राष्ट्रीय हरीत लवादाने गोवा सरकारला किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यास मुदतवाढ देण्यास काल नकार दिला.
गोवा सरकारने एनजीटीमध्ये अर्ज सादर करून सीझेडएमपीचा अंतिम आराखडा तयार करण्यास आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याची विनंती केली होती. लवादाने ही मागणी अमान्य केली. राज्याचा सीझेडएमपी तयार करून फेब्रुवारी २०२२ पर्यत केंद्रीय मंत्रालयाकडे पाठविण्याची सूचना केली होती. राज्यातील सीझेडएमपी चेन्नई येथील संस्थेकडून तयार करून घेण्यात आला आहे. या किनारी व्यवस्थापन आखड्याला स्थानिक लोकांचा विरोध आहे. त्यामुळे आराखड्याच्या प्रश्‍नावर दोन वेळा जनसुनावणी घेण्यात आली. तरीही योग्य आराखडा तयार होऊ शकला नाही.
