>> मंत्रिमंडळाचा निर्णय; १८ पशुवैद्यांची भरती होणार; लघुउद्योगांसाठी खास योजना
मांडवी नदीतील कॅसिनोंना मांडवीतून अन्य ठिकाणी हलवण्यासंबंधीचे धोरण येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत तयार होणार असून या पार्श्‍वभूमीवर कॅसिनो जहाजांना नदीत राहण्यासाठीची मुदत आणखी सहा महिने वाढवण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या कॅसिनो जहाजांना कोठे हलवावे त्यासंबंधीचे एक धोरण तयार करण्यात येणार असून करण्यासाठीचे काम ऑक्टोबर महिन्याच्या मध्यापासून सुरू होणार असल्याची माहितीही पर्रीकर यांनी दिली. धोरण तयार झाले तरी कॅसिनोवाल्यांना त्यांची जहाजे अन्य ठिकाणी हलवण्यास थोडा अवधी द्यावा लागेल. म्हणूनच त्यांना सहा महिन्यांचा अवधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे पर्रीकर यांनी नमूद केले.
दरम्यान, कर्ज घेतलेल्या खाण अवलंबितांसाठीची जी योजना होती ती आता सरकारने परत खुली केलेली असून ती डिसेंबर महिन्यापर्यंत लागू राहिल. मात्र, त्या योजनेसाठी यापूर्वीच ज्या लोकांनी अर्ज केले होते व ज्यांचे अर्ज काही छोट्या छोट्या तांत्रिक कारणांमुळे मंजूर करण्यात आले नव्हते अशा अर्जदारांनाच ह्या योजनेचा लाभ मिळणार असून कुणालाही ह्या योजनेसाठी नव्याने अर्ज करता येणार नसल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. या योजनेखाली आता असे २० ते ३० अर्ज शिल्लक राहिलेले असून तेच विचारात घेण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
लघुउद्योगांना चालना
देण्यासाठी खास योजना
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाने काल राज्यात मायक्रो, लघु व मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी एका विशेष योजनेला मंजूरी दिली. ह्या योजनेंतर्गत येणार्‍या उद्योगांत गोमंतकीय तरुण व तरुणींना रोजगार प्राप्त व्हावा हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले असून ८० टक्के गोमंतकीयांना रोजगार देणार्‍यांना ६० टक्के एवढे अनुदान देण्यात येईल. त्या अनुदानाची जबाबदारी सांभाळण्याचे काम कृती दलावर सोपवण्यात येणार आहे. उद्योजकांच्या थेट बँक खात्यात ही सबसिडी जमा करण्यात येणार आहे.
मागास तालुक्यांत उद्योग
स्थापणार्‍यांना अतिरिक्त लाभ
दरम्यान, धारबांदोडा, सांगे, केपे, काणकोण, सत्तरी, डिचोली व पेडणे ह्या सात मागास तालुक्यात उद्योग उभारणार्‍यांना अतिरिक्त २० टक्के लाभ देण्यात येणार असल्याचेही पर्रीकर यांनी यावेळी नमूद केले.
पशुसंवर्धन खात्यात
१८ डॉक्टरांची भरती
दरम्यान, पशुसंवर्धन खात्यात १८ पशु वैद्यकीय तज्ज्ञांची पदे भरण्यात काल मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिल्याची माहिती पर्रीकर यांनी दिली. कंत्राटी पद्धतीवर ही पदे भरण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. ही पदे भरण्यासाठी सध्या राखीव कोट्यातील (अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय) उमेदवार मिळत नाहीत. मात्र, किमान ५ वर्षांनंतर तरी राखीव कोट्यातील उमेदवार ह्या पदांसाठी मिळावेत यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले असल्याचे ते म्हणाले. राखीव कोट्यातील विद्यार्थ्यांना ह्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळू शकेल याकडे सरकार लक्ष देणार असल्याचे ते म्हणाले. पशु वैद्यकीय अभ्यासक्रम राज्यात नाही. सध्या पॉंडिचेरी, महाराष्ट्र येथे जाऊन विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. पुढील वर्षांपासून जरी राखीव गटातील विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाची सोय केली तरी त्या गटातील नोकरीसाठीचे उमेदवार आणखी पाच वर्षांनंतरच मिळू शकणार असल्याचे ते म्हणाले.
स्पीड गव्हर्नरविषयी
निर्णय केंद्राकडे
टॅक्सीवाल्यांच्या मुद्यावर पुढील आठवड्यात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर यांनी ह्यावेळी स्पष्ट केले. स्पीड गव्हर्नरसंबंधी बोलताना ते रद्द करणे आपल्या हातात नाही. तो केंद्र सरकारचा निर्णय असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले.
‘त्या’ फार्मा कंपन्यांची
चौकशी केली ः पर्रीकर
ज्या फार्मा कंपन्यांनी नोकर भरतीसाठी उमेदवारांच्या गोव्याबाहेर मुलाखती घेतल्या त्या प्रकरणाची आपण चौकशी केली असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल सांगितले. जी पदे भरण्यासाठी गोव्यात उमेदवार मिळत नाहीत ती पदे भरण्यासाठीच आम्ही राज्याबाहेर मुलाखती घेतल्या होत्या, असे सदर कंपन्यांचे म्हणणे आहे, असे पर्रीकर म्हणाले.
मात्र, त्यांचे ते म्हणणे खरे असले तरी अशा प्रकारे बाहेरच्या राज्यात मुलाखती घेणे हे योग्य नाही, असे आपले स्वतःचे मत आहे, असे स्पष्टीकरणही यावेळी पर्रीकर यांनी केले.
काही पदांसाठी ह्या कंपन्यांना गोव्यात उमेदवार का मिळत नाहीत हाही संशोधनाचा विषय आहे. खरे म्हणजे त्याबाबतीत सरकार म्हणून आम्हीही योग्य पावले उचलायची हवीत याची आम्हाला जाणीव आहे. गोव्यात येणार्‍या कंपन्यांना कसले कौशल्य असलेले उमेदवार हवे आहेत ते पाहून आपल्या युवक-युवतींना आम्ही ते कौशल्य प्राप्त करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असून सरकार त्या दिशेने पावले उचलणार असल्याचेही पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
