- शशांक मो. गुळगुळे
सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना सरकारी बॉण्डस्‌मध्ये थेट गुंतवणूक करण्याची परवानगी नव्हती, ती आता देण्यात येणार आहे. परिणामी किरकोळ गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी आणखीन एक पर्याय उपलब्ध होईल.
किरकोळ म्हणजे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना सरकारी बॉण्डस्‌मध्ये थेट गुंतवणूक करण्याची परवानगी नव्हती, ती आता देण्यात येणार आहे. परिणामी किरकोळ गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी आणखीन एक पर्याय उपलब्ध होईल.
रिझर्व्ह बँकेने गेल्या आठवड्यात काढलेल्या फतव्यानुसार याला ‘रिटेल डायरेक्ट’ असे नाव देण्यात आले आहे. या बदलामुळे किरकोळ गुंतवणूकदार सरकारी रोख्यांमध्ये (गव्हर्मेंट सिक्युरिटीज)- जी आर्थिक जगतात ‘जी-सेक्स’ (ॠ-डशली) म्हणून ओळखली जाते- त्यात गुंतवणूक करू शकतात. ‘जी-सेक्स’ हे ‘गव्हर्मेंट सिक्युरिटीज’चे संक्षिप्त रूप आहे. गुंतवणूकदार प्रायमरी तसेच सेकंडरी अशा दोन्ही भांडवली बाजारात गुंतवणूक करू शकतील. प्रायमरी बाजारपेठ म्हणजे सरकार जेव्हा कर्जरोखे विक्रीस काढेल तेव्हा किरकोळ गुंतवणूकदार थेट बोली लावू शकतील व सेकंडरी बाजारपेठ म्हणजे हे कर्जरोखे शेअर बाजारात ‘लिस्ट’ झाल्यानंतर किरकोळ गुंतवणूकदार विकत घेऊ शकतील. ‘जी-सेक्स’ ही डेट सिक्युरिटीज असते व केंद्र सरकारच्या वतीने भारतीय रिझर्व्ह बँक कर्जरोखे विक्रीस काढते. यांची मुदत काही दिवसांपासून ४० वर्षांपर्यंत असू शकते.
सुरक्षितता ः केंद्र सरकारने या गुंतवणुकीला ‘गॅरेंटी’ दिलेली असल्यामुळे या कर्जरोख्यातील गुंतवणूक पूर्णतः सुरक्षित असते. परतावा कमी दराने का असेना, पण निश्‍चित मिळतो. जोखीम शून्य. भारतीय नागरिक म्हणून सरकारला, आपल्या देशाला निधी उपलब्ध करून दिल्याचे समाधानही मिळते. या गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा किंवा व्याज मात्र कमी मिळते, पण गुंतविलेली रक्कम मात्र पूर्ण सुरक्षित असते. यावर मिळालेल्या व्याजाची पूर्ण रक्कम करपात्र आहे. करदात्याला आपल्या एकूण उत्पन्नात यातून मिळालेले व्याज समाविष्ट करावे लागते. यातील गुंतवणूक जर एका वर्षाने विक्रीस काढली तर एका वर्षात झालेल्या भांडवली नफ्यावर १० टक्के दीर्घ मुदतीचा ‘कॅपिटल गेन्स’ १० टक्के दराने भरावा लागतो. एक वर्षाच्या आत विक्री केली तर मिळणारा परतावा हा उत्पन्न मानला जातो व करदात्याचे जे एकूण उत्पन्न असेल त्या ‘स्लॅब’नुसार प्राप्तीकर भरावा लागतो.
सरकारने पूर्वी किरकोळ गुंतवणूकदारांना जी-सेक्स लिलावात/बोलीत भाग घेण्यास परवानगी दिली होती. गुंतवणूकदार जी-सेक्स आणि ट्रेझरी बिल्स यांच्यात गुंतवणूक नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या छडए ॠजइखऊ आणि बीएसईच्या (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज- मुंबई शेअर बाजार) इडए ऊळीशलीं या ‘फ्लॅटफॉर्म्स’वरून करू शकतात. मुंबई शेअरबाजारात किंवा राष्ट्रीय शेअर बाजारात यात बोली लावण्यासाठी विशेष खाते उघडावे लागत नाही. गुंतवणूकदार त्यांच्या नेहमीच्या ‘ब्रोकिंग’ खात्यातून या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. किरकोळ गुंतवणूकदार यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या रिझर्व्ह बँकेचा ‘प्लॅटफॉर्म’ही वापरू शकतात.
