घरचा आहेर

0
137

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांनी कितीही उत्साही चित्र रंगवले असले तरी देशाची अर्थव्यवस्था ढासळत असल्याची टीका आजवर विरोधक करीत आले. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम तर आपल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रीय स्तंभातून सप्रमाण चिरफाड करीत आले. काल ह्या टीकेला धार चढवली ती माजी अर्थमंत्री आणि भाजपचेच एक ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनी. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये संपादकीय पृष्ठावर लिहिलेल्या एका लेखात सिन्हांनी मोदी आणि जेटलींवर जोरदार तोफा डागल्या आहेत. नोटबंदीने देशावर कठोर आर्थिक अरिष्ट आणले आणि जीएसटीची संकल्पना असमाधानकारकरीत्या अंमलात आणली गेली आहे असे ठणकावतानाच सिन्हांनी सरकार आपले हे अपयश झाकण्यासाठी सध्या देशात आयकर विभाग, अमलबजावणी संचालनालय आणि सीबीआय यांच्या मदतीने ‘छापा सत्र’ चालवीत असल्याची घणाघाती टीका केली आहे. मोदी सरकारला हा घरचा अहेर आहे आणि त्यामुळे तो अधिकच जिव्हारी लागणारा आहे. यापूर्वी डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी आणि अरूण शौरी ह्या भाजप परिवारातल्याच दोघा अर्थतज्ज्ञांनी अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीवरून मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केलेले होते. स्वतः यशवंत सिन्हाही मोदी सरकारवर नाराज असल्याचे वेळोवेळी प्रतीत होत आले आहे. बिहारमधील भाजपच्या पराभवानंतर लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरलीमनोहर जोशी या ज्येष्ठांच्या जोडीने त्यांनी मोदी नीतीवर शरसंधान करणारे पत्रक काढले होते. भारताने अणुपुरवठादार देशांच्या गटात सामील होण्याचा प्रयत्न केला तेव्हाही सिन्हांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते. स्वतः भाजपचे सदस्य असूनही त्यांनी गेल्या मार्चमध्ये अरविंद केजरीवालांना दिल्ली सरकारचा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी मदत केली होती. परंतु एवढे सगळे होऊनही भाजपने त्यांच्या टीकास्त्रांना आजवर उपेक्षेनेच मारले आहे. त्यांचे पुत्र जयंत सिन्हा केंद्रात मंत्री आहेत हेही त्याचे कारण आहे. सिन्हा यांच्या मोदीविरोधाचे कारण ब्रिक्स बँकेच्या भारताच्या वाट्याला आलेल्या अध्यक्षपदासाठी ते इच्छुक असूनही त्यांना ते न देता के. व्ही. कामथ यांना दिले गेले हे असल्याचे भाजपकडून सांगितले जाते. परंतु सिन्हांच्या नाराजीची कारणे काहीही असली तरी त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे गांभीर्य मात्र त्यामुळे कमी होत नाही. अर्थव्यवस्थेची घसरण चालली असल्याचे सांगताना त्यांनी आपल्या या विधानाची कारणमीमांसाही दिली आहे. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक घटली आहे, औद्योगिक उत्पादन रोडावले आहे, कमी पावसामुळे शेती क्षेत्र संकटात आहे, बांधकाम उद्योग अडचणीत सापडला आहे, सेवा क्षेत्र थंडावले आहे, निर्यात खाली आली आहे, देशातील ४० महत्त्वाच्या कंपन्यांचे दिवाळे निघाले आहे, छोट्या आणि मध्यम आस्थापनांना खेळत्या भांडवलाची टंचाई भासू लागली आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मोदी सरकार अर्थव्यवस्थेचा विकास दर सध्या ५.७ टक्के असल्याचे जरी सांगत असले, तरी दोन वर्षांपूर्वी विकास दर मोजण्याच्या पद्धतीत सरकारने बदल केलेला असल्याने वास्तवातील विकास दर केवळ ३.७ टक्के आहे याकडेही सिन्हांनी लक्ष वेधले आहे. अर्थव्यवस्थेची ही स्थिती असताना सरकार छापासत्राद्वारे जनतेच्या मनामध्ये भीती निर्माण करीत आहे असे सिन्हांचे हे आरोपपत्र म्हणते. आपण आता यावर बोललो नाही तर राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडण्यात कसूर केल्यासारखे होईल असे सांगत सिन्हांनी अर्थव्यवस्थेचे हे जे विद्यमान रूप जनतेसमोर ठेवले आहे ते अतिरंजित असू शकते, परंतु खोटे म्हणता येत नाही. मोदी सरकारचा भर नानाविध भावनिक मोहिमांवर दिसतो आहे. प्रशासकीय सुधारणाही ह्या सरकारने हिरीरीने केल्या. प्रशासनात जबाबदेही आणि पारदर्शकताही आणली, परंतु अर्थव्यवस्थेची घसरण काही थांबवता आलेली नाही हे सत्य नाकारण्यात अर्थ नाही. २०१६ च्या सुरवातीला ९.१ असलेला विकास दर एवढा खाली का यावा? नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे ही ‘तांत्रिक’ घसरण झाल्याचे भाजप नेते म्हणत असले तरी ‘तांत्रिक’ कारणे देऊन हे अपयश झाकता येणार नाही. आता अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पन्नास हजार कोटींचे पॅकेज देण्यावर सरकार विचार करीत आहे. परंतु हे पॅकेज देण्याची वेळ का ओढवली हा खरा मूलभूत प्रश्न आहे. कल्पना, घोषणा आणि योजनांचा चमचमाट, झगमगाट फार काळ दिव्याखालचा अंधार लपवू शकत नाही हेच खरे. फुगवलेले फुगे फुटू लागले आहेत. आकड्यांचा कितीही खेळ जरी केला, तरी शेवटी अर्थव्यवस्थेचे सर्वसामान्यांच्या जीवनावर उमटणार असलेले परिणाम काही लपविता येत नाहीत. एकेकाळी ‘इंडिया शायनिंग’चा फुगा असाच फुटला होता. ‘अच्छे दिन’च्या वायद्यांबाबत असे घडू नये अशी भारतीयांची तीव्र इच्छा आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची ही घसरण थांबवण्यासाठी निश्‍चितच काही करावे लागेल!