काश्मीर प्रश्नाची सोडवणूक जर कोणी करू शकत असेल तर ते केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असा साक्षात्कार जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांना अखेर झाला. ‘आम्हाला या दलदलीतून मोदीच बाहेर काढू शकतील’ अशी जाहीर हताशा त्यांनी व्यक्त केली. आपल्या राज्यावर काडीमात्र नियंत्रण नसलेल्या आणि परिस्थिती संपूर्णपणे हाताबाहेर गेलेल्या मेहबुबांची ही शरणागती त्यांची हतबलताच व्यक्त करते आहे. काश्मीर शांत करण्यासाठी एवढी वर्षे चाललेल्या प्रयत्नांना मेहबुबा सरकारने अक्षरशः मातीमोल केले. ज्या प्रकारे काश्मीर खोर्‍यातील मुलीबाळी हाती दगड घेऊन सुरक्षा दलांवर भिरकावीत आहेत, ते पाहिल्यास तेथील जनतेच्या मनामध्ये एवढे अविश्वासाचे आणि द्वेषाचे वातावरण कसे निर्माण झाले हा प्रश्न निर्माण होतो. पाकिस्तानची चिथावणी, फुटिरतावाद्यांची फूस वगैरे सगळे खरे, परंतु आम नागरिकांपर्यंत ही विषवल्ली कशी फोफावली? शाळकरी मुलामुलींनाही या षड्‌यंत्रात भाग घ्यावासा का वाटू लागला? गेल्या विधानसभा निवडणुकीत नागरिकांनी हिरीरीने मतदान केले. अगदी दहशतवाद्यांच्या धमक्यांना न जुमानता लोक मतदानासाठी तेव्हा बाहेर पडले होते. त्यांच्या पदरी मेहबुबा सरकारने काय दिले? आज काश्मीरमध्ये स्थानिक दहशतवाद्यांचे कारखाने निघालेले दिसत आहेत. आजवर पाकिस्तानच्या सीमेपलीकडून दहशतवादी घुसवले जायचे. मूठभर फुटिरतावादी दगडफेक करून आपली फुटीर वृत्ती दाखवून द्यायचे, परंतु आजकाल काश्मीर खोर्‍यात गावोगावी जे चालले आहे, ते धक्कादायक आहे. स्थानिक तरुणांचा सहभाग वाढताना दिसतो आहे. त्यांच्या हाती अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आहेत. इंटरनेट बंद असताना आधुनिक साधनांच्या आधारे ते सोशल मीडियाचा दुरुपयोग करीत आहेत, शाळा जाळल्या जात आहेत, पोलीस स्थानके लक्ष्य केली जात आहेत, पोलिसांच्या कुटुंबांवर हल्ले होत आहेत, लष्कराला कोणी माहिती देत असेल तर त्याच्या घरात घुसून छळ केला जातो आहे आणि हे सगळे डोळ्यांदेखत घडत असताना मेहबुबा मुफ्ती आणि त्यांचे सरकार अत्यंत हतबलपणे हे सगळे पाहात बसले आहे हे लाजीरवाणे आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती एवढी बिघडत चालली असताना त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आधी स्थानिक जनतेमध्ये एक विश्वासाचे वातावरण त्यांच्या सरकारने निर्माण करणे आवश्यक होते. रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे गरजेचे होते. विकासयोजनांना गती द्यायला हवी होती, परंतु दुर्दैवाने हे काहीही घडले नाही. अगदी सत्तेवर आल्याच्या पहिल्या दिवसापासून मेहबुबा मुफ्तींचा दुटप्पीपणा स्पष्ट दिसून आला. आता आपल्या पित्याच्या काळात वाजपेयींनी काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापनेसाठी केलेल्या प्रयत्नांची आठवण त्या काढत आहेत, परंतु तेव्हाही वाजपेयींच्या त्या प्रयत्नांना सुरूंग लावण्यात मेहबुबांच्या पिताश्रींचेच योगदान होते. मुळात काश्मीर प्रश्न एवढा बिकट बनण्यास तेथील राजकारण्यांची दुटप्पी नीतीच कारणीभूत आहे. ‘कश्मिरीयत’ च्या त्यांच्या डोक्यातील कल्पना त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात खुल्या दिलाने सामील होऊ देत नाहीत. परिणामी एक पाय इकडे आणि एक पाय तिकडे अशा अधांतरी अवस्थेत लटकत काश्मिरी राजकारणी जनतेचा विश्वास गमावून बसतात. खरे तर काश्मीरमधील बिघडत चाललेली परिस्थिती पाहता तेथील पीडीपी – भाजपचे रडत रखडत चाललेले सरकार बरखास्त करण्याची वेळ आली आहे. मोकाट सुटलेल्या दहशतवाद्यांविरुद्ध आक्रमक कारवाई गरजेची आहे. काश्मिरी जनतेमध्ये जी असुरक्षिततेची आणि भयाची भावना निर्माण झालेली आहे ती दूर करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. काहीही करून काश्मीर वाचवण्याची वेळ आली आहे.
