सांगितले.
याबाबतीत जनतेमध्ये जागृती करणे आवश्यक असून प्रियोळ मतदारसंघातून जागृती यात्रेचा शुभारंभ होईल, असे प्रदेश युवक कॉंग्रेस अध्यक्षांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेस युवक कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्या उत्कर्षा रुपवती, गौरी शिरोडकर, वरद म्हार्दोळकर, झेवियर फिएल्लो व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. वरील यात्रेचा समारोप दि. १४ रोजी संध्याकाळी साखळी मतदारसंघात होईल.