सरकारी कर्जरोख्यांत किरकोळ गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली असल्याची माहिती बर्‍याच लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. यातून त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित होईलच व शासनाकडेही निधी जमा होईल. यात कमी कर्जरोख्यात गुंतवणूक करता येईल; पण पैशांची गरज भासली व कर्जरोखे विकण्याची पाळी आली तर मात्र कमी कर्जरोख्यांची विक्री पटकन होणे कठीण असते. यांचे व्यवहार घाऊक ‘लॉटस्’मध्ये होतात. त्यामुळे मुदतपूर्तीपर्यंत जर गुंतवणुकीत राहायचे असेल तर यात गुंतवणूक करावी.
सेवानिवृत्तीनंतरचे आयुष्य जगणार्‍या व्यक्ती किंवा ज्या गुंतवणूकदारांना दीर्घ मुदतीसाठी सुरक्षित गुंतवणूक करायची आहे अशांसाठी यात गुंतवणूक करणे योग्य ठरू शकते. यात ठरावीक कालावधीनंतर व्याजही मिळते. जोखीम कमी असल्यामुळे इतर गुंतवणूक पर्यायांच्या तुलनेत व्याज कमी मिळते. सध्या १० वर्षे मुदतीच्या ‘जी-सेक्स’ गुंतवणुकीवर ६.१ टक्के दराने व्याज मिळत आहे. तुम्हाला जर थोडीशी जास्त जोखीम घ्यायची असेल तर गुंतवणुकीचे इतर पर्याय उपलब्ध आहेत-
अल्प बचत योजना ः वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ). मार्च २०२१ पर्यंत यांतील गुंतवणुकीवर ६.८ टक्क्यांपासून ७.४ टक्क्यांपर्यंत व्याज मिळत आहे. १ एप्रिल २०२१ पासून व्याजाचे नवे दर अमलात येतील. पण जी-सेक्समधील गुंतवणुकीपेक्षा या पर्यायांत व्याजदर जास्त मिळतो व अल्प बचत योजनांत केलेल्या गुंतवणुकीवर प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८०-सी अन्वये कर-सवलत मिळते. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राईझेसचे कर्जरोखेही वाजारात गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध आहेत. या कर्जरोख्यांवरदेखील ‘जी-सेक्स’पेक्षा जास्त परतावा मिळतो. पीएफसीमधील १० वर्षांच्या पेपरमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर १० वर्षांसाठी ७ टक्के दराने परतावा दिला जाणार आहे. इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशनच्या कर्जरोख्यांवरील व्याजदरीही असाच आहे.
जी-सेक बॉण्ड फंडस् ः ज्यांना पैशांची गरज कधीही भासू शकते अशांनी ‘जी-सेक्स’मध्ये गुंतवणूक करणार्‍या म्युच्युअल फंड योजनांत गुंतवणूक करावी. या फंडात गुंतवणूक केलेल्यांना गेल्या १ वर्षात ७.९१ टक्के दराने परतावा मिळाला आहे.
जी-सेक्स फंडांची गेल्या काही महिन्यांतील कामगिरी चांगली राहिली आहे. रिझर्व्ह बँकेचा व्याजदर कमी करणार्‍या पतधोरणामुळे जी-सेक्स फंडांची कामगिरी चांगली राहिली आहे. यात गुंतवणूकदारांवर फंड व्यवस्थापन खर्चाचा भारही पडतो. जी-सेक्समध्ये थेट गुंतवणूक करण्यापेक्षा ‘गिल्ट फंडस्’मध्ये गुंतवणूक फायद्याची ठरू शकते असे गुंतवणूक क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
आरबीआय फ्लोटिंग रेट बॉण्डस् ः या कर्जरोख्यांवर ७.१५ टक्के दराने व्याज मिळते, पण या गुंतवणुकीचा ‘लॉक-इन-पिरियड’ सात वर्षे आहे. गुंतवणूक रकमेला यात मर्यादा नाही. व्याजदर सहा महिन्यांनी दिले जातात. पण जी-सेक्ससारखा व्याजदर निश्‍चित नाही, तो आर्थिक स्थितीनुसार खाली-वर होऊ शकतो. जी-सेक्सप्रमाणे मिळणारे संपूर्ण व्याज करपात्र आहे. ‘फ्लोटिंग रेट’ असल्यामुळे व्याजाचे दर खाली-वर होणारच, पण अचानक पैशांची गरज भासल्यास ही गुंतवणूक ती गरज सात वर्षांचा ‘लॉक-इन-पिरियड’ असल्यामुळे पूर्ण करू शकणार नाही. सध्या व्याजदर कमी आहेत, त्यामुळे कमी व्याजदरात दीर्घ मुदतीसाठी रक्कम अडकून ठेवावी का? हा प्रश्‍न प्रत्येक गुंतवणूकदाराने स्वतःला विचारून गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा. जे-सेक्सच्या विक्रीच्या बोलीत यापूर्वी फक्त संस्थात्मक गुंतवणूकदार म्हणजे वित्तीय संस्था वगैरेच सहभागी होऊ शकत होत्या. आता खर्‍या अर्थाने सरकारी बॉण्डस्‌ची सार्वजनिक विक्री होणार आहे.
किरकोळ गुंतवणूकदारांना ‘जी-सेक्स’मध्ये बोली लावण्याची संधी आतापर्यंत जगातील यू.एस. व ब्राझिल या देशांतच उपलब्ध आहे. आशिया खंडात ही संधी देणारा भारत हा पहिला देश अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शशिकांत दास यांनी दिली आहे. यातून १२ लाख कोटी रुपये जमा व्हावेत यासाठी सरकारचे प्रयत्न राहणार आहेत. यातून आरोग्य व पायाभूत गरजांवर जास्त खर्च करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. यामुळे सरकारी बॉण्डस्‌मध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांच्या संख्येत वाढ होईल. यापूर्वी किरकोळ गुंतवणूकदार प्रायमरी बाजारपेठेत बोली लावू शकत नव्हते तरी ते सेकंडरी बाजारपेठेत म्हणजे शेअर बाजारातून सरकारी बॉण्डस् विकत घेऊ शकत होते.
यातील गुंतवणुकीवर गुंतवणूकदारांना सध्या बँका ज्या दराने ठेवींवर व्याज देतात तोच व्याजदर मिळू शकेल. पण सरकारी बॉण्डस्‌मधील गुंतवणुकीपेक्षा बँकांच्या ठेवीत गुंतवणूक करणे गुंतवणूकदारांना जास्तीत जास्त सुटसुटीत वाटते व गरज पडली तर कधीही पैसे मिळू शकतात. सरकारी कर्जरोखे ज्यांची मुदत २०२५ आणि २०३० मध्ये संपणार आहे त्या अनुक्रमे ५.४९ टक्के व ६.०७ टक्के दराने परतावा देत आहेत. स्टेट बँक ५ ते १० वर्षे मुदतीच्या ठेवीवर ५.४० टक्के दराने व्याज देत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या मतानुसार ‘जी-सेक्स’मध्ये गुंतवणूक सुरू केल्यामुळे बँकांच्या ठेवी, अल्पबचत संचालनालयाच्या योजना तसेच म्युच्युअल फंड योजना यांच्याकडे येणार्‍या गुंतवणुकीवर काही परिणाम होणार नाही. अर्थव्यवस्था विकसित होत असल्यामुळे ‘जी-सेक्स’कडे नवा निधी येईल. त्यांनी पुढे दिलेल्या माहितीनुसार बँकांच्या ठेवीत यंदा ११.३ टक्के वाढ झाली आहे.
सध्या गुंतवणूकदार जी-सेक्स, ट्रेझरी बिल्स व राज्य विकास कर्जे यांच्यात शेअर बाजारातून गुंतवणूक करू शकतात. बोली लावण्यात येणार्‍या जी-सेक्सपैकी ५ टक्के कर्जरोखे किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असून यांचे व्याजदर अगोदर निश्‍चित करण्यात येणार आहेत. गुंतवणूकदार फिजिकल स्वरूपात बॉण्डस् ठेवू शकतात किंवा डिमॅट खात्यातही ठेवू शकतात. किरकोळ गुंतवणूकदारांना शेअरबाजारच्या ‘प्लॅटफॉर्म’वरून खरेदी करावयाची नसेल तर ते ब्रोकरमार्फत करू शकतात.
